'संविधानमा नागरिक अपनत्व परीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ' (राधेश्याम अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता)

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/September/Radhe_Shyam_Photo.jpg

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सांसद राधेश्याम अधिकारीसँग संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल समयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश- 

नयाँ संविधान जारी भएको आज चार वर्ष पुगेको छ, अहिलेसम्म यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सक्यो त ? 

संविधानको कार्यान्वयनमा केही कामहरु अझै बाँकी छन् । खासगरी मौलिक हक अन्तर्गतका केही विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

परम्परागत राजनीतिक अधिकार, समुदायगत अधिकार जस्ता कुराहरु कार्यान्वयन भएका छन् तर, रोजगारी, आवास, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
 
किन यस्तो ढिलाई ?

संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षसम्म कानून बनाउनै पर्ने प्रावधान अनुसार कानूनहरु बने । तर, नियमावली बनेको छैन, कतिपय क्षेत्रमा कार्यालय छैन, जनशक्ति छैन ।
 
संविधान निर्माण गर्दा हामी उत्साहित भएर मौलिक हक अन्तर्गत धेरै कुराहरु राख्यौं तर, तीनको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । किनभने हामीसँग आर्थिक स्रोत र जनशक्तिकै समेत अभाव छ ।
 
कतिपय संवैधानिक आयोगहरु बनेका छैनन्, बनेकाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
 
केही ऐन नबन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई नै लिउँ, अहिलेसम्म संसदीय समितिमै अल्झिरहेको यो ऐन नबन्दा नेपाली नागरिकहरु नै नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

कार्यान्वयनको कुरा एकातिर छ, अर्कोतिर यसको अपनत्व सबैले लिन सके कि सकेनन् भन्ने पनि छ नि !

https://www.nicasiabank.com/
यसको अपनत्व कतिले लिए, कतिले लिएनन् ठ्याक्कै भन्न त कठिन छ । तर, अब यसको परीक्षण गर्ने बेला आएको छ । विधिशास्त्री, संविधानविद र संवन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरुबाट यसको परीक्षण/अध्ययन् गराउनु पर्छ । कतै केही कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउन/सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।

किनभने एउटा संविधान बनायो केही वर्षपछि त्यो काम लागेन भन्यो अर्को ल्यायो, यस्तो प्रयोग गर्ने कुरा होइन, संविधान । अहिले फेरि कुनै ठूलो ‘मास मुभमेन्ट’ भयो भने संविधान परिवर्तनको कुरा आउन सक्छ । र, त्यसरी अर्को संविधान बनाउँदा त्यो अहिलेको भन्दा प्रगतिशील र उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । 

राजपा नेपाल त संविधानको विरोधमै छ, समाजवादी पार्टी मौन छ, जनजाति, दलित, महिलाका पनि मुद्धाहरु पनि छन् । होइन ?

चार वर्षअघि संविधान जारी गर्दा हामीले चाँडै आवश्यक  संशोधन  गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं। तर, अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन ।
 
संविधान जारी गर्दा अनुपस्थित भएका राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि संविधान मान्दैनौ भनेका छैनन् । उनीहरुको माग पनि यसको अपनत्व ‘हामी’ले पनि ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । उनीहरु यही संविधान मानेर, यसैभित्र सुधार गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । 

संविधान मान्दैनौं भन्नेको त कुरै गर्नु परेन । 

संघीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसी र राजतन्त्र पक्षधर कमल थापा पनि यही संविधानभित्रै अटाएका छन् । कसैले पनि संविधान मान्दैनौ भनेका छैनन् ।
 
त्यसैले कम्तीमा पनि असन्तुष्ट पक्षहरुसँग संवाद अगाडि बढाउनु पर्छ, जुन भइरहेको छैन। उनीहरु सबैसँग छलफल गर्ने, इन्गेज गराइराख्ने, कहाँ के संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसबारे विमर्श गर्ने र सबैका कुरा सुनेर सिफारिस गर्ने एउटा समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
   
अब मुलुकलाई अघि बढाउने यही संविधानले नै हो ?

हो । यसको विकल्प खोज्ने काम भयो भने दुर्घटना हुन्छ । यसमै आवश्यक सुधार गर्दै, सबैको अपनत्व ग्रहण हुने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि संविधानमात्रै भन्दा पनि यस अन्तर्गतका संरचनाको निर्माण र यसको मर्म र भावना अनुसार इमान्दारीपूर्वक काम हुनसक्यो धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । 

प्रतिक्रिया