योजना बैंकमा सबै योजना पुराना

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/Setpember/rastriya_yojana_aayog.jpg

काठमाडौं - सरकारले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय आयोजना बैंक पुरानै योजनाले भरिएको छ।

सरकारले चालु आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको योजना बैंकमा हालसम्म चार सय नौ आयोजना सूचीकृत छन्। ती सबै आयोजना संघीय सरकारअन्तर्गतका १६ मन्त्रालयबाट सूचीकृत हुन्। नयाँ योजना एउटा पनि सूचीकृत हुन सकेको छैन। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हालसम्म सूचीकृत चार सय नौ आयोजनामध्ये एक सय ६७ आयोजनामात्र आयोगले तोकेको ढाँचामा आएका छन्। आयोगका सदस्य एवं आयोजना बैंकका संयोजक सुशील भट्टले मन्त्रालयबाट आएका दुई सय ४२ आयोजना आयोगले तोकेको ढाँचामा नआएपछि फेरि ल्याउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

‘अहिले सूचीकृत भएका अधिकांश आयोजना सबै चालु अवस्थाकै हुन्’, भट्टले भने, ‘पूर्वतयारी नभइसक्दा नयाँ आयोजना सूचीकृत हुन सकेको छैन।’ भट्टले प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो योजना महाशाखालाई बलियो नबनाउँदासम्म नयाँ योजना सूचीकृत असम्भव भएको औँल्याए। आयोजना बैंकको सिस्टममा सम्बन्धित मन्त्रालय आफैंले आयोजनाको विवरण अपडेट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

नयाँ योजना छनौटका विषयमा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा दिएर काम नगरेका कारण आयोजना बैंकको काम प्रभावकारी नबनेको आयोगका अधिकारी बताउँछन्। अधिकांश मन्त्रालयले योजना शाखाका आधिकारीलाई नै आयोजना बैंक हेर्ने जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले हाल योजना महाशाखाकै प्रमुखले आयोजना बैंकमा ‘फोकल पर्सन’ का रूपमा समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए। 
https://www.nicasiabank.com/

मन्त्रालयमा तयारी अवस्थाका आयोजना नहुँदा आयोजना बैंकमा तत्काल नयाँ आयोजना सूचीकृत नभएको उनले बताए। नयाँ आयोजनाको अध्ययन तथा तयारीका लागि बजेट अभाव रहेकोसमेत उनले सुनाए।

आयोगले गत वर्ष प्रारम्भिक चरणको आयोजना बैंक तयार पारेको थियो। चालु आवको बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
 
खानेपानी मन्त्रालयका योजना धेरै 

आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानी मन्त्रालयको एक सय १४ छन्। त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ७१, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६७, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २५, गृह मन्त्रालय २१, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय १६, अर्थ मन्त्रालय ७, रक्षा मन्त्रालय पाँच र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पाँच आयोजना सूचीकृत छन्। श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानुन मन्त्रालयका एक–एक वटा आयोजना सूचीकृत छन्।

प्रतिक्रिया