४० दिनपछि खुल्यो काठमाडौं विश्वविद्यालयको ताला 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Kathmandu_University.jpg

काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालयको ताला ४० दिनपछि खुलेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ तथा कर्मचारी संघ र विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएपछि सोमबार ताला खोलिएको हो। 

कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई दृष्टिगत गर्दै विभिन्न किसिमका तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवासुविधामा ध्यान दिनुपर्ने, विश्वविद्यालयको पढाइको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले साउन २३ गतेदेखि तालाबन्दी गरिएको थियो। 

वार्ताका लागि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले अधिकार सम्पन्न समिति बनाएको थियो। सोमबारको वार्तामा चारबुँदे सहमति भएको छ। विश्वविद्यालको कार्यकारी परिषद्ले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति वेदमणि दाहालले कार्यकारी समितिले संघका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएकाले ताला खोलिएको बताए। 

यस्तो छ सम्झौता

https://www.nicasiabank.com/
१.काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्य व्यवस्था नियम, २०४९ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने। सोसम्बन्धी नियम मस्यौदा तयार गरी उक्त मस्यौदालाई आगामी सभामा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्ने।

२. कर्मचारी र प्राध्यापक संघले उठाएका आर्थिक अपचलन र नीतिगत विचलन विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन गर्ने, विश्वविद्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउने व्यवस्था गर्न सभासमक्ष अनुरोध गर्ने, आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी विषयहरूको पुनरावेदनका लागि तीन सदस्यीय आर्थिक पुनरावेदन समितिको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयका आवधिक पदमा एक व्यक्ति एक पद र अधिकतम दुई कार्यकालको पद्धतिको विकास गर्न संकल्प गर्ने, सरकारी छानबिन समितिले दोषी ठह¥याई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायिक निकायबाट सो विषयमा सफाइ नपाई कुनै आवधिक पदमा नियुक्ति नगर्ने, विश्वविद्यालयको ऐन नियमविपरीत गरिएका नियुक्तिहरु बदर गर्ने, विश्वविद्यालयको आवधिक पदहरु (डिन, डाइरेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, एसोसिएट डिन, एसोसिएट डाइरेक्टर) मा नियुक्तिको मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।

३. पेसागत संगठनसम्बन्धी नियम विश्वविद्यालय सभाले पारित नहुँदासम्म कार्यकारी परिषद् र विश्वविद्यालय सभामा कर्मचारी, प्राध्यापक संघका एक, एक जना प्रतिनिधिलाई प्रत्येक बैठकमा आमन्त्रित गर्ने ।

४. प्राध्यापक र कर्मचारीको वृत्ति विकास, स्थायीकरण, बढुवा, सेवा समायोजन एवम् सुविधाबारेमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीले राखेका मागहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने।
यस्तै आन्दोलनमा संलग्न र सहयोग गरेकै आधारमा शिक्षक र कर्मचारीलाई कुनै कारबाही नहुने पनि सहमति भएको छ।

प्रतिक्रिया