लघुवित्तको कर्जामा कडाइ, एक तिहाई कर्जा कृषिमा अनिवार्य

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/Setpember/nepal_rastra_bank.jpg

काठमाडौं – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कुल लगानीको एक तिहाई लगानी अनिवार्य रुपमा कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको घोषणा अनुसार निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। निर्देशन अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले २०७७ असारसम्ममा एक तिहाई लगानी कृषिमा गर्नु पर्नेछ । 

यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई मात्र कृषिमा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

बैंकको पहुँच नपुग्ने गरिब तथा विपन्न सर्वसाधारणलाई सेवा दिने उद्देश्य सहित स्थापना भएका लघुवित्त संस्थाको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जामा कडाइ गरेको हो।
 
निर्देशन अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले अन्न, तरकारी तथा नगदेवाली, चिया, कफी, फलफूल, अदुवा, पशुपक्षी तथा माहुरी पालन, प्रांगारीक मल र किटनाशक औषधि, शित भण्डार, सिँचाइ, पशुपक्षी बधशाला, माछापालन, पूष्प खेतीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको रकम कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउनेछन्। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले लघुवित्त संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका थिए । 

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अनुसन्धानमा लघुवित्त संस्थाहरुको सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी व्यापार व्यवसायका लागि लगानी गरेको भेटिएको थियो। लघुवित्त संस्थाका ग्राहकहरुमध्ये ५०.७१ प्रतिशत घरपरिवार सदस्यले व्यापार व्यवसायमा, २२.१४ प्रतिशतले कृषिमा, १४.२९ प्रतिशतले पशुपालन र ११.४३ प्रतिशतले अन्य पेशामा लगानी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

https://www.nicasiabank.com/
शाखा खोल्न कडाइ

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा खोल्न पनि कडाइ गरेको छ। निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्नेछन्। यसैगरी महानगरपालिकामा शाखा खोल्न नदिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

मर्जरमा प्रोत्साहन 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्दै सरकारले दिएको आयकर छुटका साथै थप सुविधाको पनि घोषणा गरेको छ । जसअनुसार मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन र तोकिएको पूँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनु पर्ने समय थप पाउनेछन्। 

यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पुर्‍याइने र कर्मचारीको तलब तथा सुविधा निक्षेपका रुपमा राखि परिचालन गर्न सक्ने सुविधा समेत दिएको छ। 

२०७६ बैशाखसम्ममा संचालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरुमा बचत सदस्यको संख्या ४१ लाख ५८ हजार र ऋणीको संख्या २६ लाख १३ हजार पुगेको छ। यसैगरी यी संस्थाहरुले ७९ अर्ब ५९ करोड बचत संकलन तथा २ खर्ब २५ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
  
लघुवित्तको संख्या बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ दर्ता रोकेको छ। यसैगरी लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका संस्थालाई पनि कडाइ गर्दै आएको छ।

प्रतिक्रिया