गणतन्त्र, सरकार र रवि लामिछाने 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/dharmendra_jha-copy_1.jpg

नारायणी नदी किनारमा अवस्थित चितवनको भरतपुर तुलनात्मकरुपमा गरम स्थान हो। यसपटक वातावरणीय गर्मीमा सामाजिक–राजनीतिक गर्मी पनि थपियो। जसको प्रभाव देशव्यापी हुन पुग्यो।

माउण्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको स्थानीय कंगारु होटेलमा आत्महत्याको घटना र आत्महत्या दुरुत्सहानको आरोपमा न्यूज २४ टेलिभिजनका प्रस्तोता रवि लामिछानेलगायत पक्राउ परेपछि चितवन चर्चा ह्वात्तै बढ्योे। 

लामिछाने, उनका टोली सदस्य युवराज कँडेल र अर्की युवती अस्मिता कार्कीलाई दश दिन हिरासतमा राखियो। सोमबार चितवन अदालतले लामिछानेलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा केही शर्तहरुसहित रिहा गरेको छ। कँडेल तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा र अस्मिता साधारण तारेखमा छुटेका छन्।

यद्यपि, उनीहरु विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ। त्यसैले लामिछाने र अरु दुईजना पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा दोषी हुन् कि होइनन् भन्नेबारे अहिल्यै निर्णयमा पुग्ने प्रयास हतारो मात्र ठहरिने छ।

पत्रकार भएका नाताले पनि यो पंक्तिकारको धारणा के हो भने, अपराध अनुसन्धानको प्रक्रिया कोही पत्रकार भएकै कारणले प्रभावित हुनु हुँदैन र यदि ऊ दोषी हो भने उन्मुक्ति पाउनु पनि हुँदैन।

यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, गणतन्त्र। 

लामिछाने चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका बेला उनको समर्थनमा सडकमा निस्किएको भीडबाटै गणतन्त्रविरोधि नाराहरु पनि लगाइए। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको समर्थनमा निस्किएको जुलुस गणतन्त्रसँग कसरी जोडियो वा जोड्ने प्रयास गरियो ? यो गम्भीर विषय हो। 

समयमै यसको उत्तर नखोजिए भोलिका दिनमा राज्यका प्रत्येक कार्वाही तथा गतिविधिमाथि प्रश्न चिह्न लाग्ने छ, र त्यसलाई असान्दर्भिक विषयसँग जोड्ने प्रयास हुनेछ। 

भीडको यो व्यवहारबाट आम नागरिकले अपराध अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रियालाई पनि अविश्वसनीय दृष्टिले मूल्यांकन गरिरहेको देखिएको छ। राज्यका हरेक क्रियाकलापमा आशंका उब्जनु र सरकारले विश्वास गुमाउँदै जानु लोकतन्त्रका लागि सुखद कुरा होइन। 

यस आधारमा माथिको सन्दर्भ सरकारको असफलतासँग जोडिन पुग्छ। 

चितवनमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लागेलगत्तै काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा पनि तातो हावा चलेको अनुभव गरियो। सत्तारुढ दलका नेता र अन्य दलका नेताहरुको संयुक्त मत बन्यो– राज्य प्रणालीमाथि प्रहार हुँदैछ। 

सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि यस्ता समाचारले प्राथमिकता पाए। तर, के स्थिति नेताहरुले भने जस्तै हो त ? नेपालमा गणतन्त्र र संघीयतामाथि प्रहार हुने अवस्था आएको हो ? यसको उत्तर हो, होइन। 

लामिछानेको समर्थनमा जम्मा भएको एउटा भिडमा कसैले गणतन्त्रविरोधि नारा लगायो भन्दैमा राज्य सञ्चालकहरु आत्तिनु भनेको उनीहरुलाई आफैंमाथि विश्वास नहुनु हो। 



लामिछानेको समर्थनमा जम्मा भएको त्यो भीडमा कसैले गणतन्त्रविरोधि नारा लगाउँदैमा राज्य सञ्चालक आत्तिनु भनेको उनीहरुलाई आफैंमाथि विश्वास नभएको पुष्टि हुनु हो। 
https://www.nicasiabank.com/

राजनीतिक वृत्तमा नेकपा ‘विप्लव’ र राप्रपा लगायतका गतिविधि गणतन्त्रविरोधी छन् भन्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। गणतन्त्र र संघीयताविरोधी नारा लगाउनु त यी दलको धर्म नै हो।यसैकारण सत्ता वरिपरी रहेकाहरुले कोकोहोलो मच्चाइरहनु जरुरी छैन। 

नेपाली नागरिक र दलहरुलाई संविधानभित्र रहेर आफ्ना धारणा र विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले नै दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी १९६६, दुबैको धारा १९ ले जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। 

यस्तो अवस्थामा लामिछानेको समर्थनमा उत्रेको भीडले गणतन्त्रकै विरुद्धमा नारा लगायो भने पनि त्यसलाई अन्यथा किन मान्ने ?

तुलनात्मकरुपमा साक्षरता प्रतिशत अधिक रहेको चितवनका जनताले अपराध अनुसन्धानको एउटा विषयकै कारण गणतन्त्र नै चाहिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाले भने पनि राज्यका लागि यो महत्वपूर्ण 'फिडब्याक' हो, राज्य सञ्चालनको तरिका ठिक भएन भनेर बुझ्ने। उसो त गणतन्त्रविरोधि नारा लगाइएको त्यो भीडले सम्पूर्ण चितवनवासीको प्रतिनिधित्व गर्दैन।

के नेपालमा गणतन्त्र त्यस्तो कमजोर छ, एउटा भीडमा सहभागी केही व्यक्तिले विरोध गर्दैमा आत्तिनुपर्ने ?

यदि राजनीतिक वृत्तले स्थिति यस्तै मूल्यांकन गरेको हो भने गणतन्त्रको जगमाथि नै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ हो, हाम्रो गणतन्त्रको आधार मजबुत छैन जो एउटा सामान्य भीडको दबावका कारण पनि हल्लिएकोे अनुभव गरिन्छ।

राजनीतिमा विचारले नै विचारलाई पराजित गर्न सकिने विश्वास गरिन्छ। आज सत्तामा रहेकाहरुले हिजो आफ्ना विचार यसै गरी राखेका हुन् र संगठित भएका हुन्। तिनले हिजो सञ्चालन गरेका गतिविधि हिजोको संविधानविपरित थियो।

तर, हिजो लोकतन्त्र थिएन, त्यसैले विद्रोहको स्थिति थियो। तर आजको अवस्था हिजो जस्तो होइन, आज लोकतन्त्रमात्रै होइन, गणतन्त्र पनि छ। 

यस्तोमा एउटा सानो समूहबाट गणतन्त्रको विरोध हुँदा राज्य शक्ति डराएर प्रतिरक्षत्मक हुने कि, त्यस समूहबाट निःसृत आवाज सुनेर शासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने ? 

हिजोको दिनमा पनि शासन प्रभावकारी नभएरै सडकबाट परिवर्तनको आवाज उठेको हो र, आज पनि जनताका दृष्टिमा शासन प्रभावकारी भएन भने परिवर्तनको आवाज उठ्छ। यसलाई अत्यन्त स्वाभाविकरुपमा लिइनु पर्दछ। 

तर, जनताको आवाज नसुनेर सत्ताका सञ्चालकहरुले आफ्ना कमजोरी लुकाउने र त्यही आडमा सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्नमात्र गर्ने हो भने त्यसलाई किमार्थ उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन।

सत्ताका सञ्चालकहरुले गणतन्त्रको विरोधमा सुनिएको झिनो स्वरलाई अराजकताको ठूलो हाउगुजी बनाएर आफ्नो प्रतिरक्षाको उपाय खोजिरहेका छन् भने त्यो गलत हो। 

सबैले बुझ्नुपर्छ, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो। कुनै खास वर्गले चित्रण गर्न खोजेजस्तै लोकतन्त्र र गणतन्त्र त्यति कमजोर छैन। 

रह्यो कुरा केही राजनीतिक दलहरुको विरोध। त्यो त उनीहरुको राजनीति गर्ने बहानामात्रै हो। उनीहरुले यो मुद्दालाई सम्भव भएसम्म व्युँताएरै राख्ने प्रयत्न गर्नेछन्। चितवनको भीडमा पनि एकाध व्यक्तिले यही विचारधाराको प्रतिनिधित्व गरेका हुन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक किन मान्ने ?

प्रतिक्रिया