राजस्व चुहावटमा दण्ड जरिवाना बढाइँदै 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/bicc.jpg

काठमाडौं-  राजश्व चुहावटको कसुरमा दण्ड जरिवाना बढाउने व्यवस्था गरिएको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधन विधेयक सं‌सदको अर्थ समितिमा छलफलमा छ । 

विधेयकमा विगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाएको व्यवस्था गरिएको छ । 

छलफलका लागि संसदको अर्थसमितिमा रहेको विधेयकमा कसैले राजस्व चुहावट गरेको पाइएमा पचासलाख  रुपैयाँसम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी पचासलाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको विगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको विगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद र तीन करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै विगो भएपनि तीन देखि पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । 

विगो रकम जतिसुकै भए पनि चुहावटको प्रकृति हेरेर शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । 

हाल भइरहेको राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ मा चुहावटको कसुरमा व्यक्तिलाई विगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्ममात्र कैद गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी विधेयकमा राजस्व छली गरेको वस्तु तथा सेवा विक्री भइसकेकोको वा फेला नपरेको अवस्थामा भने बिगो बराबरको रकम असुल गरिने प्रावधान राखिएको छ । 

यदि कसैले राजस्व छली गर्ने नियतले नभइ भुलवस वा अन्य काराणबाट गल्ती भइ पचासलाख रुपैयाँँ भन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुन गएको अवस्थामा भने कसुरदारलाई पचास प्रतिशतसम्म कैद र जरिवाना कम गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । 

त्यस्तै ५० लाख भन्दा बढी राजस्व चुहावट भएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा मुद्दा सिधै उच्च अदालतले हेर्ने र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल भएको ऐनमा सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्ने र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सकिने व्यवस्था छ । 

https://www.nicasiabank.com/
त्यस्तै विधेयकमा अनुसन्धानमा कसैले बाधा विरोध गरेमा विभागले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान ऐनमा यस्तो जरिवाना दशहजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । 

प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट सम्बन्धमा पनि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश वा स्थानीय तहको राजश्व चुहावटको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धित प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको निकाय वा अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिको छलफलमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीयता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राजस्व संकलनको जिम्मेवारी पाएका कारण उनीहरुलाई पनि राजश्व अनुसन्धानको काम गर्न पाउने जिम्मेवारी दिनु आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याईएको स्पष्ट पारे । 

हालको ऐनमा २२ वटा दफामा संशोधन गरिएको र ३ वटा दफा थप गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । 

थप भएका बुँदाहरुमा सजाय माग दाबी मा छुट, राजस्व चुहावटमा राष्ट्रसेवक कर्माचारी संलग्न भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था र प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई पनि अनुसन्धानको अधिकार दिइएको छ। 

विभाग अर्थमन्त्रालय मातहत ल्याउन माग

समितिका केहि सांसदले राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत नै राख्नु पर्ने धारणा राखेका छ्न। सांसद मीनेन्द्र रिजाल समितिको बैठकमा उपस्थित नभए पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । 

अर्का सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले पनि प्रधान्मन्त्री कार्यालयसँग राजश्व अनुसन्धान को संयन्त्र र पूर्वाधार नै नभएका कारण  अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै राहनु पर्ने बताए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग हुँदा एउटै मन्त्रालयका कर्मचारी हुने र स्वार्थ बाझिने भएकोले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको स्पष्टिकरण दिए । 

प्रतिक्रिया