‘कृषि इन्जिनियरलाई राज्यको बेवास्ता’ 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/August/engineering.jpg

इटहरी - कृषि इन्जिनियरिङ धरानबाहेक नेपालमा अन्त पढाइ हुँदैन। त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा २०५७ सालमा कृषि इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएको हो। 

प्रदेश सरकारले कृषिलाई समृद्धिको आधार बनाएको छ। तर पूर्वाञ्चल क्याम्पसबाट उत्पादित जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारले कुनै अवसर दिएको छैन।

प्रदेश १ सरकारले कृषि इन्जिनियरलाई बेवास्ता गरेको कृषि इन्जिनियरिङका उपप्राध्यापक सागर काफ्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कृषिलाई समृद्धिको आधार मानेको प्रदेश १ सरकारले नै कृषिमा खुलाइएका ७० पदमा एकजना पनि कृषि इन्जिनियर मागेको छैन।’

२०७६ साउन २७ गते प्रदेश सरकारले विभिन्न ७० जना कृषिका जनशक्तिको विज्ञापन खुलाएको छ। काफ्लेले भने, ‘गोरखापत्रमा आएको करार विज्ञापनमा कृषि क्षेत्रमा ७० जना जनशक्ति मागिए पनि एक जना पनि कृषि इन्जिनियर नराख्नु हो।’ 

कृषिसँग जोडिएको प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विज्ञापनमा समेत कृषि इन्जिनियर आवश्यक नदेखिनु दुःखद हो। उनले भने, ‘कृषिलाई प्रदेश सरकारले समृद्धिको पहिलो आधार मान्ने तर कृषि इन्जिनियरहरुको पोजिसन नराख्ने काम राम्रो भएन।’

मन्त्रालयमा ज्ञापन

नेपाल कृषि इन्जिनियर्स सोसाइटी तथा नेपाल कृषि इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाज (नेस) का अगुवाले प्रदेश सरकारले खोलेको जागिरमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। कृषिको व्यवसायीकरण गर्न अत्यावश्यक यान्त्रीकरण र आधुनिकीरणका लागि अत्यावश्यक कृषि इन्जिनियरलाई प्रदेश सरकारले कुनै  पद नमागेको उनीहरुको दुःखेसो छ। नेपाल कृषि इन्जिनियर समाजका सचिवसमेत रहेका काफ्लेले  प्रदेश र संघीय सरकारले कृषि इन्जिनियरको दरबन्दी नखुलाउँदा दुई ब्याचमा कृषि इन्जिनियरलाई समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘एक ब्याजमा ४८ जना इन्जिनियर मात्रै धरानबाट उत्पादन हुन्छन् तर उनीहरुकै जागिरमा संकट आएको छ।’

प्रदेश सरकारले कृषि इन्जिनियरलाई कृषिजन्य जागिरमा बाइपास नगर्न ज्ञापनपत्र बुझाइएको काफ्लेले बताए। बुधबार प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टलाई विराटनगरमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको काफ्लेले बताए। 
https://www.nicasiabank.com/

दरबन्दी १५६ मात्रै 

२०५७ बाट धरानमा २४ जनाको कोटाको कृषि इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भयो। २०७० पछि २४ जनाको कोटा ४८ पुग्यो। पूर्वाञ्चल क्याम्पसबाट कृषि इन्जिनियर पास गरेर कृषि इन्जिनियर समाजमा जोडिएका ४ सय इन्जिनियर भएको समाजका सचिव काफ्लेले बताए। चार सय कृषि इन्जिनियर भए पनि सरकारी दरबन्दी ज्यादै थोरै भएको २०६८ मा कृषि इन्जिनियर बनेका मोदनाथ तिम्सिना बताउँछन्। 

नेपाल सरकारले कृषि मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा क्रमशः १०३, २५,२७ र १ जना कृषि इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको तिम्सिना बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कृषि प्रदान भनिएको र कृषिलाई समृद्धिको आधार मानेको सरकारसँग १५६ जना मात्रै कृषि इन्जिनियर हुनु दुःखद हो।’

स्थानीय तहसहित थप पाँच स्थानमा दरबन्दी थप्न माग

कृषि इन्जिनियर समाजले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग थप कृषि इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको छ। समाजका सचिव काफ्लेका अनुसार हरेक स्थानीय तहमा कृषि भएको क्षेत्रमा एकएक जना, हरेक कृषि ज्ञान केन्द्रमा एक जना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजनाका सुपर जोन, जोन तथा पकेट क्षेत्रमाअ एक/एक जना कृषि इन्जिनियर राख्न आवश्यक छ।

यस्तै जल तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयदेखि कृषि विकास बैंकजस्ता कृषिजन्य सबै सरकारी क्षेत्रहरुमा कृषि इन्जिनियरहरुको दरबन्दी हुनुपर्छ। 

सरकारले कृषि इन्जिनियर उत्पादनमा करोडौं खर्च गरे पनि उत्पादित जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसकेको कृषि इन्जिनियर मोदनाथ तिम्सिना बताउँछन्।

प्रतिक्रिया