पुँजीबजार अध्ययन गर्न झाक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Artha_samiti.jpg

काठमाडौं- वाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको लागि काम गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसदको अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी मार्फत् सेयर दलाल (ब्रोकर) को काम गर्न धमाधम अनुमति दिइरहेको छ ।

त्यसैले समितिले ब्रोकर अनुमति दिनु कत्तिको उपयुक्त छ ? यसले पुँजीबजार र मुद्रा बजारमा कस्तो असर पार्छ ? भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सभासद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

बुधबार अर्थसमितिको बैठकले उपसमिति गठन गरी दुई महिनाको समयाअवधि पनि तोकेको छ । सो उपसमितिमा रामबाबु यादव, प्रमिला राई, हेमकुमार राई र मेटमणि चौधरी सदस्य रहेका छन् ।

उनीहरुले प्रतिवेदन तयार पारेपछि पुनः छलफल गरेर सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिने समितिको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

उपसमितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषय, पूँजी बजारमा देखिएका पूँजीगत लाभकर र बजार विस्तार लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।

त्यसैगरी मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई गरेका परिपत्रका विषयमा पनि उपसमितिले अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।

सभापति दाहालले राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको काम रोक्न नखोजेको, तर उनीहरूले लिने निर्णयले भोलि समस्या नहोस् भनेर विस्तृत अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको स्पष्ट पारे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म १९ वटा वाणिज्य बैंकहरुले भने ब्रोकरको काम गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

‘हाल नेपालभर ५० वटा ब्रोकर कार्यालयहरु रहेका छन् । तर ति सबै व्यक्तिगत कम्पनी भएकोले पारदर्शिता नहुने भन्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि यस्तो काम गर्नको लागि अनुमति दिइको हो, अर्थसमितिमा स्पष्ट पार्दै अर्थसचिव राजन खनालले भने ।

उनले पुँजीबजारमा हुने कारोबारलाई पनि औपचारिक माध्यमा ल्याएर करको दायरा बढाउन सकिने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।

नेपालमा मात्र नभएर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश अमेरिका लगायत अन्य देशमा पनि ब्रोकरको रुपमा पुँजी बजारको कारोबार वाणिज्य बैंकहरुले नै गर्ने भएकोले यस व्यवस्थाले कतै समस्या नपार्ने खनालको भनाइ थियो ।

गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपालले सांसदहरुलाई इंकित गर्दै भने, ‘तपाईहरुकोमा पनि  वाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिन हुँदैन भनेर लविङ गर्नेहरु आएका होलान् तर साँचो रुपमा हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकले ब्रोकरको कारोबार गरेमा देशैभरका मानिसहरुको पहुँचमा पुँजीबजार पुग्छ ।’

उनले थपे, ‘नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय निकायहरु रहेका छन् तर बैंकहरु ७३५ निकाय सम्म नै पुगिसकेका छन् त्यसैले यस व्यवस्थाले नेपालको जुनसुकै स्थानका लगानीकर्ताहरुले पनि सेयर किन्न र बेच्न सक्छन् ।’



प्रतिक्रिया