जम्मु कश्मीरको झरी : नेपालमा बाछिटा !

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/August/dharmendra_jha.jpg

भारतको जम्मु कश्मीर राज्यको लागि ५ अगस्त २०१९ एउटा ऐतिहासिक दिन बन्यो। यसै दिन भारतको केन्द्र सरकारले भारतीय संविधानको धारा ‘३७०’ र यसअन्तर्गतको ‘३५ ए’ सँग सम्बन्धित प्रावधानमा ऐतिहासिक महत्वको संशोधन गर्‍यो।
 
५ अगस्तका दिन भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट र ६ अगस्तका दिन तल्लो सदन लोकसभाबाट सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिएको हो। यसअनुसार संविधानको धारा ३७० सँग सम्बन्धित पहिलो प्रावधानबाहेक अन्य सबै प्रावधान खारेज गरिएका छन्। 

यस धाराअन्तर्गतको पहिलो प्रावधानमा भारतीय राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसारका आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भने यथावत् छ।
 
भारतीय संविधानको उक्त धारामा संशोधन गरिएसँगै जम्मु कश्मीर राज्यले हालसम्म प्राप्त गर्दै आएको विशेष राज्यको दर्जाको अन्त्य भएको छ र भारत नियन्त्रित कश्मीर भारतीय लोकतन्त्रको अभिन्न अंग बनेको दाबी गरिएको छ। र, अबदेखि यो क्षेत्र भारतको केन्द्र शासित प्रदेश बनेको छ।
 
मुस्लिमहरुको महान् पर्व बकर इद (१२ अगस्त) भन्दा केही दिनअघि मात्र भारत सरकारले चालेको यो कदमबाट कश्मीरी जनताको जीवन प्रभावित बनेको एकथरी दाबी छ। धारा ३७० को खारेजीसँगै राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ र यसको प्रभाव बकर इद मनाउने सन्दर्भमा पनि परेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुका अनुसार बकर इदका अवसरमा मस्जिद पुगेका स्थानीय मुस्लिमहरूले सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 

भारतीय संविधानमा गरिएको संशोधनले जम्मु कश्मीरले विशेष राज्यको दर्जा गुमाएसँगै भारतको ठूलो भूभागमा हर्षोल्लास र खुसियाली मनाइएको छ। जम्मु कश्मीर बाहेकका करिबकरिब सबैजसो भारतीय प्रान्तले सरकारको यो कदमपछि जम्मु कश्मीर प्रदेश पनि भारतको मूल प्रवाहमा समेटिएको विश्वास गरेका छन् र यसबाट भारतीय लोकतन्त्र अझ बढी बलियो हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। 

भारतीय कांग्रेस पार्टीलगायतका केही दलबाहेक धेरैजसो दलले केन्द्र सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। केन्द्र सरकारको यो कदमको स्वागत गर्नेमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को तीव्र विरोधी मानिने अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी (आप) र मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) पनि छन्।
 
केन्द्र सरकारको यो कदमको हिन्दु बहुल जम्मुमा स्वागत गरिएको छ तर मुस्लिम बहुल कश्मीरमा स्थानीय जनताको कस्तो प्रतिक्रिया छ भन्नेबारे विश्व समुदायले हालसम्म यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको छैन। कश्मीर अझै पनि सञ्चारसम्पर्कबाट अलग छ।
 
अर्कोतर्फ लद्दाख, जसले भारतीय संविधानमा भएको फेरबदलसँगै कश्मीरबाट छुट्टिएर अलग केन्द्रशासित प्रदेशको मान्यता पाएको छ, त्यहाँ पनि खुसियाली मनाइएका समाचार प्राप्त भएका छन्।
 
भारतीय संविधानको धारा ३७० मा गरिएको संशोधनले जम्मु कश्मीर र भारतीय राजनीतिमा ठूलो महत्त्व त राख्छ नै, यसले भारतबाहिरको क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि तरंगित बनाइदिएको छ। भारतको यो कदमप्रति पाकिस्तानले तीव्र विरोध जनाउँदै घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न गरेको छ।
 
स्पष्ट छ, यो कदमपछि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको छ र विज्ञहरुका अनुसार दुवै देशबीच तनावको यो अवस्थाबाट क्षेत्रीय शान्ति प्रभावित हुनसक्छ। यसो भयो भने निश्चय नै नेपाल पनि यस प्रभावबाट अछुतो रहन सक्दैन। नेपाली सत्ता संस्थापन पक्षलगायत अन्य राजनीतिक दल र कूटनीतिज्ञहरु यसप्रति चनाखो रहनु अपेक्षित छ।
 
भारतीय संविधानमा गरिएको पछिल्लो संशोधनपछि जम्मु कश्मीरमा अब अन्यत्रका भारतीयले पनि जग्गा खरिद गर्न सक्ने बताइएको छ। अन्य क्षेत्रका भारतीयलाई पहिला यो अधिकार प्राप्त थिएन। यस्तै पहिला यस प्रान्तका महिलाले भारतका अन्य प्रदेशका पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका खण्डमा त्यस्ता महिलाको हकमा राज्यबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारको अधिकार समाप्त हुन्थ्यो र त्यहाँको नागरिकता पनि अन्त्य हुन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थापछि यस अवस्थामा पनि परिवर्तन आएको छ।


 
भारतीय संस्थापन पक्षका अनुसार पहिला यस प्रान्तका बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार (आरटिई) थिएन। अब भने उक्त अधिकारलाई सुनिश्चित भएको छ। यस्तै पहिला यहाँ सूचनाको अधिकार (आरटिआई) पनि थिएन, अब यो अधिकार पनि यहाँका जनताले प्राप्त गरेका छन्।
 
त्यस्तै जम्मु कश्मिर प्रान्तमा दलितलाई राजनीतिक आरक्षण प्राप्त थिएन। अब नयाँ व्यवस्थापछि बाँकी भारतजस्तै यहाँका दलितलाई पनि राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुनेछ। यसै गरी अबका दिनमा यस प्रान्तबाहेकका अन्य भारतीयले पनि यहाँ लगानी गर्न सक्ने र उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न सक्नेछन्।
 
भारतीय सर्वोच्च अदालत, भारत सरकार तथा संसद्का सबै निर्णय भारतका अन्य भूगोलजस्तै यहाँ पनि समान रूपले लागू हुन सक्नेछन्। यी केही यस्ता विशेषाधिकार हुन जो भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएसँगै सन १९४७ देखि ७२ वर्षसम्म अनवरत रूपमा यस प्रदेशमा लागू हुँदै आएका थिए। भारत स्वतन्त्र भएको सन् १९४७ पछि पनि यस प्रदेशका जनताले आफूहरु भारत अन्तर्गत नभएर स्वतन्त्र नै रहेको दाबी गर्दै आएका थिए। 

दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था रहेको कश्मीरमा आफ्नै संविधान र झन्डा कार्यान्वयनमा थियो। भारतको केन्द्र सरकारसँग सुरक्षा, अर्थ र सञ्चारसँग सम्बन्धित अधिकारमात्र थियो। बाँकीका हकमा त्यहाँको विधानसभाले बनाएको कानुनअनुसार हुने प्रावधान थियो। 

भारतका अन्य प्रान्तभन्दा फरक यहाँको विधानसभाको कार्यकाल छ वर्षको हुने व्यवस्था थियो। धारा ३७० मा भएको फेरबदलसँगै माथि उल्लेख गरिएका सबै व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ र त्यहाँका जनतामा भारतबाट ‘हामी अलग र विशेष छौं’ भन्ने भावनाको अन्त्यको प्रयत्न गरिएको छ। अब उनीहरुले उपभोग गर्ने स्वतन्त्रताको सीमा भारतीय संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ। निश्चय पनि नयाँ प्रावधानले स्थानीय जनजीवनमा व्यापक प्रभाव पर्ने यथार्थ पनि सँगसँगै छ।
 
सन् १९४७ भन्दा पहिला जम्मु कश्मीर पनि स्वतन्त्र देश थियो। अंग्रेजबाट भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएसँगै कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह (भारतीय कांग्रेसका नेता कर्ण सिंहका पिता) ले भारत सरकारसँग सम्झौता गरी जम्मु कश्मीर भारतमा विलय गराउने निर्णय गरे।
 
अर्कोतर्फ स्वतन्त्र कश्मीरको केही भाग पाकिस्तानको नियन्त्रणमा गयो। कश्मीर त्यस बेलादेखि नै भारत र पाकिस्तानबीच विवादित बन्दै आएको छ। राजा हरि सिंहले सन् १९२७ मा आफ्नो देशका लागि संविधान जारी गरेका थिए र माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश विशेष प्रावधान त्यही संविधानको अंग थियो। 

भारतसँग सम्झौता गरिँदा राजा हरि सिंहले जम्मु कश्मीरको संविधानका ती विशेष प्रावधान भारतीय संविधानको अंग बनाइनुपर्ने सर्त राखेको दाबी गरिन्छ। यसै आधारमा भारतीय संविधानमा धारा ३७० मा उपयुक्र्त प्रावधानबारे अस्थायी व्यवस्था गरिएको थियो।
 
जानकारहरुका अनुसार धारा ३७० को प्रावधान अस्थायी भएकाले यसको अन्त्य हुनु त निश्चित नै थियो तर यसको लागि ७२ वर्ष कुर्नुपर्‍यो। सत्तारुढ भाजपाले सन् १९५४ देखि (जनसंघदेखि) नै आफ्ना प्रत्येक चुनावी घोषणापत्रमा यसलाई मुद्दा बनाउँदै आएको स्मरणीय छ। यसपटक संसद्मा सुविधाजनक स्थिति भएको समयमा भाजपाले आफ्नो मुद्दा कार्यान्वयन गरेको मात्र हो।
 
जम्मु कश्मीरको घटना यत्ति हो। तर यसको प्रभाव क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा पनि पर्ने निश्चित छ। र, नेपाल पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन। भारतसँग खुला सिमानामा जोडिएको नेपालमा पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा यो घटनाको प्रभाव पर्न सक्ने टट्कारो संभावना हुन्छ। 

नेपालका थुप्रै व्यक्ति रोजगारीका सिलसिलामा जम्मु कश्मीर क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभावबाट त्यहाँका नेपालीको जीवन प्रभावित हुने संभावना रहन्छ।
 
खास गरी काठमाडौंमा कश्मीरका थुप्रै व्यक्ति विभिन्न व्यवसायका संलग्न छन्। कश्मीरको घटनाक्रमबाट नेपालमा रहेका कश्मीरीहरु प्रभावित नहोलान् भनेर ठान्नु हुँदैन। कश्मीर घटनाको प्रभाव नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा मात्र पर्ने होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ।
 
सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्ने हो भने भारत सरकारले चालेको पछिल्लो राजनीतिक कदमको एउटा उद्देश्य स्पष्ट छ। त्यो हो, कश्मीरमा मिश्रित समाजको स्थापना गर्नु। कश्मीरमा विद्यमान कानुनी र पारम्परिक बन्दोबस्तहरुका कारण कश्मीरीहरु बाँकी भारतीयसँग घुलमिल हुन नसक्दा त्यहाँ पृथकताबादी आन्दोलन मौलाएको हो भन्ने निष्कर्ष भारतीय संस्थापनको छ। 

नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। भारतीय संविधानको धारा ३७० संशोधनको सम्बन्ध समावेशी नीतिको कार्यान्वयनसँग पनि छ। जम्मु कश्मीरका दलितलाई राजनीतिक रूपमा त्यहाँको मूलधारमा समावेश गर्न सकिएन भन्ने यतिखेरको बुझाइ हो। 

यस आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपाल सरकारले पनि अहिलेदेखि नै समावेशीको अवधारणालाई आत्मसात् नगर्ने हो र तदनुरूपको राजनीतिक कार्यदिशाको अनुसरण नगर्ने हो भने नेपालको कुनै खास भूगोलमा खास समुदायमा ‘अलग’ खालको मानसिकताको विकास हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। 

नेपालका सन्दर्भमा प्रभावकारी सामाजिक ‘इन्जिनियरिङ’बारे अहिलेदेखि नै सोच्नु जरुरी छ। भारतको सत्तारूढ भाजपालाई हिन्दुवादी दलका रूपमा चिनिन्छ। यो घटनापछि हिन्दु बहुल क्षेत्र जम्मुमा खुसियाली मनाइएको छ भने कश्मीरमा केही आक्रोश छ। 

निश्चय पनि जम्मु कश्मीरका हिन्दुहरुमा परेकोे सकारात्मक प्रभावसँगै उनीहरू मानसिक रूपमा हौसिएका छन्। र, नेपालका हिन्दूवादी पनि हौसिन सक्छन्। जसबाट धर्म निरपेक्षताको आन्दोलन कमजोर देखिन सक्छ। नेपाली संस्थापन पक्ष यसतर्फ गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ। 




प्रतिक्रिया