सशस्त्रमा अवकासवालाको मनपरी : फौजको चरम दुरुपयोग

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/August/sashastra_police.jpg

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सशस्त्र फौजको चरम दुरुपयोग शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय बनेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले भने एक वर्षमै साढे ३४ अर्बको सुन आयात शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। यस्तै उसले बैंकिङ कसुरमा कर्णली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश दिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। अन्य पत्रपत्रिकाले पनि महत्वका साथ यो खबर छापेका छन्।
 
नयाँ पत्रिकाले भने सात वर्षमा चिनियाँ सहयोगः ११२ अर्ब प्रतिबद्धता, ३१ अर्ब प्राप्त शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । एलएलएमको प्रवेश परिक्षाको नतिजामा भएको अनियमितताको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आजको कान्तिपुरले भने प्रधानमन्त्री समृद्धि सपनाः दमकमा मात्रै दर्जन परियोजना शीर्षकमा मुख्य समचार छापेको छ।

यस्तै अदालतले बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गर्न आदेश दिएको कर्णली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले करोडभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टी पत्र बनाएको कान्तिपुरले खुलासा गरेको छ । 

सशस्त्र फौजको चरम दुरुपयोग

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार सशस्त्र प्रहरीका निवृत्त उच्च अधिकारीले संगठनको जनशक्तिलाई घरायसी कामदारका रूपमा ‘उपयोग’ गरिरहेको भेटिएको छ। 

सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकदेखि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्मका सेवा निवृत्त पदाधिकारीले सरकारको नीतिविपरीत संगठनको जनशक्ति दुरुपयोग गरेका हुन्।

उनीहरूले आफू पदमा हुँदा लगेका चालकसहित सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी परिचरसम्मका सुरक्षाकर्मीलाई अवकाश पाएपछि पनि फर्काएका छैनन्। सशस्त्र प्रहरीका प्रथम महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठपछिका सबै पूर्व महानिरीक्षकले जनशक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अध्यक्ष तथा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सदस्य रहने परामर्श समितिले तयार पारेको ‘आन्तरिक नीति’ मा सेवा निवृत्त भएपछि उनीहरूको ‘सुरक्षार्थ’ प्रहरी जनशक्ति उपलब्ध गराउने परिपाटी छ। यो परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै घरायसी कामका लागि प्रहरी जनशक्ति घटाउने क्रम रोकिएको छैन।

‘आन्तरिक नीति’ मा सेवा निवृत्तपछि महानिरीक्षकले पाँच वर्षसम्मका लागि तीनजना, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले चार वर्षसम्म दुईजना र नायब महानिरीक्षकले तीन वर्षसम्म एकजना सुरक्षाकर्मी सहयोगी/अंगरक्षकका रूपमा घरमा लैजाने पाउने व्यवस्था छ। तर, सेवा निवृत्त हुनुअघि नै उनीहरूले आपूmलाई चाहिने सुरक्षाकर्मी लैजाने र फिर्ता नगर्ने चलन छ।

यी सबै सुरक्षाकर्मीलाई भात पकाउने, भाँडा माझ्ने, कपडा धुने, घर हेरचाह गर्ने, बगैंचा सफा गर्ने, कुकुर डुलाउनेलगायत काममा लगाइरहेको स्रोतले बतायो। परिचालित सुरक्षाकर्मीको सम्पूर्ण भरणपोषण राज्यले गर्दै आइरहेको छ। यसबाहेक उनीहरूले संगठनकै सवारीसाधन, चालक र इन्धन पनि प्रयोग गरिरहेका छन्।

सात वर्षमा चिनियाँ सहयोग : ११२ अर्ब प्रतिबद्धता, ३१ अर्ब प्राप्त

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार सन् २०१५/०१६ मा चीनले नेपाललाई ७३ करोड १९ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, विनाशकारी भूकम्प गएको त्यो वर्ष चीनबाट पाँच करोड ४४ लाख डलर मात्रै प्राप्त गर्‍यो ।  

सन् २०११/०१२ मा १२ करोड ७२ लाख डलर सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेको चीनले जम्मा दुई करोड ८३ लाख डलर मात्रै उपलब्ध गरायो । यसरी सात वर्षमा ११२ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएको चीनले ३१ अर्ब प्रदान गरेको छ । यसमा चीनको मात्र होइन, परियोजना तथा कार्यक्रममा नेपालको अस्तव्यस्त भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । 

चीनले नेपाललाई हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा आर्थिक सहायता दिने घोषणा गर्दै आएको छ । तर, उसले प्रतिबद्धताअनुरूप रकम भने नेपाललाई दिँदैन । प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम रकम मात्र चीनले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ सम्म आइपुग्दा चीनले जनाएको प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । हालसम्म चीनले नेपाललाई एक अर्ब २९ करोड दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, नेपालले प्राप्त गरेको रकम भने ३५ करोड २१ लाख डलर मात्र छ । चीनले जनाएको प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीचको अन्तर ९४ करोड ४२ लाख डलर छ । 

एक वर्षमै साढे ३४ अर्बको सुन आयात

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार मुलुकको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढेका बेला सुनमात्रै साढे ३४ अर्बको आयात भएको छ।  

उच्च व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने संकेत देखिएकाले विलासी वस्तु सुन आयात घटाउन सरकारले उपाय खोज्नुपर्ने देखिएको छ।  अर्थशास्त्रीहरु पनि व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले तत्कालका लागि विलासी वस्तु आयात कम गर्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिन्छन्।

भन्सार विभागका अनुसार आव ०७५/७६ मा ३४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँको सात हजार चार सय ९३ किलो सुन आयात भएको छ। विलासी वस्तुको आयातले अर्थतन्त्रको सन्तुलनमा नै असर परिरहेकाले सुन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेर व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।  

‘सुनको भन्सार महसुल बढाउँदा आयात नियन्त्रण हुन्छ,’ खनालले नागरिकसँग भने, ‘विलासी वस्तु भएकाले कर बढाएर राजस्व वृद्धि र आयात घटाउन सकिन्छ। ’ सुन आयात गर्दा डलर तिर्नुपर्ने भएकाले यसको असर मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा पनि परेको छ।




प्रतिक्रिया