सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगराउनु

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/August/supreme_court_sarbochha.jpg

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालकको उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले मंगलबार प्राइम कमर्सियल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले २ साताअघि निर्देशन जारी गरी बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको अधिकतम उमेर ६५ र ७० तोकेको थियो। तर बहालवालाको हकमा भने सिइओ र सञ्चालकको ६९ र ७४ वर्ष तोकेको थियो।
 
केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि मानन्धर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनको हालको उमेर ७० वर्ष कटिसकेको छ। प्राइम बैंकमा ४ वर्षे कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिको एक हप्ता पनि जागिरमा जान नपाउँदै उनको जागिर गएको थियो।

यसअघि २३ गते सर्वोच्चकका न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासमा राखिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइएको भन्दै सारिएको थियो। उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार आफ्नै इजालासमा राखेका थिए।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत जारी गरेको सो व्यवस्थाले प्राइमका सिइओ मानन्धर सहित एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ, नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भु पौड्याल र गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भूपेन्द्रबहादुर खड्काको पनि पद गुमेको थियो।






प्रतिक्रिया