प्रदेश २ : स्थायी राजधानी जनकपुर लगभग पक्का, नाममा अझै रस्साकस्सी

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/July/pradesh_2.jpg

जनकपुरधाम - प्रदेश- २ मा नामकरण र स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कसरत सुरु भएको छ। प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन भएलगत्तै दलहरु प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तय गर्ने कसरतमा जुटेका छन्।

डेढ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि सभामुख सरोज यादवको सक्रियतामा प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन भएको हो। संशोधन भएको कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार अब प्रदेशसभा सदस्यले नै नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन्। संशोधित नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रस्ताव दर्ता गराउन भदौ ५ गतेसम्मको समय तोकिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले आइतबार  सूचना प्रकाशित गरेसँगै दलहरु समीकरण मिलाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे अधिकांश दलहरु एकमत छन्। राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा दलहरु एकमत देखिएकाले स्थायी राजधानी जनकपुर नै हुने पक्का जस्तै छ। प्रदेशको नामकरणबारे भने दलहरु एक ठाउँमा आउन सकेका छैनन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर रहने पक्का रहेको बताए।  ‘स्थायी राजधानी तोक्नबारे हामी सबै दलहरुबीच  एकमत छ,’ नेपाल समयसँग कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाइ मत चाहिन्छ।’

प्रदेशको नामकरणको सबालमा भने मतभिन्नता कायम रहेको उनले बताएका छन्। ‘मधेश’ को पहिचान स्थापित गराउन मधेश आन्दोलन भएको भन्दै आफूहरुको अडान ‘मधेश प्रदेश’ रहेको उनले बताए।

मन्त्री यादवले भनेझैं प्रदेश सरकारमा सहभागी अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि ‘मधेस प्रदेश’ कै पक्षमा उभिँदै आइरहेको छ। तर समाजवादी पार्टी र राजपाले मात्रै दुईतिहाइ पुर्‍याउन नसक्ने भएकाले विपक्षी दल नेकपा वा कांग्रेसको सहयोग जरुरी छ।

 नेकपा र कांग्रेसको अडान भने सत्ताधारी समाजवादी र राजपाभन्दा फरक छ। प्रदेश २ को आठ जिल्ला पौराणिक मिथिलाको प्रतिनिधित्व गरेकाले नामकरणमा ‘मिथिला’ छोड्न नहुने अडान दुवै दलको छ। उनीहरुले रौतहट, बारा र पर्साको पनि प्रतिनिधित्व गराउन प्रदेशको नामकरण ‘मिथिला–भोजपुरा’ गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।

 नेकपा र कांग्रेसलाई पनि आफ्ना पक्षमा दुई तिहाइको संख्या पुर्‍याउन कठिन छ।

नाममा विवाद देखिए पनि सबै दल एक ठाउँमा बसे टुंगो लगाउन सकिने मन्त्री यादवको विश्वास छ। ‘प्रदेशको नामकरण गर्न केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पक्कै पनि यो छलफलको विषय हो,  हामी सहमतिमा पुग्ने प्रयासमा छौं।’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि राजधानी तोक्न समस्या नरहे पनि नामकरणमा जटिलता देखिएको बताए। प्रदेशको नामकरण गर्दा मिथिला छोड्न नहुने आफूहरुको अडान यथावत् रहेको बताउँदै उनले मिथिलासहितको नामकरणमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसैगरी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल पनि जनकपुरलाई राजधानी तोक्न दलहरु  एकमत रहेको बताउँछन्। तर नामकरणमा ‘मिथिला’ नछोडिने संकेत उनले गरेका छन्। ‘प्रदेशको नामा ‘मिथिला–भोजपुरा’ हुनुपर्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने, ‘दुईतिहाइले प्रस्ताव पारित गराउन यससहितको अन्य विकल्पमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ।’ एक दुई दिनभित्र आफूहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउने उनले बताए।

नामकरण र राजधानी तोक्न यस्तो छ प्रक्रिया

प्रदेशसभा सदस्यहरुले एकजना प्रस्तावक र दुई समर्थकको हस्ताक्षरसहित भदौ ५ गतेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्नेछ। प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि ६ भदौमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर दर्ता भएका प्रस्तावउपर छलफल गर्न समय निर्धारण गरिनेछ।

एउटै नाम एकभन्दा बढी दर्ता भएको अवस्थामा संयुक्त प्रस्तावका रुपमा दर्ता गरिनेछ। प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तावउपर छलफल सकिएको ७२ घन्टाभित्र सदस्यहरु नियमावलीअनुसार संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन्।

नामकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययनपछि सरोकारवालासँग छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्न एक विशेष संसदीय समिति बनाइने छ। समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्नेछ। प्रदेशसभामा पेस हुने प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा चुनाव हुनेछ। मतदानपछि प्रस्तावका पक्षमा दुइतिहाइ मत आए प्रस्ताव पारित हुनेछ।

प्रदेशसभामा कुल १०७ सांसदमध्ये सत्ताधारी समाजवादी पार्टीको ३० र राजपासँग २५ सांसद छन्। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२ र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग १९ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्। दुईतिहाइ पुर्‍याउन न्यूनतम ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ।




प्रतिक्रिया