ओत खोज्दै मुसहर समुदाय, सरकारले नै पार्‍यो बिचल्ली

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/mushar.jpg

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपत्र मुसहर, मेस्तरलगायतका समुदायका लागि पक्की घर निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण छाप्रो र टहरामा जेनतेन जीवन गुजारा गर्दै आइरहेका डोम, मुसहर, मेस्तर, हलखोरहरुका लागि साढे तीन लाखको लागतमा जस्ताको छाना भएको शौचायलसहितको दुई कोठे घर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले घर निर्माण सुरु गर्‍यो। तर सरकारले आवश्यक तयारीबिना घर निर्माण कार्य सुरु गरेपछि अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२४ बसहियाका मुसहर समुदाय बिचल्लीमा परेका छन्। पक्की घर बनाइदिने भन्दै प्रदेश सरकारले भएका झुप्रा र टहरा भत्काइदिएपछि उनीहरुलाई ओत लाग्नसमेत समस्या परेको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले बसहियाका ८० जना मुसहर समुदायका लागि घर निर्माण कार्य सुरु गरे पनि जग्गाको टुंगो नलगाउँदा समस्या आएको हो।

गुठी संस्थान अन्तर्गत नरसिंह मठको जग्गामा सरकारले घर निर्माण कार्य थालेको थियो। गुठीको जग्गामा व्यक्तिगत घर निर्माण गर्न उच्च अदालतले रोक लगाएपछि त्यहाँका मुसहर समुदायहरु घर न घाटको भएका छन्। भएका घरटहरासमेत भत्किएपछि वर्षा र घामबाट जोगिन उनीहरु त्रिपालमूनी बस्न बाध्य भएका छन् अहिले।

वर्षातको मौसममा आफूहरुको नभएपछि समस्यमा परेको स्थानीय कलावती सदा बताउँछिन्। ‘वर्षाको मौसम छ, हामीलाई बस्ने घर छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जानीबुझि हामीलाई समस्यामा पारिएको छ। जग्गाको ठेगान नै नभएपछि आफूहरुको घर किन भत्काइयो’ उनको प्रश्न छ।

बसहियाका मुसहरहरु आफूहरुले नरसिंह मन्दिरका महन्तसँग पैसा तिरेर जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्छन्। मन्दिरका महन्तलाई २० हजार तिरेर आफूहरुले जग्गा खरिद गरेको उनीहरुको भनाइ छ। पैसा तिरेर जग्गा खरिद गरेको भन्दै करिब ८० मुसहर परिवार लामो समयदेखि मन्दिरकै जग्गामा टहरा बनाएर बस्दै आइरहेका थिए।

तर मन्दिरको जग्गामा घर निर्माण कार्य थालिएको भन्दै यसलाई रोक्न गुठी संस्थान जनकपुरले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। र, गुठीको सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गर्न नमिल्ने भन्दै उच्च अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। उच्च अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि घर निर्माण रोकिएको हो।

आफूहरुले २० हजार तिरेर पाँच धुर जग्गा खरिद गरेको रामकली सदा बताउँछिन्। दश वर्षअघि प्रत्येक परिवारले २०/२० हजार रुपैयाँ महन्तलाई दिएर पाँच धुर जग्गा खरिद गरेको उनको दाबी छ। तर मन्दिरका महन्त सत्यनारायण दास वैष्णवले भने आफूले पैसा लिएर जग्गा बेचेको कुरा गलत रहेको दाबी गरेका छन्। आफूले पैसा लिएको भए प्रमाण देखाउन उनले चुनौती दिए।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले अदालतको आदेशपछि घर निर्माण कार्य रोक्नुपरेको बताए। ‘दलित समुदायका उनीहरुका लागि जसरी पनि घर बनाइन्छ। उनीहरुको आफ्नै जग्गा भइदिएको भए हामीलाई सहज हुन्थ्यो,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै सोनलले भने, ‘भूमिहीनलाई गुठीले जग्गा दान गर्नु पर्‍यो।’

बसहियाका मुसहरहरुसँग जग्गाको भोगाधिकार रहेको थाहा पाएर निर्माण कार्य सुरु गरिएको भन्दै सोनलले अदालतले कसरी निषेद्याज्ञा जारी गरेको बुझ्न नसकेको बताए। अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म तत्काल केही गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।



प्रतिक्रिया