तीन सातामा ९ हजारले लिए स्थायी लेखा नम्बर

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/pan.jpg

धनगढी- सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको नयाँ कर नीतिका विषयमा अन्योलता कायमै रहे पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीमा भने स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेहरुको घुईचो लाग्न थालेको छ ।

सरकारले नयाँ कर नीति लागू गर्दै संघ संस्था मात्र नभई व्यक्तिलाई समेत प्यान अनिवार्य गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीमा सेवाग्राहीको भीडभाड बढेको हो । तीन हप्ताको अवधिमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीबाट मात्रै झण्डै नौ हजारले प्यान लिएका छन् ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीमा अहिले विभिन्न संघ संस्था, व्यापारिक फर्मसहित व्यक्तिहरु समेत गरेर झण्डै नौ हजार प्यान दर्ता भएका छन् । 

हालसम्म आठ हजार पाँच सयले व्यक्तिगत प्यान लिएका छन् भने करिव नौ सय व्यापारीले पनि नयाँ प्यान नम्बर लिइसकेका आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द अधिकारी जानकारी दिए ।

अन्योलताका बीच पनि प्यान नम्बर लिन नौ वटै जिल्लाबाट धनगढी पुगेका सेवाग्राहीले भने सेवा छिटो छरितो नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

अछामका टंक साउँदले दुई दिनसम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा लाइन लागेर मात्र प्यान नम्बर पाएको बताए । प्यान नम्बर लिन निकै सास्ती भोग्नु परेको उनले गुनासो गरे । विगतमा जस्तै पहुँच भएका र आर्थिक लेनदेन गर्न सक्नेको काम चाँडो हुने भएपनि आम नागरिकको काम दुई दिन सम्म नहुने गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

कर नीतिको बारेमा कर्मचारीलाई पनि ज्ञान नभएकाले झनै अन्यौल थपिएको उनीहरुको तर्क छ । तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीका प्रमुख अधिकारी नयाँ प्रविधि सहज रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले दैनिक करिव छ सयदेखि सात सय व्यक्तिगत प्यान वितरण भैरहेको जानकारी दिए । अन्त शुल्कको ऋण चूक्तादेखि कर चूक्ता, प्यान लिने सबैको भीड लागेकाले सेवाग्राहीलाई चाँडै प्यान दिन नसकिएको उनले बताए ।

प्यानका लागि एक काउण्टर थप गरेको र बिहीबारसम्म हेरेर एक काउण्टर पनि थप गर्न सकिने अधिकारीले जानकारी दिए । नयाँ नीतिअनुसार अब सरकारी सेवासहित विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी दिँदासमेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्नेछ ।

यो नयाँ ऐनले कर छलीमा कमि ल्याउने सरकारको दाबी छ । व्यापारीहरुले भने यसको विरोध जनाएका छन् । सरकारले नागरिकबाट कर मात्र सङ्कलन गर्ने तर सेवा सुविधा प्रदान नगर्ने भन्दै यसको देशभर विरोध भैरहेको छ ।



प्रतिक्रिया