नयाँ उपकुलपतिको खोजी : सम्भावित व्यक्ति को ?

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/August/shantikrishna_adhikari.jpg

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि यही भदौ ६ गते सकिँदैछ । केही विश्वविद्यालयका भने त्यसैको सेरोफेरोमै अलिक पछि खाली हुँदैछन् ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका ती उपकुलपतिहरुका सिफारिसमा नियुक्त विश्वविद्यालयहरुको शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार (कुलसचिव) हरुको समेत अवधि भदौदेखि कात्तिकसम्ममा पूरा हुन्छ । यसको मतलब विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारीका पद निकट भविष्यमै रिक्त हुँदैछन् भने मुलुकको उच्चशिक्षाको बागडोर सम्हाल्ने पदमा अब को को र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरु आउँदैछन् भन्ने चासो शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ ।

शिक्षामा सामान्य चासो राख्नेहरुले नियुक्तिका सन्दर्भमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् भने राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग निकट रहेका प्राध्यापकहरुको दौडधुप बेतोडसँग आरम्भ भइसकेको छ । यतिबेला तात्कालीन नेकपा एमाले निकट र एमाओवादी निकट प्राध्यापकहरुको रस्साकस्सी उल्लेख्य देखिन्छ । सुशील कोइरालाले भागबन्डामा नियुक्ति गरेका कारण नेकपाको वर्तमान सरकारले आफूहरूलाई पनि केही न केही दिइहाल्छ कि भनेर मुख आँ गरेर बसेका केही प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरुको चर्तिकला पनि हाँसो उठ्दो नै देखिन्छ ।

पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सबै राजनीतिक दल निकट प्राध्यापकहरुलाई मिलाएर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार पदहरु पूर्ति गरेका थिए, पछि सुशील कोइरालाले पनि त्यसै गरे । बीचमा प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि एकलौटी रूपमा विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति गरेका थिए । यो कुरा बिर्सेर प्रजातन्त्रवादीले आशाका साथ मुख बाउनु व्यर्थै देखिन्छ ।

निश्चय पनि विश्वविद्यालयमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरुको संख्या अन्य सबै मिल्दा पनि त्यसको तुलनामा अधिक छ । संख्याले मात्रै अधिक देखिँदैन, क्रियाशीलता चाहिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा क्रियाशीलता भनेको दबाब र आन्दोलन भन्ने स्थापित भइसकेको छ ।

विज्ञप्तिले मात्रै नेकपाको वर्तमान सरकारले सुन्दैन । नेपाली कांग्रेसले समेत सदन र सडक दुवै थर्काउन सकेमात्रै प्रजातन्त्रवादीले कुनै न कुनै भाग पाउने हुन्, नत्र विश्वविद्यालयका भावी पदाधिकारीहरु एमाले भए पनि माआवादी भए पनि कम्युनिस्ट नै हुन् । कांग्रेस र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको अहिलेसम्मको तदारुकता हेर्दा यसैलाई संकेत गर्दछ ।

उपकुलपतिका लागि कम्युनिस्ट प्राध्यापकहरुको रेस अवलोकन गर्दा नेकपा नाममा मात्रै एक भएको छ । दुई पार्टीको नाम एउटै बनाइएको छ, अध्यक्ष दुइटा छन् । प्राध्यापकहरुमा तिनीहरुको संगठन बेग्ला बेग्लै छन् र हाम्रो र तिम्रो भनेर दौडिरहेका छन् । अधिकांशमा एमाले र केहीमा माओवादीका प्राध्यापकले नियुक्ति पाउनुपर्दछ भन्ने धारणा खुलेयाम सुनिन्छ ।

त्रिवि ठूलो विश्वविद्यालय भएका कारण एमालेको हो र अन्य सानामा माओवादीलाई स्थान दिने मनसाय एमालेमा देखिन्छ । माओवादीकाले भन्दा कांग्रेसकैले पाए राम्रो हुन्छ भन्ने पनि देखिएका छन् । अर्थात् उपकुलपतिको दौडले नेकपाको पार्टी एकता व्यर्थको प्रयास भन्ने साबित गर्न खोजेझैँ लाग्छ । मन नमिलेका दुई जना एउटै खाटमा सुतेर दुनियाँलाई नाटक देखाउनाले सतहमा आएको झगडाले भन्दा खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।



प्रसंग उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीकै हो । भागबन्डाको नियुक्तिले विश्वविद्यालय र समग्र उच्चशिक्षाको अवस्थालाई नै गिर्दो बनाएकै हो । विश्वविद्यालयका ऐननियमहरुले उपकुलपतिलाई सर्वशक्तिमान बनाएका छन् तर राजनीतिक आडमा नियुक्ति पाएका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारहरुले उपकुलपतिलाई नटेर्दा विश्वविद्यालयहरु भाँडतन्त्रको नमुना बन्न पुगेका छन् ।

अराजकताको पराकाष्ठा हेर्नु छ भने विश्वविद्यालयमा गए हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । उपकुलपतिको नियन्त्रणमा चेन अफ कमान्ड बसाल्न सकिएन भने भावी पदाधिकारीहरुले पनि उपकुलपतिको तलबभत्ता बुझ्लान्, गाडी चढ्लान् तर उच्चशिक्षा र विश्वविद्यालय चार वर्ष पछि धराशयी हुनेछन् ।

त्रिविका शिक्षाध्यक्षले खुलेयाम उपकुलपतिमाथि चलखेलको आरोप लगाइन्, उपकुलपति मौन रहे । संस्कृत विश्वविद्यालयमा चार वर्षसम्म शिक्षाध्यक्षले एकजना पनि प्राचार्य नियुक्त गर्न दिएनन्, उपकुलपति गाडी चढेर भत्ता बुझी रहे । रजिस्ट्रारले उपकुलपतिलाई मान्छे नै गनेनन्, तथापि रजिस्ट्रारका काजमा सही गर्दै रहे ।

https://www.nicasiabank.com/
सुदूरपश्चिममा कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाट उपकुलपतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो, विचरा बनेर घरमै बसिन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रारलाई अन्याय गरियो प्रधानमन्त्रीबाटै, मुद्दा लड्दै कार्यकाल बिताए । यही अवस्थामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको भविष्य समुज्वल देख्न सकिँदैन ।

यस्ता क्रियाकलाप किन हुन्छन् त विश्वविद्यालयहरुमा ? किनकि नेताहरुले आफ्नो दैलो चहार्ने प्राध्यापकलाई नै विशिष्ट, वरिष्ठ र प्राज्ञिक देख्छन् । कुनै न कुनै नेतासँग सम्बन्ध–सम्पर्क नभएको प्राध्यापकले पदाधिकारीमा नियुक्ति पाउने कल्पना गर्नै सक्दैन ।

पार्टीका नेता नचिनेको भए आफूले पढाउने क्याम्पसको विद्यार्थी नेतामार्फत भए पनि प्राध्यापक दौडन्छ । उपकुलपति नपाए शिक्षाध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष नपाए रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार नपाए क्याम्पस प्रमुख, त्यो पनि नपाए प्राध्यापक संघको पदमा एउटै व्यक्ति कुदिरहेको हुन्छ । यसरी अर्काको आडमा दौडने व्यक्तिसँग सेवाका आधारमा वरिष्ठता, सम्बन्धका आधारमा प्रमोसन त हुन सक्छ तर विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने योग्यता, क्षमता, कौशल र ज्ञान हुँदैन भन्ने हेक्का कसैले पनि राखेको देखिँदैन ।

नेताले बोकेको व्यक्तिले पद पाए नेताले नियन्त्रण गर्छ, विद्यार्थी नेताले पदमा पुर्‍याए उसैले । त्यसरी नियुक्ति पाएकाको आफ्नो विवेक त हुँदैन नै, केही रहेछ भने पनि विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुँदैन । प्रज्ञाको मार्गमा विश्वविद्यालयलाई गति दिनुपर्ने हो तर यसरी नियुक्ति पाएकाहरुले दलगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यिनीहरु विवेकका बन्दी हुन्छन्, राज्यको आवश्यकताबमोजिम विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउने क्षमता यिनमा हुँदैन । यिनीहरुको स्वार्थ चार वर्षपछि हुने अर्को नियुक्तिमा गाँसिएको हुन्छ, त्यसका लागि दलीय राजनीति नै सर्वोपरि राख्छन् अनि विश्वविद्यालय धराशयी हुँदै जान्छ ।

नेताहरुले, राजनीतिक दलहरुले र सरकारले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षमताले हाँक्ने हो । प्राध्यापकले कक्षामा पढाएर, अनुसन्धान गरेर र आफ्ना विषयको ज्ञाता बनेर उचाइ हासिल गर्ने हो । यस्ता प्राध्यापकको आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान र हैसियत हुन्छ, यिनीहरु विभिन्न नेताहरुका दरबार धाउँदैनन् ।

विद्यार्थीको काम पढ्ने हो, विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्ने होइन भनेर बोल्न यस्तै प्राध्यापक चाहिन्छन् । विश्वविद्यालयका लागि रणनीति, कार्ययोजना र कार्यान्वयनको मार्ग यस्तै प्राध्यापकहरुले तय गर्न सक्दछन्, नेता निकटले होइन । यो गाम्भीर्य बोध नहुँदासम्म आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयन गर्नका निमित्त शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ । अन्य विश्वविद्यालयका निमित्त पनि शीघ्र समितिहरु बन्नेछन् । अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा विश्वविद्यालयले ती समितिबाट योग्य उपकुलपति सिफारिस हुने सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिएको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरुले नेपालको उच्चशिक्षालाई सबल र विश्वविद्यालयलाई गतिशील बनाउने चाहना राख्ने हो भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु एकलौटी, नेताका घरमा धाएका आधारमा, नातागोताका आधारमा, दल निकटताका आधारमा होइन कि प्राज्ञिक वरिष्ठता, क्षमता र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने बेला आएको छ ।

उपकुलपति भएर केदारभक्त माथेमाले नाम कमाए । संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति हरिदेव मिश्र पनि जजसले उनलाई चिने, तिनका मानसपटलमा ताजै छन् । उनले आफ्नो टेबलमा तीन चारओटा संस्कृतका पुस्तक राखेका हुन्थे । उनी प्राज्ञिक थिए । कुनै प्राध्यापक उनलाई भेट्न गयो भने ‘अच्छा पण्डितजी, यिसका अर्थ लगाइए’ भनेर प्राध्यापकलाई सोध्थे ।

सबैको त्यो योग्यता नहुने भएकाले उपकुलपति भेट्न जाने प्राध्यापकको संख्या अति कम हुन्थ्यो । त्यसपछि उपकुलपतिसँग अहिले जस्तो चाहिँदा–नचाहिँदा माग राखेर घेर्नेहरुको संख्या त्यसै कम भइहाल्थ्यो । उनलाई विश्वविद्यालयका बारेमा चिन्तन गर्ने समय पनि प्रशस्त हुन्थ्यो ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने उपकुलपति सर्च कमिटीले त्यस्ता प्राध्यापक खोजोस्, जो अब्बल छ ज्ञानमा (आफ्ना विषयमा), जोसँग कार्ययोजना छ विश्वविद्यालय सुधार्ने, जो नेताको आडमा होइन कि आफ्नो प्रज्ञामा विश्वास गर्दछ, जो नेताको दैलोमा होइन कि विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा या पुस्तकालयमा भेटिन्छ, जसले आफ्नो स्वाभिमान राजनीतिक दल, नेता र गुट–उपगुटमा चढाएको नभई आफ्नो योग्यतामा कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आफ्ना दल निकट होइन कि विश्वविद्यालय पक्षधर उपकुलपति चयन गरेर उदाहरणीय बनून् !

प्रतिक्रिया