१६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिए पाँच लाख जरिबाना

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Sahakari-copy_1.jpg

काठमाडौं- १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने सहकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने भएको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बिहीबाको बैठकले बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ। 

परिवर्तित ब्याजदर आइतबारदेखि लागू हुने सहकारी विभागले जनाएको छ। तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज लिने सहकारीले अब पाँच लाखसम्म जरिबाना र कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्नेछ। 

हाल सहकारी संस्थाले बचतमा १८ प्रतिशतसम्म र ऋण लगानीमा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्। ब्याजदर उच्च हुँदा सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले ऐनमार्फत नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको थियो।

नेपालभर ३४ हजार ८ सय भन्दा बढी सहकारी छन्। अब सबै सहकारीमा एउटै दर लागू हुने शुक्रबार सहकारी विभागद्वारा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘सहकारीले अब १६ प्रतिशतभन्दा माथि गएर ऋण लगानी गर्न पाउँदैन भने बचतमा १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर दिन पाउँदैन, गएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ।’

समितिले ऋण र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) पनि ६ प्रतिशत तोकेको छ। 

पाण्डेले कसैले तोकिएको ब्याजदरभन्दा माथि लिएको जानकारी पाएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न विभाग पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार तीनतीन महिनामा व्याजदर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ मा छ। 

सरकारले स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सहकारीको कारोबारलाई स्वतन्त्र छोड्दै आएको थियो। यसले वित्तीय सहकारीमा जोखिम बढेपछि सरकारले नयाँ कानुनमा कडाइ गरेको हो।

बचत तथा ऋणको ब्याजदर व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था ल्याएको हो। सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारीबीच प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने विभागको दावी छ।

को को थिए समितिमा 

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिका संयोजक राष्ट्रिय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा.टोकराज पाण्डे र समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ अध्यक्ष मीनराज कँडेल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्का, अर्थमन्त्रालयकी उपसचिव शिवादेवी दाहाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरेन्द्रसिंह विष्ट, सहकारी विकास बोर्डका निर्देशक मुकेश कर्ण, नेफ्स्कुनका डिबी बस्नेत, सहकारी बैंकका सिइओ बद्रीकुमार गुरागाईं र नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशिकुमार लम्साल थिए।



प्रतिक्रिया