कर्मचारी समायोजनको कहर : कहिँ हाजीर हुन गएनन्, कहिँ पाएनन्

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/kichalo.jpg

जनकपुरधाम- मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र सहज बनाउन सरकारले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्‍याे।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी आफूअनुकूल छनौट गर्न कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गरेको थियो। र, सोही अनुसार कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो चाहनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रोजे।

समायोजन प्रक्रिया सकेको लामो समय बितसक्दा पनि हालसम्म कर्मचारीहरु सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेका छैनन्।

कतिपय स्थानमा हाजिर हुन गएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले हाजिर गराउन मानेको छैन भने कतिपय स्थानमा कार्यालय कुरेर बसीरहे पनि कर्मचारी पुगेका छैनन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै एक परिपत्र जारी गरी समायोजन भई तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी बर्खास्त गरिने चेतावनी दिएको छ। यसैगरी कर्मचारी हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोकिने मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ।

तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको चेतावनीमूलक परिपत्रको कर्मचारी र स्थानीय तह दुबैले टेरपुच्छर लगाएको छैन।

धनुषाको नगराईन नगरपालिका शिक्षा अधिकृतविहीन अवस्थामा छ। शिक्षा अधिकृत नहुँदा नगरपालिकामा शिक्षासम्बन्धी कुनै गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन।

नगराईन नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृतमा उपसचिव पुष्पराज ढकालको सरुवा गरिएको छ। तर ढकाल भने हालसम्म समायोजित गरिएको स्थानीय तह नगराईन नगरपालिकामा हाजिर भएका छैनन्।

ढकाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कर्मचारीतर्फका सचिवालयका निजी सचिव हुन्। पोखरेल मन्त्री भएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट उनी काजमा मन्त्रालय तानिएका छन्।

उपसचिव ढकाल आफूले रोजेको ठाउँ नपाएपछि हाजिर हुन नगएको बताउँछन्। ‘मैले नगराईन नगरपालिका रोजेको थिइन्,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, ‘मलाई नरोजेको ठाउँमा समायोजन गरिएको छ।

यसबारे सामान्य प्रशानमन्त्रालयमा गुनासो गरेको छु। जबाफको बाटो कुरेर बसेको छु।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जबाफ आइसकेपछि आफू खटाइएको ठाउँमा जान तयार रहेको ढकालले बताए।

तर प्रदेश सरकार मातहत रहेको स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले सरुवा गर्न नसकेपनि उनी प्रक्रिया रहेको भन्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नमानेको बताइएको छ।

नगराईन नगरपालिकाका मेयर परमेश्वर यादव अटेर उपसचिवका कारण नगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको बताउँछन्।

मेयर यादव भन्छन्, ‘ढकालजी आउने भनेर सुनेको छु, तर उहाँ कता हुनुहुन्छ हामीलाई जानकारी छैन। उनलाई काममा पठाइदिन मन्त्रालयका सचिवलाई भनेको छु, तर हालसम्म कुनै जबाफ आएको छैन।’

नगरपालिकामा शिक्षा शाखाको एकजना पनि कर्मचारी छैन्। उपसचिव ढकाल हाजिर हुन नआए कानुनी उपचारमा जाने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ।

यता समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर गराउन मानेको छैन। स्थानीय तहले हाजिर गराउन नमानेपछि कर्मचारीहरुको कन्तबिजोग भएको छ।

स्थानीय तहले हाजिर गराउन अटेर गरेपछि कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्।

ललितपुरको गोदाबरी नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत अधिकृत (आठौं तह) धिरेन्द्रलाल कर्ण समायोजनपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा हाजिर हुनुपर्ने छ।

कर्ण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पत्र र गोदाबरी नगरपालिकाबाट रमाना लिएर हाजिर हुन गत आइतबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगे। तर उपमहानगरपालिकाले उनलाई हाजिर गराउन मानेको छैन।

आफ्नो समायोजन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा गरिएको पत्र बोकेर पुगे पनि किन हाजिर नगराइएको भन्दै उनी आश्चर्यमा परेका छन्। उनले मन्त्रालयको पत्र र रमानापत्र नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत दुबैजनालाई देखाइसकेका छन्। समायोजन भइसक्दापनि हाजिर नगराउने कारणबारे लेखेर दिन भनेपछि कार्यालयले दिन नमानेको कर्णले बताए।

कर्णमात्र होइन धनुषास्थित स्वास्थ्य चौकी लखौरीबाट समायोजन भएर आएका कार्यालय सहयोगी रामसकल साहलाई पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले हाजिर गराउन मानेको छैन। हाजिर हुन २० दिनदेखि उपमहानगरको कार्यालय धाइरहेको उनी बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयले १३ साउनमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य हाजिर गराउन स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ।

मन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम अधिकारीले जारी गरेको परिपत्रमा समायोजन भई हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउन भनिएको छ।

साथै दरबन्दी रिक्त नभएमा अन्य दरबन्दी रक्त भएमा सो पद कटौती हुने गरी समायोजन भएका कर्मचारीको पद अनुसारको दरबन्दी कायम गरी हाजिर गराई स्थानीय निकायको आवश्यक्ताअनुसार जिम्मेवारी दिन परिपत्रमा भनिएको छ।

संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य हाजिर गराउन आग्रह गर्दै पत्रमा कर्मचारी हाजिर नगराएको अवस्थामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्नुका साथै अन्य आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।



प्रतिक्रिया