साढे २ अर्बमा जिम र स्विमिङ पुलसहित नयाँ मन्त्रीनिवास 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/July/mantri_niwash_new.jpeg

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले भैसेपाटीमा साढे २ अर्ब को लगानीमा नयाँ मन्त्रीनिवास बनाउन लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

भैसेपाटीस्थित सैंबुको ९६ रोपनी जग्गामा साढे २ अर्ब लगानीमा ३३ वटा भवन बनाउन लागिएको छ । दुई वर्ष भित्र बनाइने भनिएको भवनमा जिम, स्विमिङपुलदेखि हेलिप्याडसम्म राखिने भएको छ ।
 
जहाँ भुइँतलामा लबी, मिटिङ हल, निजी कोठा, गार्ड कोठा, कर्मचारीका लागि सुत्ने कोठा र भान्साका सामान राख्ने कोठा रहने छ । यस्तै पहिलो तलामा मन्त्री सुत्ने मुख्य कोठा, परिवारका सदस्य सुत्ने कोठा, बैठक कक्ष, भान्सा र डाइनिङ हल रहने गरि डिजाइन गरिएको छ । दोस्रो तलामा दुईवटा पाहुना कोठा, पूजा कोठा र लौन्ड्री रहने समाचारमा उल्लेख छ ।
 
गत १७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित मन्त्रीहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सहरी विकास तथा भवन विभागले मन्त्रीका लागि २४, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखका लागि एक–एक भवन निर्माण गर्न लागेको छ ।

यस्तै राजस्व संकलन र खर्च अपेक्षित हुन नसकेपछि तथ्यांक लुकाउन सरकारी खाता हेर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिस्टम अर्थ मन्त्रालयले तानेको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको छ। 

यस्तै मानव बेचबिखन मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट ३७ वर्ष कैद सजाय पाएका नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई पाटन उच्च अदालतले सफाइ दिएको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको छ । 

नुवाकोट जिल्ला अदालतले तामाङलाई ३७ वर्ष ६ महिना कैद र दुई लाख ५० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशबहादुर थापा र हरिप्रसाद केसीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै तमाङलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।

आजको नागरिक दैनिकले भने सरकार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको संसोधित लक्ष्य भेट्याउन पनि असफल भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।
 
अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको मध्य (पुस) सम्ममा खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार नहुने देखेर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत कुल बजेट खर्च ८.२ प्रतिशतले घटाएका थिए।

यस्तै चालू खर्च ७.७, पुँजीगत १३.५ र राजस्व लक्ष्य पनि ९ प्रतिशतले घटाइएको थियो। बजेटले राखेको लक्ष्य भेट्टाउनु त परै जाओस्, अहिले यही संशोधित लक्ष्य पनि सरकारले पूरा गर्न नसकेको हो।

सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा दुईतिहाइको बलियो सरकारको भनाइ र काम गराइमा एकरुपता देखिएको छैन। संशोधित लक्ष्यलाई छोड्ने हो भने सरकारको प्रगति ८५ प्रतिशत पनि नपुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै बाढी र डुवानबाट प्रभावित तराईका जिल्लाहरुको पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले हेलिकोप्टरबाटै अनुगमन गरेको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ । रित्तो हात अनुगमन गर्न गएका भिआइपीसँग स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
 
यसै विषयलाई कान्तिपुरले पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । उसले आकाशबाटै निरिक्षण शीर्षकमा खबर लेखेको छ । संकट टरेपछि नेता झुल्किएको भन्दै स्थानीयले विरोध समेत गरेका थिए । 
 




प्रतिक्रिया