राज्य संयन्त्र नै भ्रष्टाचारी

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/shantikrishna_adhikari10.jpg

 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारका आधारमा विभिन्न मुलुकको दर्जा प्रकाशन गर्दछ। विशेषज्ञहरु र उद्योग व्यापारमा संलग्नहरुलाई शून्यदेखि सयसम्मको अङ्क प्रदान गर्न लगाई अनुसन्धानात्मक पद्धतिद्वारा गरिने अध्ययनबाट स्वच्छ र भ्रष्टाचार हुने मुलुकको तह निर्धारण गरिन्छ।

यो संस्थाले अध्ययन गरेका १८० मुलुकमध्ये सन् २०१८ मा नेपाल १२४ औं स्थानमा परेको थियो। यसको मतलब नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने १२३ अरू नै मुलुक छन्। नेपालले एक सयमा ३१ अङ्क प्राप्त गरेको थियो। नेपालका शासक भने ५६ राष्ट्रलाई जितेका छौं भनेर मख्ख छन्, १२३ ले पछारे भन्नेमा कुनै चिन्ता छैन जस्तो अनुभव भइरहेको छ।

भ्रष्टाचारबारे विभिन्न विद्वान्हरुले भनेका भनाइ पाइन्छन्। अस्ट्रेलियाली लेखक एवं पत्रकार कार्ल क्राउसले भनेका छन्,  भ्रष्टाचार वेश्यावृत्तिभन्दा खराब छ। वेश्यावृत्तिले व्यक्तिको नैतिकता मात्र सखाप पारिरहेको हुन्छ भने भ्रष्टाचारले सम्पूर्ण रुपमा देशको नैतिकता सिध्याइरहेको हुन्छ। कुनै एकले भन्छन्, अधिकार र एकाधिकार (पूर्ण नियन्त्रण) को योगमा पारदर्शिता घटाउँदाको प्रतिफल नै भ्रष्टाचार हो। अमेरिकी पूर्वउपराष्ट्रपति जोइ बिडेन भन्छन्, तानाशाही वा क्रूर शासनको अर्को रूप नै भ्रष्टाचार हो।

समग्रमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार राष्ट्र, समाज र व्यक्तिका लागि आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूपमै अत्यन्त भयावह छ। जरैसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले चौथो चरणले ग्रस्त क्यान्सरको बिरामीको हालतमा नेपाललाई पुर्‍याएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।

दुई दशकअघिको कुरा हो, कास्की जिल्लाको कुनै एक दुग्ध संकलन केन्द्रमा एक किसान त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुर्लँदै थिए – फलानो साह्रै भ्रष्टाचारी भयो। देश यसले डुबाउने भयो। जनता, हामी किसान ठूलो मारमा पर्ने भयौँ। राम्रो भन्ने कहीँ छैन। जुनसुकै कार्यालयमा गए पनि भ्रष्टहरुकै जमात छ। भ्रष्टहरुको नाइके यही प्रधानमन्त्री हो, आदि आदि। त्यतिबेला कांग्रेसका प्रधानमन्त्री थिए, सरकार नेपाली कांग्रेसको थियो। त्यसरी कुर्लने किसान सायद तत्कालीन नेकपा एमालेका थिए।

नेपाली कांग्रेसको आदर्शसँग निकट हुँ भन्ने राजधानीमा जागिर खाइरहेका एकजना इन्जिनियर बिदा लिएर त्यतिबेला उनको घर सोही गाउँमा गएका रहेछन्। गाउँलेसँग एकै ठाउँमा भेट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उनी पनि त्यहीँ दूध संकलन गर्ने ठाउँमा बिहान गएका बेला ती किसानको भनाइ सुन्ने मौका पाएछन्। इन्जिनियर साब केहीबेर केही बोलेनछन्। ती किसान अति नै बर्बराउन थालेपछि भनेछन् – तपार्ईंले यो दूध लिएर आउनुभएको होइन ?

किसानले हो भनेपछि उनले भने – यो दूधमा मैले पानी मिसाएको छैन भनेर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त। भैंसीले जस्तो दूध दियो त्यस्तै ल्याएको हुँ भनेर कसम खानुस् त। किसान अक्मकाएछन्। यसको मतलब तपाईंले दूधमा पानी मिसाउनुभएको छ भन्दा उनी नाजबाफ भए। त्यसपछि इन्जिनियरले भनेछन् – देशको सबैभन्दा इमानदार मानिने किसान वर्गको तपाईं त यति बेइमान हुनुहुन्छ भने मुलुक चलाउने, राजनीति, कूटनीति गरेर आएको प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्नुहुन्छ ?

यो उदाहरण किन प्रस्तुत गरिएको हो भने हामीले चोरऔँलाले अरुलाई देखाउँदा बाँकी चारओटा औँलाले आफैँलाई देखाइरहेका हुन्छौँ। हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ कि छैनौँ ? निश्चित रुपमा भ्रष्टाचारले देशलाई सर्लक्कै निलिसकेको छ। यसबाट पार पाउन ठूलै क्रान्तिको आवश्यकता भइसकेको छ। भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्न सकिएन भने नेपालको गरिबी कुनै हालतमा हट्ने वाला छैन। आफू भ्रष्टाचार गर्ने अनि अरुलाई अर्ती दिएर भ्रष्टाचार हट्दैन। पहिला आफू सच्चिऔँ अनि मात्र अरूलाई सच्चिन भनौँ।

प्रसंग वर्तमान सरकारकै हो। नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाइरहेको छ – यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्‍यो। जनजनका हृदयमा परिसकेको छ – यो सरकारले भ्रष्टहरुलाई संरक्षण ग¥यो। विभिन्न घटनाले यसलाई पुष्टि गर्दै गएका छन्। सुरुमा ३३ किलो सुनकाण्ड चर्चित बन्यो। छानबिन समिति गठन भयो। अनुसन्धान सुनकाण्डका भरिया होइन, नाइकेको नजिक पुगिसकेको समाचार आइरहेका थिए। एकाएक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छानबिन रोक्न निर्देशन जारी भयो भन्ने समाचार आयो, सुनकाण्ड त्यत्तिकै बिलायो।

वाइड बडी काण्ड बबन्डरका रुपमा आयो। अबौँको भ्रष्टाचार प्रकाशित भयो। उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेको प्रचार गरियो। समितिका पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र नै नदिई समय कटाइयो। समितिले पाएको म्याद त्यत्तिकै गुज्रियो। पछि नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुसमेत संलग्न छन् भन्ने हल्ला फिँजाउँदै यसलाई पनि गुमनाम बनाइयो। कांग्रेसी नेता संलग्न भए पनि यसको छानबिन गरियोस् भनेर धेरै कांग्रेसी कराए तर सुनुवाइ कतैबाट भएन। नेपालमा भए गरेका भ्रष्टाचार काण्डमा यसले पनि अमीट छाप छाडेर दुई तिहाईको सरकारलाई कलङ्कको माला लगाउँदै बिदा भयो।
https://www.nicasiabank.com/

भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने कुरामा यो सरकार निरन्तर लागेको अनुभूति हुन थालेको छ। कालो सूचीमा परेका ठेकेदारलाई समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले विश्वास गरे भने सफाइ नपाउँदै पुनः त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई काम दिन सकिने प्रस्ताव यो सरकारले संसद्मा लग्दैछ भन्ने समाचार केहीअघि आउनुलाई सहज रुपमा लिन सकिन्न। उल्लेख गरिएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। वर्तमान सरकारका यस्ता थुप्रै नकामले यो सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्त्य गर्छ भन्ने विश्वास गर्न अब कठिन भएको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीको महासचिव नै डेढ दशकअघि सुकुमबासी हुँ भनेर राज्यसँग जग्गा लिने र अहिले आएर प्रधानमन्त्री निवासै खरिद गर्ने हिम्मत राख्छ भने जनताले पत्याउन सक्ने आधार पनि यो सरकारले गुमाउँदै गएको छ।

भ्रष्टाचार दुई किसिमका हुन्छन् – नीतिगत र आर्थिक। यी भ्रष्टाचार दुई किसिमबाट न्यून गर्न सकिन्छ – एक, राज्य र कानुनबाट, दुई जनस्तरबाट। निश्चित रुपमा पहिलो दायित्व राज्य र कानुनकै हो। यसबाट आशा मरेपछि जनता तात्नुपर्दछ। जनस्तरबाटै आफैँलाई सच्याउँदै, अरुलाई सच्चिन आग्रह गर्दै मुलुक र जनताको हितका खातिर अग्रसर हुनुपर्छ। जनता पूर्णरुपमा इमानदार हुने हो भने पनि सरकारमा बसेकाहरु अहिले जसरी खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्न हिच्किाउँछन्। पहिलो बाटो जत्तिको भने यो सहज हुँदैन।

गणतन्त्र आएपछिको अवस्थाबाट जनता निराश बन्दैछन्। जनता निराश भए पनि मुलुकको अग्रगति कदापि सोच्न सकिन्न। निराशालाई आशामा बदल्ने एकमात्र उपाय भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो तर जनताबाट पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठिन देखिँदैछ। मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरुले नै गलत बाटो अंगीकार गरेका कारण जनताले पनि त्यही मार्ग अवलम्बन गर्न थालेका प्रत्याभूति हुँदैछ। अर्थात् प्रायः व्यक्तिहरु नै कुनै नीतिगत त कुनै आर्थिक भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको देखिन थालेको छ।

माथि किसानको उदाहरण दिएजस्तै विश्वविद्यालयका कतिपय नपढाउने प्राध्यापककै फुर्तीफार्ती देखिन्छ। दैनिक तीन पिरियड लिनेलाई निरिह देख्दछन्। जनता नै नपढाउनेलाई ठूलो मान्दछन्। विद्यालयका कतिपय शिक्षक हेड मास्टरकै अगाडि कक्षा छोड्नुलाई आफ्नो सान ठान्दछन्। नपढाउने शिक्षकबाट सामुदायिक विद्यालयको दुर्दशा बढ्दै छ। दस बजे कार्यालय पुगेर पाँच बजेसम्म जनताका काममा कुनै कर्मचारी खटियो भने त्यो निर्धो ठहरिन्छ या कुनै सोर्सफोर्स र आत्मबल नभएको। हल्लिँदै एघार बजे पुग्ने र मिटिङ छ भन्दै दुई बजे नै बाहिरिनेलाई समाजले पनि दमदार मान्न थालेको छ।

कमसल गुणस्तरलाई इन्जिनियरहरुले कमिसनका भरमा पास गरेको आमविषय हो। सरकारी अस्पतालमा समय नदिने, नर्सिङहोममा समय बिताउने, आवश्यकभन्दा बढी ल्याब टेस्ट गराउने, औषधि किनाउने चिकित्सकका कारण जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ। संसद्मा सहभागितै नजनाएर सांसद्हरुले जनताको खिल्ली उडाइरहेका छन्। विचौलियाहरुले सर्वत्र जनतालाई मारमा पारिरहेका छन्।

पानी र पाउडर नमिसाएको दूध बजारमा पाइँदैन। अघिल्लो राति सुई लगाएर अस्वाभाविक फलाएका फुलाएका तरकारी मात्रै नेपालीले किन्न पाउँछन्। पेट्रोल पम्पका मिटर कुनै सही छैनन्। पसलका तराजुहरु कुनै न कुनै रुपमा बिगारिएका छन्। बजारमा बिक्री भइरहेका तेल परीक्षण गर्दा प्रायः खान अयोग्य छन्। नेपालमा खानेपानी संस्थान छ तर यसले दिएको पानी पिउनै हुँदैन। जारका पानीमा लेउ लाग्छ। एन्टिबायोटिक हालेका खाद्यान्न तथा मासुजन्य पदार्थ खाँदाखाँदै बिरामी पर्दा एन्टिबायोटिक औषधिले नछुने भइसकेको छ नेपाली जनतालाई।

समग्रमा भन्नुपर्दा मौका पाएको ठाउँमा जसले पनि भ्रष्टाचारलाई अँगालो हालेकै देखिएको छ। जसको कुनै उपायै छैन त्यही मात्रै भ्रष्टाचारबाट जोगिएको छ कि जस्तो भइसक्यो। भ्रष्टाचारको मूल राज्य संयन्त्र नै हो। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने मन्त्री डराउँछन्। मन्त्रीले नगरे सचिव, सचिवले नगरे सहसचिव हुँदै राज्य सुधार्न सहज हुन्छ। त्यसैले मुलुकले नैतिकवान्, इमानदार र स्वच्छ प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ तर प्राप्त गर्न सकेको छैन।

छोरानातिलाई सम्पत्ति थुपार्नुपर्ने आवश्यकता नभएका केपी ओलीलाई यो नाम कमाउने पर्याप्त अवसर थियो तर किन गलत बाटो अंगीकार गरिरहेका छन् भन्ने चासो जनतामा बढेको छ। दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके, पदमुक्त भएपछि पनि मन्त्रीसरहको सुविधा दिएर राज्यले नै पालिहाल्छ, यी भ्रष्टाचारविरोधी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहनामा तुषारापात भएको छ। नेपालमा प्रवृत्ति बनिसकेका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सरकार असफल भइरहँदा प्रतिपक्षी दल पनि सक्रिय हुन सकिरहेको छैन।

काठमाडौंमा बग्ने वागमती नदी सफा गर्न सुन्दरीजलबाट आरम्भ गर्दा जति सहज हुन्छ, सर्लाहीबाट सफा गर्दै काठमाडौंतर्फ आउँदा त्यति नै कठिन र अव्यावहारिक हुन्छ। जनताबाट स्वच्छताको अभियान आरम्भ गर्ने भनिए पनि मूल अर्थात् प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकार स्वच्छ भएन भने सर्लाहीबाट वागमती सफा गरेजस्तै हुन्छ। तथापि सरकार यसैगरी अघि बढ्ने देखिएकाले जति कठिन भए पनि जनता आफैँबाट मुलुक र आफ्नै हितका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान आजैबाट आफैँलाई इमानदारीको बाटो अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आरम्भ गर्ने कि ?

प्रतिक्रिया