अनियमितता प्रकरण : चौतर्फी दबावपछि मुख्यमन्त्री राउत पछि हटे

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/mukhyamantri_karyalaya_copy.jpg

जनकपुरधाम- प्रदेशसभाबाट अनुमोदित विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पुनः छानबिन गर्ने निर्णयबाट प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पछि हटेका छन्।

प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको प्रतिवेदनमाथि पुनःछानबिन गर्ने निर्णयको चौतर्फ आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेका हुन्।

राउतले पौने दुई करोड भ्रष्टाचार ठहर गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई ढाकछोप गर्न पुनः छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फ आलोचना भएको थियो। राउत आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाएका छन्। 

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासलगायत विभित्र मन्त्रालयको भवन मर्मत सम्भार तथा फर्निचर खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय अनुगमन विशेष समितिले ठहर गरेको थियो। उपसभामुख उपमा देव संयोजक रहेको छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा सर्वसम्मतले पारित भएको थियो।

https://www.nicasiabank.com/
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले कारबाहीको लागि प्रतिवेदन अख्तियारमा नपठाएर प्रतिवेमाथि छानबिन गर्न कार्यालयका सहसचिव शंकर सुवेदीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो।

मुख्य सचिव दीपक सुवेदीले व्यापक गुनासाहरु आएपछि उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको नेपाल समयलाई बताए। सुवेदीका अनुसार प्रतिवेदन विहिबार अख्यितारमा पठाइएको छ। पुनः छानबिन गर्ने निर्णयपछि गुनासाहरु आएकोले प्रतिवेदन सोझै अख्तियारमा पठाइएको उनले बताए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले केही प्राविधिक कुराहरु बुझ्न खोज्नु भएको थियो’, प्रमुख सचिव सुवेदीले भने, ‘तर माननीयज्यूहरुबाट संसदीय समितिको प्रतिवेदन छानबिन गर्न नहुने गुनासो आयो। उहाँले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइदिन भत्रु भयो।’ मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार विहिबारनै अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाइएको भन्दै उनले भने, ‘अब सम्पूर्ण छानबिनको काम अख्तियारले गर्छ।’

संसदीय समितिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय (संघीय इकाइ कार्यालय) जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले मर्मतसम्भार, रङरोगनलगायतका कार्यमा झण्डै पौने दुई करोड अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो।

प्रतिक्रिया