प्रदेश २ : असारे विकास, २३ दिनमा ४ अर्ब खर्च

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/July/asadhe_bikas.jpg

जनकपुरधाम- आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा चारैतर्फ बजेट सक्ने चटारो छ। विशेषतः विकासे अड्डाहरुमा योजना फर्छ्यौट, रकम निकासालगायतका कार्यका लागि ज्यादै भिडभाड देखिएको छ। 

संसदीय विकास कोषदेखि स्थानीयतहरुले अधिकांश कार्य उपभोक्ता समितिहरु मार्फत गरिरहेका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्य गुणस्तरीय नभएको भन्दै पटकपटक गुनासाहरु आइरहे पनि विगतदेखि चल्दै आइरहेको यो परिपाटी अझै रोकिन सकेको छैन। असारे विकासको नाममा दैनिक करोडौं रुपैँया खर्च भइरहेको पाइएको छ। वर्षभरि हुन नसकेका कामहरु अहिले असार महिनामा सकिँदैछ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ ३१ गतेसम्म ११ महिनामा जम्मा १३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको प्रेदश २ मा असारको २३ गतेसम्म ११ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको जेठसम्म ११ महिनामा पूँजीगतर्फ ५ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख ५८ हजार खर्च भएको प्रदेश २ मा असार महिनाको २३ गतेसम्म ४ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ३८ हजार ४९१ रुपैयाँ पूँजीगततर्फ खर्च भएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार असार महिना पुरा हुन बाँकी छँदै भण्डै ११ महिना बराबरको रकम खर्च भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको असार २३ गतेसम्म प्रदेश २ को ८ जिल्ला गरी २४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख ३ हजार २ सय ६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये २३ असारसम्म प्रदेश २ मा २४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।

कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को महोत्तरीमा पूँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। महोत्तरीलाई विनियोजन गरिएको ७६ करोड ८८ लाख ४१ हजार २५० रुपैयाँ मध्ये ५१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको जेठसम्म महोत्तरीमा ४०.४६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो। 

https://www.nicasiabank.com/
यसैगरी सबैभन्दा कम धनुषामा १४ प्रतिशत विकास रकम खर्च भएको छ। धनुषालाई विनियोजन गरिएको ८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख ४० हजार ४५६ रुपैयाँ मध्ये यस अवधिमा १ अर्ब १६ करोड ८३ लाख ५३ हजार ४२९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पछिल्लो ११ महिनामा धनुषामा ८.७२ प्रतिशत रुपैयाँमात्र विकास खर्च भएको थियो।

महोत्तरीपछि सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च सप्तरीमा भएको छ। १ अर्ब १० करोड ३९ लाख २३ हजार ५ सय पूँजीगत बजेटबाट सप्तरीमा ३४.८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी रौतहटमा ३४.३२, बारामा ३२.४४, पर्सामा ३० र सिरहामा २८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ। 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख विनोद गेलालले असारमा अचानक आफूहरुलाई कामको चाप बढेको बताए। दैनिक कति रकम खर्च भइरहेको तथ्यांक निकाल्न नसकेपनि असार महिनामा रकम निकासामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनले बताए।

मन्त्री भन्छन् : उपभोक्ता समिति बन्द हुन्छ

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ता समिति बन्द हुने जानकारी दिएका छन्। उपभोक्ता समितिको कामप्रति स्वयं असन्तुष्ट देखिएका मन्त्री सोनलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने सबै काम बन्द गरिने बताएका छन्।

उपभोक्ता समितिको नाउँमा कार्यकर्ता पोस्ने कामका साथै गुणस्तरीय कार्य हुन नसकेकोे गुनासो बढिरहेको बेला मन्त्री सोनलले यस्तो बताएका हुन्। गत शनिबार जनकपुरको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘उपभोक्ता समिति धेरै भयो, अब बन्द हुन्छ। विकास निर्माणका सबै काम टेण्डरबाट हुन्छ।’
 

प्रतिक्रिया