भ्रष्टाचार लुकाउन प्रदेश सरकारको यस्तो षड्यन्त्र 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/July/mukhyamantri_pradesh_2.jpg

जनकपुरधाम – प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लत्याउँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक घटनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वयं छानबिन थालेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासलगायत विभित्र मन्त्रालयको भवन मर्मत सम्भार तथा फर्निचर खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय अनुगमन विशेष समितिले ठहर गरेको हो। उपसभामुख उपमा देव संयोजक रहेको छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा सर्वसम्मतले पारित भएको थियो।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले कारबाहीको लागि प्रतिवेदन अख्तियारमा नपठाएर प्रतिवेदनलाई नै छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय समतिले मंगलबारदेखि काम सुरु गरेको बताइएको छ। प्राविधिकसमेत रहेको समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

संसदीय समितिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय (संघीय इकाइ कार्यालय) जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले मर्मतसम्भार, रङरोगनलगायतका कार्यमा झण्डै पौने दुई करोड अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो। प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग आयोगले प्रदेशसभा सचिवालयसँग माग गरेको थियो । 

प्रदेशसभा कारबाही गर्ने निकाय नरहेको भन्दै कारबाहीको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयक सचिव रञ्जित यादवले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव दिपक सुवेदीले प्रदेशसभाबाट आएको प्रतिवेदनकै आधारमा छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति बनाइएको बताए।

तर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरिसकेको प्रतिवेदन अलमलमा पार्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अर्को समिति गठन गरेको बताएका छन्। ‘प्रदेशसभाले अनुमोदन गरिसकेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोझै अख्तियारमा पठाउनु पर्दथ्यो, तर आफ्नै समिति गठन गरेर सरकारले बदमाशी गरेको छ,’ उनले भने।

‘प्रदेश सरकारले वाइडबडी प्रकरणको नक्कल गरेको छ,’ नेता यादवले भने, ‘वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले प्रतिवेदन लत्याउँदै आफ्नो समिति गठन गर्यो । ठीक त्यस्तै भएको छ यहाँ पनि । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार लुकाउन समिति बनाएर अनैतिक काम गरेको छ।’

२७ अषाढमा बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनसम्बन्धी विषय उठाइने समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले बताए। संसदले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीको लागि सिफारिस नगरेर आफ्नै समिति बनाएर अलमलमा पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका यादव पुनः संघीय कार्यालयमा पुगेका छन्।




प्रतिक्रिया