जोडी खोज्न थाले बैंक : दबाबमा गरिएको मर्ज टिक्ला त ?

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/July/forced_merger.jpg

काठमाडौं। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ‘बिग मर्जर’ को प्रसंगले बजार तातेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत ‘बिग मर्जर’ ल्याउने योजनामा छ। यही योजनाअनुसार असार १२ गते गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकका सिइओ र अध्यक्षलाई बोलाएर २७ गतेभित्र मर्जका लागि जोडी खोज्न दबाबमूलक निर्देशन दिएका थिए।

गभर्नरको निर्देशनपछि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले मर्जका लागि औपचारिक सम्झौता गरिसकेका छन् भने सिभिललाई प्रभु बैंकले मर्जका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ । त्यस्तै प्राईम बैंक र सेन्चुरी बैंकबीच मर्जका लागि अनौपचारिक भइरहेकाे छ ।

गभर्नरको निर्देशनपछि कुमारी बैंक, मेगा बैंकलगायतले जोडी खोज्न थालेका छन् । तर अहिलेसम्म भरपर्दो जोडी नभेटेको ती बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसैले मर्जरका लागि जोडी नखोजे समस्यामा पर्नेछन्। राष्ट्र बैंकले पनि यिनै बैंकलाई लक्ष्य गरेर मर्जमा जान दबाब दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म ११ वटा बैंकले मर्जरको आफ्नो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा दिइसकेका छन् ।

सरकारी बैंक पनि एकआपसमा मर्जका लागि तयार भएका छन् तर बैंकका अध्यक्षले मर्जरपछिको अवस्थालाई गम्भीर भएर केलाउनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकसामु राखेका छन्।

७५ प्रतिशत विदेशी लगानीमा सञ्चालिन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भने गभर्नरको निर्देशनमा मौन छ। राष्ट्र बैंकका अधिकांश निर्देशन लत्याउँदै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले कुन बैंकसँग एक्वायर वा मर्ज गर्ला सबैको चासोको विषय छ। 

त्यस्तै विदेशी लगानीका नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेस्ट बैंकले पनि मर्जरका लागि कुनै प्रयत्न गरेका छैनन् ।

वाणिज्य बैंकहरु आर्थिक वर्षको अन्ततिर आउँदा पनि क्रेडिट क्रन्च (कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था) को समस्या भोगिरहेका छन्।

क्रेडिट क्रन्चको समस्या अन्त गर्न र बैंकहरूको पुँजी बढाएर उनीहरूलाई बलियो बनाउन मर्जरको मुख्य लक्ष्य रहेको गभर्नर नेपालले विभिन्न फोरममा बताउँदै आएका छन्।

बैंकहरुको शाखा सञ्जाल धेरै रहेको र बैंंकहरुले कार्टेलिङ गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले मर्जरमा गएपछि बैंकिङ क्षेत्र बलियो हुने तर्क गभर्नर डा. नेपालको छ।

बजारमा धेरै बैंक हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको र समग्र वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने बुझाइ गभर्नर नेपालको छ। उनले नेपालमा १५ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालन भएमा पर्याप्त हुने बताउँदै आएका छन्।

तर बैंकहरु स्वतः स्फुर्त रुपमा मर्जमा जानुपर्ने तर्कमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू अडिग छन्। ‘मर्ज फोर्सफुल्ली हुनु हुदैन, दबाबमा गरिएको विवाह पनि लामो समय टिक्न सक्दैन। त्यस्तै नेपालका बैंकहरुलाई पनि दबाब दिएर मर्ज गराउनु हुँदैन’, बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा जबरजस्त मर्ज गराउन नहुने पक्षमा छन्। उनी भन्छन्, ‘बैंकहरु मर्ज भएर थोरै भएमा कार्टेलिङको समस्या हुन्छ।‘

उनको यो भनाइलाई तथ्यांक विभागले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ ले प्रमाणित गर्दछ।

आर्थिक गणनाअनुसार नेपालभर करिब ३५ प्रतिशत व्यावसायीले ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। त्यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेको तथ्यांक छ। बाँकी ५० प्रतिशतको पहुँच मात्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा छ।  

थापाका अनुसार नेपालमा सरकारी बैंकहरुको वर्चस्व तोड्न निजी क्षेत्रका बैंकहरुले नियोजित रुपमा गरेको प्रपन्च नै मर्जर हो।

गभर्नर नेपालले बैंकहरुलाई मर्जका लागि दिएको दबाबप्रति राष्ट्र बैंकका अकिकारीहरु असन्तुष्ट छन्। विगतमा भएका मर्जको प्रभावबारे गहिरो अध्ययन नभएको भन्दै उनीहरुले गभर्नरको विरोध गरेका छन्।

‘मर्ज मात्र भनेर हुँदैन मर्ज गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमबारे अध्ययन नै भएको छैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बलपूर्वक मर्जको नीति लिए प्रत्युत्पादक हुनेछ।’

राष्ट्र बैंकले भने फोर्स मर्जरलाई बढावा दिनेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने पक्का छ। गत वर्ष अर्थमन्त्री नै मर्जरको विपक्षमा थिए। सोही कारण गभर्नरले फोर्स मर्जरको नीति ल्याएका थिएनन्। यस वर्ष भने बजेटमै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिएकाले फोर्स मर्जर नीति ल्याउने पक्का छ। 



प्रतिक्रिया