बजेट सक्न चटारो, विनियोजन विधेयक अलपत्र

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/July/pradesh_2.jpg

जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। सरकारले चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हाजर र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँसहित कुल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ९ अर्ब थपेर ल्याएको बजेट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट हालसम्म कुनै पहल भएको छैन। प्रदेशसभामा बजेट पेस भएको दुई साताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि पारित गराउने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि असार ४ आ ५ गते दुई दिन बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन। सदन सञ्चालन गर्नबारे सरकारको तर्फबाट कुनै जानकारी नआएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

असार १ मा बजेट पेस भइसकेपछि असार मसान्तभित्र विनियोजन विधेयक पारित गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। असार मसान्तभित्र विनियोजन विधेयक पारित नभएमा सरकारले पेस्की बजेट ल्याउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

प्रदेश २ को आर्थिक योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएअनुसार बजेटअनुसारको योजना तयार गर्न ढिलाइ भएकाले विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस हुन सकेको छैन। योजना किताब (रेडबुक) तयार गर्न समय लागेकाले विनियोजन विधेयक छलफलमा प्रस्तुत हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

यद्यपी अर्थमन्त्री विजय यादवले भने सदन सञ्चालन नभएकाले विनियोजन विधेयक छलफलका लागि पेस हुन नसकेको दाबी गरे। ‘रेडबुक’ तयार पार्ने काममा केही ढिलाइ भए पनि आफूहरु छलफलका लागि तयार रहेको र विनियोजन विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुनेमा उनी विश्वस्त देखिएका छन्।

यता सरकार बाहिर रहेका नेकपा र नेपाली कांग्रेस भने विधेयकमाथि सरदर छलफल गर्ने ‘मुड’ मा देखिएका छैनन्। उनीहरु मन्त्रालयअनुसार प्रत्येक योजनाउपर सिलसिलेबार छलफल हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। विपक्षी दलहरुकै मागअनुसार सरकारले पनि हरेक मन्त्रालयको योजनामा छलफल गर्न २/२ दिन समय छुट्याएको छ। यसरी हेर्दा प्रदेश २ मा रहेको ६ मन्त्रालयका योजना छलफल गर्न न्यूनतम १२ दिन चाहिन्छ। तर विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न हालसम्म विषय प्रवेशसमेत हुन सकेको छैन।

यद्यपी अर्थमन्त्री यादव भने विनियोजन विधेयक पारित हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। गत वर्षभन्दा परिस्कृत र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएकाले विनियोजन विधेयक पारित हुन समस्या नआउने उनको भनाइ छ।

विपक्षी दलले भने मन्त्रीहरु चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना बाँडफाँटमा केन्द्रीत हुँदा विनियोजन विधेयक पारित गराउन ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाएको छ। सरकारका मन्त्रीहरु नै योजना बाँड्न व्यस्त हुँदा विनियोजन विधेयक छलफलका लागि सदनमा प्रवेश पाउन नसकेको विपक्षी दलको भनाइ छ।

बजेट सक्न भ्याइ–नभ्याइ

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रदेश २ का जिल्लामा विकासे बजेट सकिन भ्याइ–नभ्याइ छ। गत साउन महिनामै अख्तियारी आए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अझै बन्द सकिएको छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सकिनुपर्ने होडबाजीका कारण विकासे अड्डामा सत्ताधारी नेताकार्यकर्ताहरुको अत्यधिक भीडभाड देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिनमात्र बाँकी छँदा जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयमा रकम फर्छ्योट गर्नेहरुको भीडभाड देखिएको छ। प्रदेश संसदीय विकास कोष र नियमित कार्यक्रमबाहेक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ अर्ब १० करोड र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोडको योजनाहरु जेठ अन्त्यमा पठाएपछि भीडभाड बढेको हो। वर्षभर कामै नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतारहतारमा देखावटी काम गर्ने विगतको प्रवृत्ति यथावत् छ।

१३ दिनभित्र सम्झौता र फर्छ्योट

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिकांश भौतिक निर्माणका कार्यहरु भइरहेको पाइएको छ। प्रदेश २ को आठ जिल्ला हेर्ने चारवटा पूर्वाधार कार्यालयमार्फत निर्माण कार्य भइरहेको हो। जनकपुरस्थित पूर्वाधार कार्यालयले योजनाको सम्झौता र बिल फर्छ्योटको समयावधि १३ दिनमात्र राखेको छ।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत योजनाहरुको सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरुले ३ असरढसम्म योजना कार्य सञ्चालनका लागि सम्झौता गरी सक्नुपर्नेछ र सो योजना २० असारसम्म सम्पत्र गरी बिलभर्पाई कार्यालयमा पेस गर्नु होला। उक्त मितिभित्र योजना सम्पत्र नभएमा भुक्तानी गर्न कार्यालय जिम्मेवार हुने छैन।’

सम्झौता गरेको १३ दिनभित्र सम्पत्र गरिने विकास निर्माणका कार्यहरुको गुणस्तर कस्तो हुनेबारे पूर्वाधार कार्यालयले जारी गरेको सूचनाले प्रश्न खडा गरेको छ।





प्रतिक्रिया