‘एजेन्डाविहीन’ कांग्रेसका अबका मुद्दा

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/dharmendra_jha1.jpg

नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछिका दिनमा पार्टी संगठन विकसित र विस्तारित हुनुपर्नेमा अझै अधोगतितर्फ उन्मुख भएको कुरामा विमति हुन सक्दैन। कांग्रेस संसद्मा कमजोर प्रतिपक्षीका रुपमा उपस्थित छ। संसद्मा रहेर यस पार्टीले आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न नसक्दा सरकारले पर्याप्त दबाब अनुभव गरेको छैन। अर्कोतर्फ पार्टीभित्रै पनि कार्यकर्ताले कुनै नयाँपन अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। तेह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको साढे तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत पार्टीका विभागको गठन हुन नसक्नु स्वयंमा उदेकलाग्दो छ। यस आधारमा पार्टी गतिशील छैन भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। 

कतिपय विश्लेषकका अनुसार कांग्रेस अहिले पूर्णतः ‘एजेन्डाविहीन’ छ। यो आरोप चिर्न पार्टीले केही प्रयास त गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन। पार्टीले भर्खरै प्रथम चरणअन्तर्गत जागरण अभियान सम्पन्न गरेको छ। जागरण अभियान सोचेअनुरुप सफल हुन नसकेको कार्यकर्ताको बुझाइ छ। यो सबैको प्रभाव नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निरन्तरतामाथि पर्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। 

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पनि पार्टीलाई संगठित र सुदृढ गर्नु आवश्यक छ। दुई तिहाईको धङधङी पालेर वर्तमान सरकारले घुमाउरो पाराले देशमा वामपन्थको अभ्यास गरिरहेको बेला लोकतन्त्रलाई खतरामुक्त बनाउन पनि कांग्रेस परिमार्जन हुनु अपरिहार्य छ। एउटा कुरा निश्चित छ, कांग्रेस कमजोर भए प्रकारान्तरले लोकतन्त्र नै कमजोर हुनेछ। यसका बाछिटा वर्तमानमा अनुभव गर्न थालिएका छन्। वर्तमान परिवेशमा कांग्रेसमा सुधारका दृष्टिले केही प्रयास आवश्यक छ। 

नयाँ संगठन संरचना

सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेसलाई कसरी संगठित र एकत्रित अर्थात एकताबद्ध रुपमा डोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हो। विगतमा विभाजित कांग्रेसलाई बाह्रौं महाधिवेशनमार्फत जोड्ने प्रयत्न भएको थियो। तर साठी र चालीसको विभाजनले पार्टीमा अनेकखाले विकृति भित्रिए। तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि यस मान्यताले कुनै न कुनै रुपले प्रश्रय पायो। पछिल्ला वर्षमा यसबाहेक पनि अनेक गुटउपगुट विकसित भए। 

विचारभन्दा व्यक्ति हाबी हुने स्थितिको निर्माण हुँदा पार्टीको सैद्धान्तिक धार भुत्ते हुने खतरा वर्तमानमा निम्तिएको छ। भनिन्छ, लोकतन्त्रमा पार्टीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै कार्यकर्ता र जनशक्ति व्यवस्थापन हो। तर कांग्रेसले अझै पनि यो कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन। पार्टीले हालसम्म न त नयाँ संसदीय क्षेत्रअनुरुप पार्टीको संगठन विकसित गर्न सकेको छ न त प्रादेशिक स्तरमै संरचना निर्माण गर्न सकेको छ। यस्तोमा जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोलाई महत्त्व दिई पार्टीलाई सुदृढ बनाउन भूमिका निर्वाह गरिनु जरुरी छ। 

सूचना प्रविधिको प्रयोग

कांग्रेस पार्टी जति पुरानो छ यसको सञ्चालनको प्रक्रिया पनि सोही अनुपातमा परम्परावादी छ। पार्टी सञ्चालनको वैज्ञानिक सोच विकसित हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा आधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत पार्टी सञ्चालन विधिलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ बनाउनु जरुरी छ। आज कांग्रेसको अभिलेख पद्धतिप्रति थुप्रै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कार्यकर्ताको अभिलेख पद्धति विकसित छैन। 

मूल्यांकनको कुनै विधि छैन। प्रचार समग्री र प्रयोग विधि पुरातन छन्। धेरैजसो कुरा कागजका ढड्ढामुनि थिचिएर रहन बाध्य छन्। यस अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म पार्टी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न असम्भव छ। 

संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका

छ दशकभन्दा बढी समयदेखिको जनता आफैँले संविधान लेख्ने सपनालाई कार्यरुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यको सफल नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भविष्यमा यसको कार्यान्वयनका दिशामा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। त्यसो त विगतमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर संविधान कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा कांग्रेसले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जगजाहेर छ। तर यतिमात्र पर्याप्त छैन। 

अहिले संविधानअनुकूल हुने गरी नयाँ कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले प्रभावकारी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गनु आवश्यक छ। अहिलेको सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावनाविपरीत हुने गरी निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीका हैसियतले सरकारलाई उसको कुत्सित मनशायमा सफल हुन नदिन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। 

लोकतान्त्रिक समाजवादको अभ्यास

नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक आधार लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। यसै सिद्धान्तका आधारमा कांग्रेसले सात दशकको सफल यात्रा तय गर्न सकेको हो। कांग्रेसका संस्थापक एवं सैद्धान्तिक व्याख्यकार बिपी कोइरालाले व्याख्या गरेअनुसारकै मानक अहिलेको समयमा पर्याप्त र उचित नहुन सक्छन्। यसलाई समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ। 

लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणा लोकप्रिय निर्विकल्प छ। तर यसको व्याख्या आजको सन्दर्भमा हुनु अपरिहार्य छ। यसो गर्न नसकिए आजको पुस्तालाई आकर्षित गर्न समस्या हुने स्वीकार गरी पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजवादको परिमार्जित अवधारणातर्फ सोच विकसित गर्नु आवश्यक छ।  

नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यकर्तालाई कसरी व्यस्त राख्ने र उनलाई कस्तो दायित्व दिने भन्ने विषयमा कुनै नीति बनाएको पाइँदैन। अबको कांग्रेस यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ।


बहुलवादको सामाजिक अभ्यास

यो देश जातीय र भाषिक आधारमा एक समृद्ध फूलबारी हो। देशको भूगोलमा बसोबास गर्ने अर्थात् फूलबारीका सबै फूलले समान रूपले फुल्ने अवसर पाउनुपर्दछ। सारमा यही अवधारणा बहुलवाद हो। जसरी देश बहुजातीय र बहुभाषिक छ, देशको सम्पूर्ण चरित्र पनि सोहीअनुकूल हुनुपर्छ। 

सम्पूर्ण निकाय र नीतिमा देशको मूल चरित्र परिलक्षित हुनु नै बहुलवादको कार्यान्वयन हो। यसले एकातिर जहाँ सामाजिक सद्भाव विकसित हुन्छ त्यही अर्कोतिर देशका सम्पूर्ण वर्गको आत्मसम्मानको रक्षा हुन सम्भव हुन्छ। कांग्रेसले सैद्धान्तिक रुपमा वहुलवादी अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ तर व्यवहारमा यो धारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, योे दुःखदायी हो। पार्टीले यस विषयमा सार्थक नीति तय गर्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। 

मधेस सम्बोधन

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको सर्वाधिक ठूलो र महत्त्वपूर्ण मुद्दामध्येको एक हो— मधेस सम्बोधन। मधेस कांग्रेसको आधार क्षेत्र हो। अहिले कांग्रेसका लागि मधेस त्यति सहज नरहेको आँकलन गरिएको छ। यसको प्रभाव कांग्रेसको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ। विगतमा मधेसमा कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुँदा संसद्मा पनि उसको उपस्थिति कमजोर रहेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन। 

नयाँ संविधानलाई मधेसले पूर्णरुपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन र संविधान निर्माणप्रति स्वामित्व ग्रहण पनि गर्न सकेको छैन। संविधानप्रति असहमति राखेको मधेसले यसको सम्बोधन चाहेको छ। त्यसो त विगतमा कांग्रेस नेतृत्वमा संविधानमा दुई संशोधन त गरिएको छ तर मधेसले यसलाई पर्याप्त मानेको छैन। यस्तोमा मधेसलाई सम्बोधन गर्न र त्यहाँको जनाधारको रक्षा गर्न थप रणनीति तय गर्नु जरुरी छ।
 
श्रमको सम्मान

आर्थिक उपार्जनका विविध क्षेत्रसम्बन्धी उचित नीति निर्माण हुन नसक्दा श्रमको सम्मानको उचित वातावरण तयार हुन नसकेको स्पष्ट छ। कांग्रेसमा यससम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा यसको लाभ वामपन्थी प्रतिस्पर्धीले उठाउँदै आएका छन्। यही श्रमको मुद्दा हो जसलाई प्रमुखताका साथ उठाएर वामपन्थीले आफूहरुलाई विस्तारित गरेको कुरामा शंका छैन। आगामी दिनमा कांग्रेसले यस सम्बन्धमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ। 

नेपालमा असंगठित क्षेत्रका मजदुरको ठूलो संख्या छ। असंगठित मजदुरबारे हालसम्म कुनै अध्ययन नै हुन सकेको छैन। नेपालमा कृषि र औद्योगिकलगायतका शारीरिक रूपमा श्रम गर्नेहरुको मात्र होइन बौद्धिक र वैचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाहरुको सम्मानको रणनीति पनि तय गर्नु जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसले अब यसप्रति आँखा चिम्लिएर बस्ने स्थिति छैन। 

कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी र दायित्व

नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यकर्तालाई कसरी व्यस्त राख्ने र उनलाई कस्तो दायित्व दिने भन्ने विषयमा कुनै नीति बनाएको पाइँदैन। अबको कांग्रेस यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ। कांग्रेसले कार्यकतालाई अर्थोपार्जनमा सक्रिय गराएर सम्बन्धित कार्यकर्ता र समग्रमा देशको आर्थिक विकासलाई वल प्रदान गर्ने दृष्टिले नीति तय गर्नु जरुरी भइसकेको छ।
 
राष्ट्रियता प्रवर्द्धन

नेपाली राष्ट्रियता, यतिखेर इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडमा, पुनव्र्याख्याको पर्खाइमा छ। पछिल्लो दिनमा साम्प्रदायिक रुपमा जसरी राष्ट्रियताको व्याख्या गर्ने प्रयास गरियो त्यो दुःखद छ। यो प्रयासले जनता विभाजित गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ भनेर भनियो भने अतिशयोक्ति हुने छैन। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले यस विषयमा पुनर्विचार गरी सर्वस्वीकृत अवधारणा विकसित गर्नु अपरहार्य छ। सत्तारोहणलाई सहज बनाउने राष्ट्रवाद देशका लागि खतरनाक छ भन्ने कुराको बुझाइलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ। 

नेतृत्व हस्तान्तरण 

प्रत्येकपटकको महाधिवेशनका सन्दर्भमा सर्वाधिक चर्चित र महत्त्वपूर्ण विषय नेतृत्वको विषय हुने गर्दछ। अब महाधिवेशन हुन बढीमा डेढ वर्ष बाँकी छ। पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको सन्दर्भमा बहस प्रारम्भ भइसकेको अनुभव गरिएको छ। अर्कोतर्फ अहिलेको संस्थापन पक्षले फेरि पनि नेतृत्वको चाहना राखेको कुरा कुनै न कुनै रुपले बाहिर आइरहेको छ। 

परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यमा पार्टीले आगामी महाधिवेशनमा यस्तो नेतृत्व चयन गर्नु जरुरी छ जो सिद्धान्त, आस्था, विचार, निष्ठा र इमानदारीका दृष्टिले सबल होस्। लोकतन्त्रप्रति दृढ विश्वास राख्ने नेतृत्वले मात्र भविष्यका चुनौती सामना गरी माथि उल्लेख गरिएका मुद्दाको सम्बोधनका माध्यमबाट नेपाल देश, नेपाली लोकतन्त्र र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हीतको मार्ग तय गर्न सक्छ। स्मरण रहोस्, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग सम्झौता गर्नेहरुबाट यो राष्ट्रिय दायित्व निर्वहन सम्भव हुन सक्दैन।




प्रतिक्रिया