मेयरको मनपरी : सवा करोडको योजना कार्यकर्तालाई

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/lamki_chuha.jpg

धनगढी – कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले गौरवको आयोजना भनेर छनोट गरेको नगर उद्यानमा चालु आर्थिक वर्षका लागि एक करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो। 

वडा नम्बर २ र ५ मा पर्ने मोहनलाल सामुदायिक वनलाई देशकै नमुना नगर उद्यान बनाउने योजना अघि सार्दै नगरसभाले घेरापर्खाल निर्माणका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो।

एक करोडभन्दा बढी बजेट भएकाले घेरापर्खाल निर्माणको काम टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन २०७३ को नियम ९७ मा एक करोडमुनिका योजना मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउन पाइने व्यवस्था छ। 

तर लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने उक्त काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न लगाएको छ। कानुनी व्यवस्था छल्दै नगरपालिकाले एउटै योजनामा दुईवटा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर काम गर्न लगाएको हो । 

आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा कार्यपालिका बैठकले कुल एक करोड ३३ लाखबाट आधा ६६ लाख ५० हजारका दरले बजेट टुक्र्याएर दुई वटा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। 

७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिमा रहेका सदस्यलाई नै वडा नम्बर २ र ५ का नाममा छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरी कामको जिम्मा दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ। 

मेयर महादेव बजगाईंले आफ्नो पार्टी नेकपाका नेता बखत बिष्टको चित्त बुझाउन घेरापर्खाल निर्माणको जिम्मा पनि वनकै उपभोक्ता समितिलाई दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। बजगाईंले आफ्नो पार्टीका नेता बिष्टलाई खुसी पार्न वन समितिमार्फत काम गर्ने जिम्मा दिएको धेरैको बुझाइ छ। 

उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् बखत बिष्ट। वडा नम्बर ५ को उपभोक्ता समिति उनैको अध्यक्षतामा बनेको छ भने वडा नम्बर २ को उपभोक्ता समिति भीमप्रसाद जैशीको अध्यक्षतामा छ। 

बिष्ट ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट बलिया गाविसका निर्वाचित गाविस अध्यक्ष हुन्। अर्का अध्यक्ष जैशी भने नेपाली कांग्रेस समर्थित हुन्। उपभोक्ता समितिमा दुईवटै पार्टी समर्थितलाई अध्यक्ष बनाए भने स्थानीय स्तरमा समेत बिरोध नहुने बुझाइले यस्तो गरिएको हुन सक्ने एक वडा अध्यक्षले सुनाए।

बिष्टले भने पर्यापर्यटन अवधारणमा देशकै नमुना पार्क बन्न लागेकाले आफूलाई समितिमा बस्न प्रस्ताव गरेपछि उक्त पद स्वीकार गरेको बताए। सुरुमा आफूले समितिमा बस्न अस्वीकार गरे पनि त्यसै योजनाका कारण यसअघि विवाद रहेको दुई वडाका उपभोक्ताका बीचमा सहमति हुने भएपछि आफूले पद सम्हालेको उनले सुनाए। 

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य तथा सामग्री खरिदका लागि थुप्रै टेन्डर खोलेको नगरपालिकाले एक करोड ३३ लाख बजेटको योजनामा १० महिनासम्म पनि टेन्डर नखोल्नुको कारण नै अन्तमा आएर टेन्डर गर्ने समयको अभाव देखाउँदै मेयरले नेताकार्यकर्ताको जिम्मा दिनु रहेको एक जनप्रतिनिधिले सुनाए। 

वडा नम्बर २ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर ढकालले पनि सुरुमा टेन्डर प्रक्रियाबाटै काम गर्ने कुरा चले पनि पछि मेयरले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रस्ताव ल्याएको बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्काले आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा टेन्डर प्रक्रियामा जान समय अपुग हुने भएकाले दुईवटा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको बताए। 

मेयर बजगाईले भने कार्यपालिकाले निर्णय गरेर योजना टुक्र्याउन पाउने अधिकार भएकाले त्यसैअनुरुप बैठकबाट निर्णय गरेर दुईवटा योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएको बताए। ऐनकानुनमा के व्यवस्था छ भन्दा पनि काम भयो कि भएन त्यो ठूलो कुरा भएको उनले प्रतिक्रिया दिए।  
  
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद रिजालले एउटै लागत अनुमान भएको योजनामा बजेट टुक्र्याएर छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्नु नियमविपरीत कार्य भएको बताए। 
https://www.nicasiabank.com/

लागत अनुमान फरक भएमा एउटै योजनामा पनि छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गर्न सकिने भन्दै रिजालले ऐनको गलत प्रयोग भइरहेको बताए। उपभोक्ता समितिसँग दक्ष प्राविधिक पनि नहुने, समिति अस्थायी हुने र कामको विज्ञता पनि नहुने हुँदा अधिकांश काम न्यून गुणस्तरको हुने गरेको उनको बुझाइ छ। 

यसरी नियमविपरीत योजना टुक्र्याउने कार्यलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। घेरापर्खाल निर्माणकै लागि गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नगरपालिकाले ५५ लाख खर्च गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि बन डिभिजन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारले १८ लाख खर्च गरेको छ। 

काम पनि कमसल

देशकै नमुना पर्या पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने भनिएको उक्त वनको पर्खाल निर्माण मापदण्डअनुुसारको सामग्री प्रयोग नगरेको पाइएको छ। अगाडि निर्माण हुँदै गरेको पर्खाल पछाडि भत्किन थालेको छ। पर्खाल भत्किन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेपछि घटना बाहिर आएको हो।

उपमेयर टीका थापाको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले पनि पर्खाल निर्माणमा स्टमेटअनुसारको सामग्री प्रयोग नगरेको भन्दै केही समय काम रोक्न लगाएको थियो। उपमेयर थापाले पर्खाल निर्माणमा माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग भएको, चार सुते सरियाको प्रयोग गर्नुपर्नेमा तीन सुते प्रयोग भएको, मसला र बिममा सिमेन्ट, वालुवा र गिट्टीको मात्रा पनि स्टमेटभन्दा कम प्रयोग गरेको बताइन्।
 
गत वर्ष पनि ५५ लाखको काममा भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि आफूले अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि हस्ताक्षर नगरेरै नगरपालिकाले भुक्तानी दिएको थापाले बताइन्। ‘यस वर्षको काममा पनि म सन्तुष्ट छैन’, थापाले भनिन्। 

उपमेयर थापाका पति तथा सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्य रतनबहादुर थापाले त घेरापर्खाल निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएकाले मसला, गिट्टी नै उठाएर परीक्षणका लागि भन्दै प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ल्याएर राखेका छन्।



गत वर्षको बजेटमा पनि उपभोक्ता समितिबाट करिब १० लाख बराबरको भ्रष्टाचार भएको कुरा उपभोक्ता समितिले नै स्वीकार गरेको भन्दै थापाले यस वर्ष पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे। गत वर्ष अख्तियारमा उजुरी दिँदा पनि अख्तियार नै प्रभावित बनेर कुनै कारबाही नगरेको उनले आरोप लगाए।
 
नेकपा कैलालीका पार्टी संयोजकसमेत रहेका थापा र मेयर बजगाईं एउटै पार्टीमा पनि अलगअलग गुटमा भएकाले नगर क्षेत्रका अधिकांश काममा आरोप–प्रत्यारोप हुने गरेको बुझिएको छ। प्रदेशसभा सदस्य थापाले नगर उद्यानको अध्यक्ष आफ्नो पत्नी उपमेयर टीकालाई बनाउनुपर्ने भनेको र पत्नीले जिम्मा नपाएपछि कामको विरोध गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ।

घेरापर्खालमा कमसल खालको सामग्री प्रयोग भएको कुरा बाहिर आएपछि कार्यपालिका बैठकले तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक मूल्यांकन गरेर मात्र भुक्तानी दिने निर्णय गर्‍यो। अनि जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र काटिएको प्रसाशकीय अधिकृत खड्काले जानकारी दिए। नगर उद्यानको विस्तृत परियोजना अध्ययन भने भइसकेको छैन।

योजना टुक्रयाउने कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रति :

प्रतिक्रिया