प्रदेश ५ को बजेट सबैभन्दा पहिले पारित

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/pradesh_sava_5.jpg

भैरहवा- प्रदेश ५ ले आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ को बजेट पारित गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्ताव गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ सोमबार बहुमतले पारित भएको छ।

प्रदेश ५ ले सबैभन्दा पहिला बजेट पारित गरेको हो। संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरिसकेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी प्रदेश संसद्समक्ष सोमबार प्रस्ताव गरेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।   

उक्त विधेयकमा विपक्षी कांग्रेसले असहमति जनाएपछि सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन। त्यसपछि प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। यससंँै प्रदेश सरकारको ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पारित भएको छ।

कृषि, पर्यटन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संशाधनलाई मुख्य प्राथमिकतामा पारी तयार गरिएको प्रदेशसभाबाट पारित बजेटले रोजगारी वृद्धि र जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गर्न ‘युवा जनशक्ति’ केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा घोषणा पनि गरेको छ।

बजेटले सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदाय लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशको शासकीय क्षमता वृद्धि गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने र सुशासन प्रवद्र्धधन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहितको तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, विद्यमान गरिबीको स्थिति न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र लैंगिक, अपांगता, सामाजिक समूह आदिका आधारमा गरिने विभेद एवम् वञ्चितीकरणको अन्त्य, घरेलु हिंसामुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्ने प्रमुख उद्धेश्य राखेको बजेट प्रदेश सभामा दफादार छलफलपछि बहुमतले पारित भएको हो।

समृद्ध प्रदेश सुखी जनताको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार भएको बजेटको कुल विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख छ। जुन कुल बजेटको ३६.९४ प्रतिशत हुन आउँछ।
https://www.nicasiabank.com/

यसैगरी बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ। जुन ५१.१ प्रतिशत छ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सःसर्त अनुदानतर्फ १ अर्व ३८ करोड ९८ लाख छुट्ट्याइएको छ।

यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब गरी कुल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल विनियोजित बजेटको १२.०५ प्रतिशत छ।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी सःसर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानवाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ।

संसद्मा नेकपाका सचेतक भूमीश्वर ढकालले स्थानीय पालिकाले लगाएको करमा जनगुनासो आएकाले सम्बोधन गरेर कतिपय कर हटाइएको उल्लेख गरे। उनले जनतालाई भार नपर्ने गरी कर लगाइने पनि बताए। कृष्णा केसीले बाँकेको नरेनापुर डुबानमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

अर्का सदस्य फकरुद्दिन खाँनले रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाको हसनापुरमा दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको बताए। उनले बलात्कारीमाथि कारबाहीको माग गरे।  

प्रतिक्रिया