नेकपाभित्र रडाको मच्चाउने १० कान्डहरु

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/Nekappa_neta.jpg

काठमाडौं- एकता प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै एकीकृत भएको नेकपाभित्र रडाको मच्चिएको छ । आन्तरिक कलह भुसको आगो जस्तै सल्किएकाे छ । यो दन्किएर एकता प्रक्रिया नै खरानी हुने खतरा बढेको भन्दै पार्टी पंक्तिभित्रै चर्चा र चिन्ता हुन थालेको छ।

एकताका बाँकी काम सकाएर जेठ ३ गते एकता प्रक्रिय प्रक्रिया सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने भनिए पनि आन्तरिक विवादले संभव भएन । त्यसपछि पनि यसलाई टुंगो लगाउने बारेमा दुईजना अध्यक्ष र अन्य शीर्ष नेताहरुबीच ठोस सम्वाद भएको छैन ।

 बरु पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चिसो मात्रै बढेको छैन, सम्वादसमेत अवरुद्ध भएको छ । दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो दुरीमा खेल्ने र दौडधुप गर्नेतिर अरु नेताहरु सक्रिय देखिन्छन् । 

दुई अध्यक्षबीचको टकरावलाई मिलाउने भन्दा त्यसलाई चर्काएर आफ्नो पोजिसन दरो बनाउने रणनीतिमा अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सक्रियता देखिन्छ । शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको यस्तो किचलो र पदलोलुप रवैया देखेर पार्टीको युवा पंक्ति थप निराश र आक्रोशित देखिन्छ । 

पार्टीलाई पुरै उपेक्षा गरेर एक्लै अघि बढ्न खोजेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ । महत्वपूर्ण निर्णय तथा कदमअघि पार्टीमा कुनै पनि छलफल र परामर्श नगर्दा सरकार एकपछि अर्को प्रकरणमा विवादित र आलोचित बनेको छ । 

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवलगायतले ओली एक्लै अघि बढ्न खोजेको र पार्टीलाई पंगु बनाउन खोजेको आक्रोश आफ्ना सहकर्मीसँग पोख्न थालेका छन् । आन्तरिक छलफलमा युवा नेताहरुको एउटै भनाइ हुन्छ, न सरकार प्रभावकारी र लोकप्रिय भयो, न पार्टी एकीकृत भएर अघि बढ्न सक्यो । 

यी हुन १० कान्ड

१ भागबन्डाले अड्किएको एकता 

पार्टी एकतामा देखिएको किचलो र भागबन्डा अनि सरकारले लिएको केही गलत कदमका कारण नेकपाभित्र विवाद होइन, रडाको नै मच्चिएको छ । नेकपाभित्र रडाको मच्चाउने दस काण्डहरु यी हुन् ।

पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि केन्द्रीय कमिटिको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। आन्तरिक भागबन्डा नमिलेकोले पोलिटब्यूरो गठन हुन सकेको छैन । स्थायी समिति पनि शीर्ष नेतृत्वमा छायाजस्तै भएको छ । 

बालुवाटारमा कहिलेकाँही बस्ने सचिवालयमा राम्रो सँग छलफल हुन सकेको छैन । जिल्ला इन्चार्जहरुको टुंगो लाग्न सकेको छैन भने जनबर्गिय संगठनको समायोजन गरिए पनि त्यहाँ भाँडभैलो मच्चिएको छ । स्थानीय तहमा पार्टीको एकीकृत संरचना बन्न सकेको छैन । 

पार्टी एकीकरण गर्दा ओली बहुमतमा र प्रचण्ड अल्पमतमा थिए । तर एक वर्षमा पार्टी भित्रको शक्ति संरचना र पोजिसन अनौठो तरिकाले बदलिएको छ । बहुमतभित्रको अल्पमतमा ओली देखिन्छन् भने अल्पमतभित्रको बहुमतमा प्रचण्ड देखिन्छन् । 

२ पार्टीको राजनीतिक लाइनमै लफडा 

पार्टीको मुख्य राजनीतिक लाइन के हुने भन्नेमा पार्टीभित्र  चर्को किचलो छ । जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको मार्गदर्शक लाइन हुनुपर्ने भन्दै ओली समूहले पार्टीका आन्तरिक छलफल, निर्णय र दस्ताबेजमा त्यही खालको भाषा प्रयोग गर्न थालेपछि प्रचण्ड समूह झस्किएको छ । 

जबजलाई मुख्य लाइन मान्यो भने पार्टी एकीकरणको अर्थ नहुने भन्दै प्रचण्ड समूहले आन्तरिक छलफलमा गम्भीर मतभेद व्यक्त गर्दै आएको छ । 

३ सतहमा आएको आलोपालो प्रकरण
​​​​​​
पार्टी एकताका लागि फाइनल डिल हुँदा ओली र प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सम्झौता भएको खुलासा भएपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै तरंग ल्याएको छ । प्रचण्ड स्वयमले नै यो विषय पटकपटक मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र पनि यो विषय पेचिलो बनेको छ ।
 
साढे दुई वर्ष ओलीले र साढे दुई वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको प्रचण्डको दाबीमा ओली मौन देखिएका छन् । पछिल्लो समय ओली अलोकप्रिय बन्दै गएको अवस्थामा प्रचण्डलाई साढे दुई वर्ष अघि नै अघि सार्ने डिजाइन एउटा कोणबाट सुरु भएको छ । त्यसका लागि मुभ गर्न प्रचण्ड तयार देखिएका छन् ।

४ मन्त्रिपरिषद् फेरबदल

मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने चर्चा छ महिनादेखि चले पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन । केही विवादित र कमजोर पात्रहरुलाई हटाएर सरकारलाई चुस्त बनाउन फेरबदल गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड पहिलेदेखि नै छन् । यसका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतले ओलीलाई दबाब दिदै आए पनि ओली यसका लागि तयार देखिएका छैनन् ।
 
युरोप जानुअघि नै मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने तयारी भए पनि ओलीका कारण यो संभव भएन । विवादित र आलोचित पात्रहरुलाई पन्छाउन ओली तयार नभएपछि प्रचण्ड ओलीसँग विस्तारै टाढिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनका सम्बन्धमा पटकपटक सम्वाद र सहमति भएपछि ओलीले त्यसको कार्यान्वयन नगरेपछि प्रचण्ड ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
 
https://www.nicasiabank.com/
५ गुठी कान्ड

गुठी संस्कृति मास्ने डिजाइनसहित आएको विधेयकका कारण सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । सडक र सदन सबैतिरबाट यसको चर्को विरोध र आलोचना भयो । गुठी बचाउन राजधानीमा जनसागर उर्लियो, संभवतः पहिलोपटक होला यति विशाल गैरराजनीतिक प्रदर्शन भएको राजधानीमा ।
 
पर्याप्त गृहकार्य र छलफलबिना नै हतारमा ल्याइएको विधेयकले राजधानीको नेवार समुदायको साथ र सांस्कृतिक सद्भाव पार्टीले गुमाएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको छ । नागरिक दबाबबाट बाध्य भएर विधेयक फिर्ता लिए पनि नागरिक प्रदर्शन रोकिएको छैन । गुठी विधेयक प्रकरण पार्टीभित्र सजिलै सेलाउने अवस्था छैन । 

६ लोकसेवा प्रकरण 

स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नौ हजार भन्दा बढि पदको विज्ञापन पनि पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण अहिले अन्योलमा छ। संसदीय समितिको निर्देशनपछि लोकसेवाले विज्ञापन रोकेपछि सडकमा समेत प्रदर्शन भएको छ ।
 
तत्कालीन माओवादी समूह यसलाई समावेशी गराउनुपर्ने भन्दै रोक्न दबाब दिइरहेको छ भने एमाले समूह भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् भने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम नै यसको विपक्षमा छन् । 

पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको भूमिका र विश्वसनियतामा समेत धक्का लाग्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले लोकसेवालाई समेत राजनीतिक प्रभावमा राख्न खाजेको आरोप नागरिकस्तरबाट लागेको छ । 

७ मिडिया काउन्सिल विधेयक
​​​​​​
आफू अनुकुल भएन भने प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कानुनी आधार तयार गर्न  सरकारले अघि बढाउन खोजेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कारण सरकार र पार्टी आलोचित भएको छ। पर्याप्त छलफल र सघन गृहकार्यबिना विधेयक ल्याएर प्रेस जगतको सद्भाव गुमाएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट यसको आलोचना भएको छ ।
 
एकपछि अर्को प्रकरणमा विवादमा तानिएका सूचना तथा संचारमन्त्रीका गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको वचाउन गर्ने क्रमा दिएका उत्ताउला अभिव्यक्ति र उनको व्यवहारले पार्टीसमेत अलोकप्रिय बन्न पुगेको भन्दै पार्टीभित्र यसबारेमा बहस भइरहेको छ ।
 
८ प्रधानमन्त्रीको युरोप यात्रा

सहसचिव पठाउँदा हुने कार्यक्रमको अतिथि बन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली युरोप यात्रामा गएकोमा पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टी छ ।

पार्टी एकताका बाँकी काम र राष्ट्रिय महत्वका एजेन्डालाई पन्छाएर ओली युरोप गएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव लगायतका नेताहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । ओलीको युरोप यात्रा निजी रमाइलो मात्रै भएको र उपलब्धी शून्य रहेको भन्दै कुटनीतिक वृत्तमा समेत यसको आलोचना भएको छ ।

९ राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा

राजनीतिक नियुक्तिमा शीर्ष नेतृत्वबीच भागबन्डा गरेर कुटनीतिक पृष्ठभूमि र अनुभव नभएका पात्रहरुलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको छ ।
 
राजनीतिक भागबन्डामा राजदूत सिफारिस गर्दा कुटनीतिक वृत्तमा समेत नराम्रो सन्देश गएको र यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा समेत धक्का लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
 
१० सेनामा राजनीतिक छाया
​​​​​​
सेनालाई समेत राजनीतिक छायामा राख्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि त्यसको पनि सबैतिरबाट विरोध भएको छ ।

अहिलेसम्म विवादमा नपरेको सेनालाई पनि राजनीतिक विवादमा तानेर कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत यस्तो काम भएको भन्दै नागरिक स्तरबाट पनि यसको आलोचना भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
 
विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सेना परिचालन हुननसक्ने आशयको प्रावधान वर्तमान संविधानको समेत प्रतिकुल छ । यसले सेनापतिको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ । 
 

प्रतिक्रिया