प्रदेश २ को बजेट : २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/budget.png

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँसहित कूल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले गत वर्ष २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। पूँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ३३ करोड २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मध्ये हालसम्म २२ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि निर्वाचित सांसदहरुले ३/३ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन्। यस कार्यक्रमका लागि सरकारले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशसभाका निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुको समितिबाट स्थानीय तहका प्रमुखसमेतको समन्वयमा आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले २ करोड विनियोजन गरेको छ। 

यसका साथै प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुले आवश्यक्ताअनुसारका आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रति सदस्य १ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको थप व्यय भार बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार समपूरक आ विशेष अनुदान प्रदान गर्न क्रमशः ५० करोड र ३६ करोड २० लाख गरी जम्मा ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश नमूना अस्पतालको रुपमा विकास एवं विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभित्र जनकपुर, वीरगंज, राजविराज, जलेश्वरलगायतका स्थानमा रंगशाला निर्माण गर्न सरकारले १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष यसका लागि ३९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत आर्थिक रुपले विपत्र, दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुका लागि मासिक ५ सय रुपैयाँको दरले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले ४८ करोड विनियोजन गरेको छ। 

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्तरोत्रति र सञ्चालन गर्न १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सौर्य उर्जा सिंचाई प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

जनता आवास कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा डोम, मुसहर, मेहतर र हलखोरको घर निर्माण कार्यलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिँदै यस कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख सरकारले विनियोजन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा घटीका कार्यक्रमहरु बजेटमा विनियोजन नगर्ने नीति अंगिकार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आठवटै जिल्लामा २५ मेगावाटको दरले २ सय मेगावाट सौर्य उर्जा प्लान्ट निर्माणको कार्य थालनी गर्न यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सरकारले १ करोड विनियोजन गरेको छ।

 



प्रतिक्रिया