आवाससम्बन्धी कानुन सुदृढ बनाउन एम्नेस्टीको सुझाव

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/amnesty.jpg

काठमाडौं - एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ५० प्रतिशत पीडित असुरक्षित आवासमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘भूकम्पको चार वर्ष बितिसक्दा पनि ५० प्रतिशत भूकम्पपीडित अझै आफ्नो घर बनाउन सरकारी अनुदान पर्खिरहेका छन्।’

एम्नेस्टीले आावास अधिकारसम्बन्धी कानुन बलियो बनाउन र सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। एम्नेस्टीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पर्याप्त आवासको अधिकार कुनै प्रकारको भेदभाव बिना सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानवअधिकार हो। तर नेपालमा यो एउटा मानवअधिकार चुनौतीका रूपमा छ।’

एम्नेस्टीले नेपालका ४९ प्रतिशत मानिस गुणस्तरहीन आवासमा बसोबास गर्ने र ३० प्रतिशतभन्दा कम घरमात्र संरचनात्मक हिसाबले सुरक्षित ठानिएको भन्दै यसमा संवेदनशील बन्न सरकारसँग माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहरमा बस्ने १० प्रतिशतसँग आफ्नै घर छैन।’

आवासविहीनताविरुद्ध लड्नका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको टिप्पणी तथा सुझावपत्र ‘नेपाल : सबैका लागि पर्याप्त आवास : आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को विश्लेषण’ ले नेपाल सरकारलाई आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका बाध्यकारी प्रावधानअनरुप संशोधन गर्न आह्वान गरेको छ।

‘एक तिहाइभन्दा कम घर संरचनात्मक हिसाबले असुरक्षित रहेको, झन्डै आधा जनसंख्या गुणस्तरहीन घरमा बसिरका र सहरी जनसंख्याको दशमा एकजना आवासविहीन भएको सन्दर्भमा मानिस सुरक्षित, मानवीय तथा स्थायी अवस्थामा बसोवास गरेको सुनिश्चित गर्न कानुनी संरक्षणको अविलम्ब आवश्यकता रहेको छ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धनकर्ता राजु चापागाईंले भने।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र नागरिक समाज संठनसँगको परामर्शमा आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन समीक्षा गरी संशोधनमार्फत कमजोरी तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

चापागाईंले भने, ‘अव्यवस्थित र झुपडीहरूमा बसोवास गर्नेहरूको बढ्दो संख्याले पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मानवअधिकार दायित्वलाई पालना गर्नसरकार विफल भएको तथ्य उजागर भएको छ।’ सरकार देशको आवास अधिकारसँग प्रतिबद्ध छ भने आवाससम्बन्धी रणनीतिलाई मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव उनको छ।




प्रतिक्रिया