कर्णालीको विलासी शैली : एकै वर्षमा ४२ गाडी

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/June/karnali_pradesh-copy_1.jpg

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको अर्को नाम हो ‘गरिब प्रदेश’। अझ भनौं रोग, भोग र अभावले ग्रसित प्रदेश। त्यतिले मात्रै कर्णालीको परिभाषा पुगेन भने भौगोलिक विकटता र विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश पनि। हो, यस्ता अनेक नामले चिनिन्छ कर्णाली। विडम्बना ! कर्णालीको अभाव र गरिबीको परिचय बदल्ने कसम खाएका प्रदेश सरकार र संसद भने विलासीपनमा भुल्न थालेका छन्। भाषणमा ‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ मन्त्र जप्ने उनीहरुले व्यवहारतः भोक विलासमै रमाउन थालेका छन्। सरकार गठन भएको वर्ष दिनमै ४२ वटा गाडीहरु खरिद गर्नुले सरकारको भोकविलासलाई पुष्टि गर्दछ। एकै आर्थिक वर्षमा साढे २२ करोड बराबरका ४२ वटा गाडी खरिद गरेको कर्णालीले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको फाइदा उठाउँदै थप १२ वटा गाडी किन्ने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरेर गाडीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयले मन्त्री र मातहतका कार्यालयको प्रयोजनका लागि भन्दै २२ करोड बढीका गाडी खरिद मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि केन्द्र सरकारले दिएका गाडी पुराना भएको भन्दै नयाँ गाडी खरिद गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।

कुन मन्त्रालयले कति गाडी किने ?

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म १६ वटा गाडीहरु खरिद गरेको छ। साढे तीन करोड रुपैयाँ १६ वटा गाडी खरिद गरिएको हो। लेखा अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर शाहीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री खड्कबहादुर खत्री चढ्न मात्रै मन्त्रालयले ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्चिएर टाटास्ट्रोम किनेको हो। २६ वटा विषयगत कार्यालयमध्ये १२ वटा कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद जनाएको छ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८ वटा गाडी खरिद गरिसकेको छ भने ८ वटा गाडी टेन्डर प्रक्रिया सकिएर पनि खरिदको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसवालले जानकारी दिए। तीन करोडमा ८ वटा गाडी खरिद गरेर ५ वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका र एउटा गाडी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने दुईवटा गाडी मन्त्रालयले नै राखेको छ। अझै पनि ३ करोडका गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले थालेको छ। खरिद गरिने गाडीमध्ये ५ वटा पिकअप भ्यान, २ वटा ट्रक, र कार्यालय प्रयोजन एउटा जिप रहेका छन्।

त्यस्तै ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा एउटा स्कारपियो खरिद गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अझै ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा अर्काे गाडी खरिद अघि बढाएको सचिव मानबहादुर विकेले जानकारी दिए।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री नन्दसिंह बुढाका लागि ६९ लाख ५४ हजारको स्ट्रोम सफारीसहित ३ वटा गाडी खरिद गरेको छ। ३८ लाख ६५ हजारका दुईवटा टाटा जेनुन पिकअप गाडीहरु भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

एक करोड खर्चिएर ४ बोलेरो खरिद गरेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अझै ६ वटा गाडी खरिद गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने चालू आर्थिक वर्षमा गाडी किनेको छैन।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा गाडी खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा जिप खरिद गर्ने भएको छ भने एउटा डवल पिकअप गाडी खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनारले जानकारी दिए। गाडी खरिदका लागि भ्याटसहित एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको हो। प्रदेश सरकारले किन्न थालेका गाडीको डेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन्।

उता प्रदेशसभा सचिवालयले पनि चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा स्कारपियो खरिद गरिसकेको छ। विषयगत समितिका सभापति, सचेतकका लागि तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँमा गाडी खरिद गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। करिब प्रदेश भए पनि यहाँका सांसद, मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकाहरुले आकर्षक सेवा सुविधा पनि उपभोग गर्दै आएका छन्।




प्रतिक्रिया