'बजेटले संघीयतालाई उपेक्षा गरेको छैन'

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/yubraj_khatiwada.jpg

काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानअनुरूप नै रहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले बजेट केन्द्रीकृत भएको आरोपको खण्डन गरे।

उनले संविधानको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट खुड्किलो मात्र भएको बताए। मन्त्री खतिवडाले भने, 'संवैधानिक अंगको दायित्व, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दायित्व, बहुवर्षीय ठेक्का भएका करिब चार खर्बका आयोजनाको दायित्व संघले नै लिएको छ। ऋण उठाउने र तिर्ने दायित्व पनि संघीय सरकारले नै लिएको छ।’

सबै जोड्दा करिब १२ खर्ब रुपैयाँको दायित्व संघसँग रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘संघको दायित्व पनि तल्लो तहमा बाँडिने हो भने बजेटको ठूलो हिस्सा पनि तल्लो तहमा जान्छ। कि दायित्व पनि लिन तयार हुनुपर्‍यो नत्र संघले मात्र रकम राख्यो भनेर प्रश्न उठाउनु उचित हैन।’

उनले भने, ‘सबैका आआफ्नै प्राथमिकता छन्। सोहीअनुसारको प्राथमिकता दिन लबिङ हुन्छ तर बजेटले संविधानको मौलिक हकअनुसारको क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ।’
 
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे। अहिले असारे बजेट जसरी खर्च भएको देखिए पनि मंसिरमा काम भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी चौथो त्रैमासमा मात्र भुक्तानी हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

उनले आगामी दिनमा बजेटको प्रकृति सुधार हुँदै जाने बताए। डा.खतिवडाले भने, ‘केही सांसदले वैदेशिक ऋण धेरै भएको गुनासो गर्नुभएको छ। कुनै बेला वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत थियो तर अहिले ३० प्रतिशत मात्र भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले ऋणको सदुपयोग गर्नेछ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले २०५१ सालमा पहिलोपटक दलितका लागि बजेट ल्याइएको पार्टीको लिगेसी बोकेको अर्थमन्त्री भएकाले आफूले बजेटमा दलितलाई नछुटाएको दाबी गरे।

वृद्धभत्तामा देखिएको विवादका सन्दर्भमा उनले भने, ‘अहिले औसत आयु बढिरहेका बेला वृद्धभत्ता लिने उमेर घटाइनु कत्तिको जायज हो? यस विषयमा छलफल जरुरी छ।’ वृद्धभत्ता अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमै लगानी भएको उनले दाबी गरे। उनले अबको ३० वर्षपछि एसियाको ९५ प्रतिशत जनसंख्या सहरबासी हुने र नेपालमा पनि सहरमा बस्ने जनसंख्यामा बढोत्तरी हुँदै जाने बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे। अहिले असारे बजेट जसरी खर्च भएको देखिए पनि मंसिरमा काम भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी चौथो त्रैमासमा मात्र भुक्तानी हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत हुँदा सबै निकाय गरी साढे १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि खर्च हुने र सो खर्चबाट उत्पन्न हुने आर्थिक चलायमानले आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरे।

उनले एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले ०.५ प्रतिशतका दरले रोजगारी सिर्जना हुने बताए। उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा चार लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १ लाख थपिने उनको विश्लेष छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकले समेत मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल रहने अनुमान गरेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई बजार व्यवस्थापन राम्रो गर्दा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल नै राख्न सकिने बताए। त्यसैगरी व्यापारघाटा कम गर्न नेपालले सेवा व्यापार बढाउन सक्ने उनले बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षबाट बिजुली थपिँदा उत्पादन वृद्धि हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘त्यसपछि सुविधासम्पन्न सामग्री आयातमा कर बढाउँदा आयात कम भई व्यापारघाटा घट्दै जान्छ।’ 




प्रतिक्रिया