सांसदलाई किन चाहियो ६ करोड ?

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/surendra_pandey_wall.jpg

सुरेन्द्र पाण्डे नेकपा स्थायी समिति सदस्य हुन्। राजनीतिमा सुझबुझ अनि आर्थिक मामिलामा सघन अध्ययन भएका पाण्डेको पार्टीभित्र र बाहिर बेग्लै पहिचान छ । सफल अर्थमन्त्रीको छवि बनाइसकेका पाण्डे शालीन र सशक्त नेताका रुपमा चिनिन्छन् । गुटबन्दीमा नलाग्ने र खासै विवादमा पनि नपरेका पाण्डेको सन्तुलित भूमिका र प्रभावशाली व्यक्तित्वका कारण उनलाई पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि सम्भावनायुक्त एउटा साझा पात्रका रुपमा पनि हेरिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता पाण्डेसँग हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा केन्द्रित रहेर नेपालका समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको संवाद-

 संघीय सरकारको यो दोस्रो बजेट हो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बजेट राम्रो छ। यसले गरिब र निमुखा वर्गको हितलाई सर्वोपरि राखेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र वृद्धभत्ता बढाएको छ। यसबाट करिब २२ लाख जनतालाई राहत पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य बिमाको रकम बढाएको छ भने प्रिमियमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तो व्यवस्थाले स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसक्नेका लागि ठूलो राहत मिल्नेछ । करिब एक खर्ब रुपैयाँ लोककल्याणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य छ। यो राजस्वको १० प्रतिशतमात्र हो।

विपक्षीले बजेट बाँडेर मात्र सक्छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन। लोककल्याणकारी क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३४ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको छ। यसले राज्यलाई ठूलो भार थपिँदैन।  यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन नगर्ने हो भने चाहिँ समस्या हुन सक्छ। अर्थतन्त्र विस्तार नभई वितरण मात्र बढ्दै जाँदा भार बढ्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कर २ वा ३ प्रतिशत लगाउनुपर्छ। जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन्छ र सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धभत्ता दिने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ।

यसबाट स्रोतबिनाको खर्च भन्ने विपक्षी आरोपको खण्डन गर्न सकिन्छ। बजेटमा कृषि क्षेत्रमा विशेषगरी धान, मकै र उखुमा सहुलियत दिने भनिएको छ। आगामी वर्ष ११ सयको हाराहारीमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ। अनि विद्युत् आयात ५० प्रतिशत घट्छ। 

पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन हुँदा उद्योगधन्दा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र आयात कम भई व्यापारघाटा न्यून हुनेछ। त्यसैगरी बजेटले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा एयरपोर्टलगायतका आयोजना अगाडि बढाएको छ।

बजेटले सहरी विकासका योजनालाई पनि तीव्रता दिएको छ। सहर आर्थिक विकासको इन्जिन हो। सहरमा बस्ती बढ्न थालेपछि सबै सेवासुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसबाट राज्यको लागत घट्छ। त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ। समग्रमा यो बजेट आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने र आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्यले आएको छ।

बजेटमा स्रोतको पनि समस्या छैन। यसपालि ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। अर्को वर्षसम्म उठेको राजस्वको ३० प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि करिब २३ प्रतिशत हाराहारीमा राजस्व वृद्धि छ। करिब ५/७ प्रतिशत केही कुरामा राजस्व बढ्दा आउने देखिएको छ।

जस्तै- चामल र तरकारी आयातमा २.५ प्रतिशत कर लगाइएको छ। यसले केही राजस्व बढ्ने र स्वदेशी उत्पादन पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। पूर्वाधार करमार्फत २ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । 

स्वदेशमै उत्पादन हुने पेयपदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाइएको छ। त्यसबाट पनि राजस्व वृद्धि हुनेछ। निर्माण व्यवसायीको सुरु कारोबारमा साढे ६ प्रतिशत रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पनि चार-पाँच प्रतिशत बढ्ने सम्भावना छ। कम्तीमा पनि २८ देखि २९ प्रतिशत हाराहारीमा राजस्व उठ्छ। अर्थमन्त्रीले पनि यसैको सेरोफेरोमा बसेर राजस्वको लक्ष्य राखेको देखिन्छ। 

वैदेशिक सहायता ५७ अर्बको मात्र लक्ष्य राखिएको छ। वैदेशिक ऋण करिब तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लिने भनिएको छ। यस वर्ष २ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा ऋण सहयोग आएको छ। लक्ष्यअनुसार नै ऋण आउन सक्ने सम्भावना छ। स्रोतको समस्या छैन तर खर्च गर्न समस्या छ। १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिए पनि खर्च नभएमा ऋण लिनुपर्ने देखिँदैन।



संविधानमा 'समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ' भनिएको छ । बजेटचाहिँ निजी क्षेत्र संरक्षित देखिएको छ नि ?

हैन, संविधानले लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ। सामाजिक सुरक्षा, कृषिमा केही अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना, सुत्केरी महिलाका लागि सहयोग, छात्रवृत्ति, बेरोजगार भत्ता, ८३ हजारलाई सीपमूलक तालिम र स्वास्थ्य बिमामार्फत आर्थिक अवस्था माथि उठाउने र गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने गरी बजेट ल्याइएको छ। 

यो समाजवाद उन्मुख बजेट हो। कसैले संरक्षण नगरेका मानिसलाई संरक्षण दिनु लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाभित्रै पर्दछ। त्यस्तै बजेटले युवाका लागि पनि 'च्यालेन्ज फन्ड' को व्यवस्था गरेको छ। बजेटले धनीबाट बढी कर लिएर गरिबलाई दिने माध्यमको बाटो अपनाएको छ। समाजवाद अन्य देशको जस्तो नहुन सक्छ। हामीले हाम्रो बाटो आफैँ तय गर्नुपर्छ।

बजेट केन्द्रीकृत देखिएको छ, कतिपय ससाना कार्यक्रम पनि केन्द्रले नै हडपेको देखिन्छ हैन ?

यसमा म सहमत छैन। प्रदेश र स्थानीय तह पूर्ण सक्षम भइनसकेका बेला बजेट आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको छ। त्यो रकम खर्च हुने हो या होइन भन्नेमा शंका छ। संघले अरू ठाउँमा पाइला टेक्न हुँदैन भन्ने सोच पनि छ। 

तल्लो तहलाई बिस्तारै सक्षम बनाउनुपर्छ। तल्लो तहले सक्ने काम तलै पठाउनुपर्छ। भर्खरैमात्र संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक नभएर सहकार्यात्मक हो। नेपालको प्रणाली मिश्रित छ। तल्लो तह सक्षम भएपछि कार्यक्रमहरु तल्लो तहमा नै जानेछन्।

प्रधानमन्त्री जोडिएका कार्यक्रमको प्रगति देखिएको छैन। तर ती कार्यक्रमा बजेट बढाइएको छ। यस्तो किन गरिएको होला ?

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आयोजना भन्ने गरियो भने विपक्षीलाई यसले दिक्क बनाउँछ। ठूला व्यक्तिको नाम जोडिएका आयोजनामा बढी कमजोरी हुने गरेको छ। यस्ता कार्यक्रम लो प्रोफाइलमा राखेर गरिनुपर्छ। 'जनताले खोजेको परिणाम हो नाम होइन' भन्ने कुरा आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 

अनुदान रकम दुरुपयोग भएका कुरा बाहिर आएका छन्। हुन त नीति तथा कार्यक्रममा अनुदानको समीक्षा गरिने भनिएको छ। तर त्यो अनुदान पारदर्शी नबनाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई अनुदान रकम दुरुपयोग गर्न नरोक्ने, साँचो कृषकलाई अनुदान नपुगेर 'फेक' कृषक खडा गरेर अनुदान रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नसच्याउने हो भने यस्ता कार्यक्रम सेतो हात्ती हुनेछन्।

बजेट हेर्दा सार्वजनिक ऋण दुई वर्ष अवधिमा ९ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ। ऋण तिर्न सक्ने गरी आर्थिक गतिविधि गर्न सक्षम नभए त देश ऋणमा डुब्ने देखियो नि ?

नेपालको ऋण धेरै छैन। आन्तरिक १३ र वैदेशिक १५ गरी जिडिपीको तुलनामा २८ प्रतिशत मात्र ऋण छ, जुन रकम कम हो। शक्तिशाली भनिएका देशको ऋणको मात्रा बढी छ। उनीहरूसँग ऋणको सदुपयोग गर्ने क्षमता पनि बढी छ। त्यसो त उनीहरुको दाँजोमा नेपालले जति पनि ऋण लिनुपर्छ भन्ने होइन। 

ऋण लिएर घिउ खान भएन। उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्छ। ऋण प्रतिफल आउने सहज परियोजनामा लिनुपर्छ। जस्तै- मेचीकाली रेलवे बनाउन १५ खर्ब लाग्छ। हुन त सरकारले १० खर्ब भनिरहेको छ तर बनिसक्दा १५ खर्ब लाग्छ। त्यहाँबाट लगानी उठेन भने ऋण सेतो हात्ती बन्छ। आयोजनाका लागि ऋण लिनुपर्छ । त्यो सम्पन्न गर्नुपर्छ अनि फेरि ऋण लिनुपर्छ। कमाउँदै पनि गर्ने र तिर्दै पनि जाने । त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।



पर्यटन वर्ष २०२० घोषणा गरिएको छ। बजेट भने चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम विनियोजन गरिएको छ। यसले पर्यटन प्रवद्र्धन कसरी सम्भव हुन्छ?

प्रत्यक्ष हेर्दा पर्यटनमा बजेट घटेको देखिन्छ तर मिहीन ढंगले हेर्ने हो भने छैन। किनकि पोखरा एयरपोर्ट बनाउन नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ। भैरहवा एयरपोर्टका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

कतिपय बजेट सोही मन्त्रालयअन्तर्गत नहुन सक्छ। तर सोही कामका लागि भने रकम छुट्याएको हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत कुरामा अझै ध्यान दिनपर्छ। पर्यटकलाई जतिसक्दो खर्च गर्न र धेरै दिन टिकाउन गरिने नीतिगत कुरा भने छैनन्। नेपालको आफ्नै विमान छैन जसले गर्दा विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकले तिरेको रकम पनि विदेशमै जाने भयो। यसरी पर्यटन क्षेत्रबाट हामीलाई घाटा छ। पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने पूर्वाधारमा लगानी गर्नु जरुरी छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइयो। यो बजेट पनि संशोधित भएर आउने हो कि भन्ने शंका छ। यसरी हेर्दा सरकार आफैंप्रति विश्वस्त देखिँदैन नि?

बजेट संशोधन हुन सक्छ। शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्न म सक्दिनँ। तर चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी कार्यान्वयन भने हुन्छ। किनकि पहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव थियो। अहिले कर्मचारीको व्यवस्था पनि भइसकेको छ। अब बढी काम हुन सक्छ। आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम समयमै सम्बन्धित आयोजनामा पुग्नुपर्छ। कर्मचारी सरुवा छिटोछिटो गर्नु हुँदैन।

सांसद्का लागि छुट्याइएको ६ करोडमा विवाद भएको देखिन्छ। सांसदहरु देशको नीतिनियम बनाउन चुनिएका हुन्। विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय निकाय छँदै छन् हैन ?

यो संसदीय लोकतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो। यसमा जनप्रतिनिधिलाई जनताले विकास गर्छस् नि गर्दैनस् भनेर कबुल गराउँछन्। उनीहरूले नीति नियमका लागि छानेर पठाएका हुँदैनन्। त्यसैले निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा विकास खोइ ? हाम्रो जनप्रतिनिधि तपाई हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन्। 

अर्को कुरा हाम्रो देशमा जो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री छ त्यहाँ मात्र बजेट पार्छन्। स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारले समानुपातिक र समन्यायिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने संसद्लाई बजेटको लबिङ गर्नुपर्ने थिएन। न्याय र समानुपातिक वितरणका लागि ६ करोड मागिएको हो। त्यो रकम पनि नगर र गाउँपालिकाबाटै खर्च र अनुगमन हुने हो।

कर्मचारीको तलब बढाइएको छ। आयातित सामग्रीमा कर लगाइएको छ। यसले थप मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ। ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हासिल होला ?

मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभित्रै रहन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। किनकि हामीले धान, मकै र उखुमा सहुलियत दिँदा उत्पादन बढ्छ र आन्तरिक आपूर्ति बढ्छ। जसले मूल्यवृद्धि बढ्न केही हदसम्म रोक्न सक्छ। यस वर्ष तेलको भाउ पनि सामान्य रहनेछ। 

सिमेन्ट, रड र जस्तापाता नेपालमै उत्पादन हुन्छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र वृद्ध भत्ता गरी जम्मा ५० अर्बले बजारको मूल्यवृद्धि बढाउने अवस्था म देख्दिनँ। आर्थिक वृद्धिका लागि पनि मूल्यवृद्धि मध्यस्तकर्ता हुन सक्छ। नेपालजस्तो आर्थिक विकास गरिरहेको देशका लागि ५ देखि ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि 'आइडल' हो। त्यसको सीमाभित्र बस्नु जरुरी छ।

बजेटमा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ, बजेटको कार्यान्वयन कस्तो होला ?

बजेट कार्यान्वयनका लागि धेरै पापड बेल्नुपर्छ। कार्यान्वयनका सरकार र राजनीतिक नेता सक्रिय हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र भनेको जमेर बस्ने पोखरी हो। त्यसलाई चलायमान बनाउने राजनीतिक नेताहरूले हो। कार्यान्वयनमा रहेका समस्या सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कर्मचारीको काम गर्ने क्षमता बढाएर प्रविधिको विस्तार गरेमा यसले आयोजना कार्यान्वयन क्षमतालाई बढाउँछ। 




प्रतिक्रिया