गणतन्‍त्रमा यसरी मौलाउँदैछ लुटतन्‍त्र

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/krishna_poudel.jpg

कुखुराको अण्डा र चल्ला कुन पहिला उत्पत्ति भयो भन्ने कुराले बेलाबेला लामै बहस हुन्छ । धेरैको तर्क छ- अण्डा पहिला किनकि अण्डा नभई त चल्ला बन्दैबन्दैन । उत्पत्तिको नियमअनुसार अरू चराका अण्डामा उत्परिवर्तन अर्थात् जीव पहिचान कोषमा फेरबदल आएर नयाँ खालको चरा (कुखुरा) बनेको हो भन्ने मान्यता बलियो गरी स्थापित छ ।

यस्तै विवाद छ, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीमध्ये कसले भ्रष्टाचार र बेथिति बढाउन मुख्य भूमिका खेल्छ ?  हुन त केहीले यिनलाई हात्ती र हात्तीछाप चप्पल भनेर पनि दवैको भूमिका उत्तिकै भएको बताउँछन् । अर्को प्रश्न उठिरहन्छ,  आखिर यो कहाँ छैन र ? अहिले नेपाली समाज नै भ्रष्ट छ, तरकारीदेखि श्रम बजारसम्म ।

अहिले आर्थिक भ्रष्टाचार सबैतिर व्याप्त छ र यो सर्वत्र हुनुमा सरकार नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । किनकि यसको नियमन गर्ने आधिकारिक र जिम्मेवार निकाय सरकार हो । अचम्म त के छ भने यस्तो भ्रष्टाचारको जरा काट्नुपर्ने सरकार ‘मुखमा राम राम खल्तीमा छुरा’ भनेझैँ सुशासन र शून्य भ्रष्टाचारको दुहाइ दिँदै भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता सिकाउँदै हिँडेको छ । 

नेपालमा राष्ट्र सेवकको दर्जा पाएको निजामती भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड भनिन्छ । यो चुस्तदुरुस्त नभएसम्म सरकारी कामकाजले गति लिँदैन । विडम्बना ! अहिले यो सामाजिक व्यवहारमा अरु वर्ग र तहको तुलनामा सबैभन्दा निकम्मा, अटेरी, असक्षम र भ्रष्ट छ ।

आमनागरिकले तिरेको करको राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा लिने यो वर्ग नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने मूल ध्येय नै बिर्सेजस्तो गरी हाजिर गरेको भरमा जागिर पकाउँछ । दक्षताका आधारमा नभई कति वर्ष जागिर खाएको भन्ने आधारमा यसको बढुवा हुन्छ र यससगै विज्ञताको फुली लगाउँछ । यसले आफैं बोक्सी र आफैं धामी हुने प्रपञ्च मिलाएको हुन्छ । निवृत्त हुन नपाउँदै राजनीतिक नियुक्ति लिन्छ र नेताहरुले गर्ने बेथितिमा पर्दा हाल्न बफादारीका साथसाथ दिन्छ ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कार्यक्षेत्र, भूमिका र कार्यदक्षताको आधारसमेत आफैं निर्धारण गर्ने हैसियत राख्छ । राज्य स्रोत र संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन र सदुपयोगको मूल जिम्मेवारी बोकेको यो संरचना उल्टै यसको दुरुपयोगको लमी बनेर अघिअघि लाग्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग भ्रष्टाचारको लगनगाँठो कस्दै सधँै साथ दिने कसम खादै हिँड्ने गरेको छ । माथिको आदेश, भनसुन, चलखेल र आफ्ना मान्छेको वरिपरि मात्र रमाउने यो तन्त्रलाई नफेर्ने हो भने नेपाली समाज र यो मुलुक फेरिँदैन । 

तर, अनिमियतता बेथिति र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने भ्रष्ट कर्मचारी नै अहिले समाजवादी सत्ताका भण्डारी र भान्से भएका छन् । यिनीबिना सरकार नै चल्न नसक्ने जस्तो गरी सबै संयन्त्रमा यिनैको खातिरदारी गरिएको छ । किनकि नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारमा खारिएका यिनीहरु मात्र नेताहरुलाई भ्रष्ट बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सक्षम छन् ।
 
कर्मचारीतन्त्र टालटुले मर्मत हैन, जगैदेखि फेर्नुपर्ने भएको छ । हेक्का के रहनुपर्छ भने अहिलेको बेथिति फेरे सबैभन्दा ठूलो क्षति राजनीतिका दलालको हुन्छ र तिनको अहिलेसम्मको सबै हालीमुहाली बालुवाको घरजस्तै गर्लम्मै ढल्छ ।

नेताहरुलाई महाभारतका धृतराष्ट्रझैँ अन्धा बनाउन सक्नु यिनको राजनीतिक नियुक्ति पाउने एकमात्र प्रमाणपत्र हो ।  तरकारी बजारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवालगायतका क्षेत्रमा चलखेल गर्ने बिचौलिया र दलालसँग सेटिङ मिलाउन खप्पिस कर्मचारी भ्रष्टाचारका मतियार मात्र हैनन् यसका मूलकर्ता हुन् । यसको अर्थ सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने अर्थ लगाउनु भने हुँदैन ।
 
संघीय सरकार अझै पनि पहिलेको नेपाल सरकारकै धङधङीमा छ भने राजनीतिक नेतृत्व निरंकुश राजा र पञ्चायतकै पदचापमा छन् । सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकता छोड्न सकेको छैन भने नेताहरुले राजसी ठाँट । यसैको पणिाम हो गणतन्त्रका राजा, रजौटाको चुरीफरी । हिजोको नेपाल सरकारको विरासत बोकेको संघीय सरकार यिनै कर्मचारीको उक्साहटमा संघीयताको भावनाअनुरुप चल्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सार्वभौम सरकार हैन मातहत निकायका रूपमा मात्र व्यवहार गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि नेतृत्वको आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूलका निर्णय गर्ने परिपाटीले यो सवाललाई झनै जटिल बनाएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद यसकै परिणाम हो । तर यस्तो गर्ने छुट दिएर हामी कहिलेसम्म कुशासनको सिकार भइरहने ? 

विगतमा केन्द्रीकृत योजना र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने माथिको आदेश र भनसुनमा चल्ने तहगत संरचनाको कर्मचारीतन्त्र नेपालको विकासको मुख्य तगारो थियोे र अहिले पनि यही नै एउटा मूल सत्य हो । नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, चाकडी, माथिको आदेश र आफ्नो मान्छेको वरिपरि मात्र सक्रिय रहने कर्मचारी संयन्त्र अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको जग पनि हो ।

भनिन्छ, मझेरी सफा राख्ने सपना देख्ने हो भने पहिले आँगन सफा राख्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको परिमार्जन गरी जन उत्तरदायी सेवा प्रदायक कर्मचारी संयन्त्र बनाउने कार्यविधि नभएसम्म चाकरी र चुहावट रोक्नै सकिँदैन ।
 
त्यसो त निजामती सेवा बहुआयामिक र बहुरुपी छ । नीति र योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाउनेदेखि सरकारी सेवा प्रवाहका सबै जिम्मेवारी यसकै मातहत छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारीतन्त्रलाई क्षमतावान्, उत्साहित र उत्पे्ररित बनाउने ऊर्जा थप्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । गैरजिम्मेवार र अराजक हुने छुट पनि दिन सकिँदैन ।
 
तीनै तहमा कस्तो निजामती प्रशासन भयो भने छिटोछरितो र प्रभावकारी नीति, योजना र सेवा प्रवाह होला ? यो अहिले प्रशासन सुधारको बहसको मुल मुद्दा हुनुपर्ने हो । तर अहिले समग्र कर्मचारीतन्त्रको संघीय पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बहस नै उठेको छैन । अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न असक्षम तर यो असक्षमताबाट जोगिन ट्रेड युनियनको सहारा लिएर शक्तिशाली भएको कर्मचारीतन्त्रको कुनै समीक्षा नै भएको छैन । उल्टै यसैलाई धाप मार्ने सरकारको नेतृत्व भने यो कुराको चालै नपाए जस्तो सुतुरमुर्गी स्वाङ पारेर बरालिएको छ ।
 
समग्र निजामती सेवाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त मापदण्ड, सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणको सोच नपुग्दा नै अहिलेको बेथिति निम्तिएको हो । सेवा दिएबापत पाउने सुबिधाका सर्त, सजाय र पुरस्कारको मापदण्ड र अनुगमन,  मूल्यांकन र पृष्ठपोषणको साझा आधार तयार गरी कर्मचारी छनोट, कामको बाँडफाँट र परिचालन सबै व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नै दिने उदारता देखाउने हो भने यो कुरा सजिलै सल्टिन्छ । तर यस्तो मापदण्ड बनाउदा क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ साथै एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा जान पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । यो नै संघीयताको भावना र मर्म हो ।

नेपालको प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्र नफेरी समृद्धिको कुरा त परै जाओस् विकासका नियमित प्रक्रियामा सुधार गर्नसमेत सकिँदैन  । अहिलेको मन्त्रालयको संरचना, कर्मचारी संयन्त्र र प्रस्तावित कार्यक्रमले कामै नगरेको यथार्थ स्वीकार नगरेसम्म यो फेर्ने विवेक र आँट पनि आउँदैन । अहिले संघीय मन्त्रालय र मातहतका धेरै निकायको कुनै काम छैन ।

मन्त्रालयका कर्मचारी आफैं स्वीकार गर्छन् । तर यसको समीक्षा र संरचना परिमार्जन गर्न भने उत्साहित छैनन् । कर्मचारी भएर धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने वरिष्ठ हाकिमहरु अरुलाई अर्ती दिएर दिन बिताउँछन् । कतिपयले निवृत्त भएपछि मात्र यो संरचनाले काम गर्दैन भन्ने लाचारी देखाउने गरेका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने उनीहरु समाज र राज्यप्रति जिम्मेवार छैनन् ।
 
यस्तो बेथितिको सुधार गर्ने कुनै सुरसार छैन । विडम्बना ! यो सुधार र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व फेरिनै नचाहने माथिल्लो तहका बहालवाला कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी र बिचौलिया र दलालसग काँधमा काँध मिलाएर लुटतन्त्रमा सामेल छ । यसले लुट्न सहयोग नगर्ने सबै कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने फरमान जारी गर्छ । यस्तो लुटतन्त्रको छुट पाएको जमातबाट नेपालको समृद्धि सपना कसरी पूरा होला खै ? 

सबै फेर्ने र फेरिने भाषण त गर्छन् तर फेरिन चाहँदैनन् । फेरिने हो भने पहिला राजनीतिक संस्कार, कर्मचारीतन्त्र र खरिद ऐन फेरौं बाँकी धेरै कुरा फेरिँदै जानेछ । सदीयौं पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई समय-साक्षेप बनाउँदै यसको प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्ने कुरामा घोत्लिने समय घर्किंदैछ । साथै यो संयन्त्रलाई टिकाएर लुटतन्त्रको खेती गर्ने राजनीतिका बिचौलियालाई सत्ता राजनीतिको वरपिरिबाट डाँडा कटाउँदै नयाँ राजनीतिको संस्कार बसाउनसमेत ढिला हुँदैछ ।
 
मुख्यतः कर्मचारीतन्त्र टालटुले मर्मत हैन, जगैदेखि फेर्नुपर्ने भएको छ । हेक्का के रहनुपर्छ भने अहिलेको बेथिति फेरे सबैभन्दा ठूलो क्षति राजनीतिका दलालको हुन्छ र तिनको अहिलेसम्मको सबै हालीमुहाली बालुवाको घरजस्तै गर्लम्मै ढल्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मतियार बनेका कर्मचारीलाई जस्ताको तस्तै पाल्न भ्रष्ट र राजनीतिक नेतृत्व अन्तिम साससम्म लागिरहने पक्का छ ।

किनकि अहिलेका तीन तहका सरकारमा पनि पुरानै मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्र हावी नभएसम्म लुटतन्त्रको खेती सबै तहमा मौलाउँदैन र गुटतन्त्र फस्टाउँदैन जसको आडभरोसामा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुहाई दिँदै लुटतन्त्र चलाउन सम्भव भएको छ । 




प्रतिक्रिया