संकटमा सिभिल सहकारी, राष्ट्र बैंकले भन्यो अब लगानी नगर्नु 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/sahakari.jpg

काठमाडौं– सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी नियम विपरित घरजग्गा र हाउजिङ व्यवसायमा ९० प्रतिशतले लगानी गरेको र सर्वसाधरण आफ्नो रकम लिन जादा पनि सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको हो। 

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तरलता अभाव हुन थालेपछि संस्थाले आफूलाई सहयोग गर्न सहकारी अभियान र सहकारी बैंकसँग पुन ऋण मागेको छ। नयाँ  सहकारी ऐनमा पनि सहकारी सहकारीविच एक अर्काबाट पैसा सापट वा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। सोही आधारलाई टेकेर सिभिल सहकारी अन्य सहकारीलाई आग्रह गरेको हो। 

मंगलरबा जिल्ला सहकारी संघको संयोजनमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ भने, ‘इच्छुक सहकारीले बचत तथा लगानीमार्फत हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्।’ अहिले संचालकहरुबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिरहेको र सबै बचतकर्ता एकैपटक आउदा रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आएको उनले स्वीकार गरे। 

आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी संस्थाले नियम विपरित  सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सो सहकारीका २ हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ता छन्। यसले निक्षेपकर्ताबाट ७ अर्ब ५१ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ। 

संस्थाले सहकारी ऐन, नियम विपरित कम्पनी तथा घरजग्गामा लगानी गरेपनि नियामक निकायले समयमै कारवाही नगर्दा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको हो। 

सिभिलमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले समेत १६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। संस्थाले बैंकमा दिएको धितो सार्वजनिक जग्गा भएको भन्दै अख्तियारलेसमेत छानविन सुरु गरेको छ। 

बैंकले राखेको धितोका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। बैंकको ऋण र धितोका बारेमा अनुसन्धान भइरहेकाले सिभिललाई थप लगानी नगर्न समेत राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई निर्देशन दिइरसकेको छ। 

सिभिलले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सहयोग गर्नका सहकारी अभियानका तर्फबाट जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति समेत बनेको छ। समितिले सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन गरी संस्थालाई जोगाउन पहल गर्ने बताइएको छ। 

यसैगरी सिभिल सहकारीको बारेमा सहकारी विभागले पनि अध्ययन सुरु गरेको छ। सहकारीले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अनुगमन सुरु गरिएको विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। ‘हामी अनुगमनकै प्रक्रियामा छौं’ उनले भने, ‘अनुगमन प्रतिवेदन  आएपछि कसरी अघि बढ्ने निर्णय गछौं।’




प्रतिक्रिया