समाजवादी सरकारको पुँजीवादी बजेट

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/dipendra_bahadur_chettri1.jpg

गत वर्षको तुलनामा यसपालिको बजेट केही राम्रो छ। अर्कोतर्फ बजेट मिहिन ढंगले केलाउने हो भने संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हाम्रो लक्ष्य हुनेछ’ भनिएको छ। तर बजेटमा भने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रेखा कोरिएको छ। यो सरासर संविधान विपरीत आएको बजेट हो।

यसपालिको बजेट पनि केन्द्रीकृत ढाँचाको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि धेरै ससाना कार्यक्रम संघले नै गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।

बगैंचा बनाउने लगायतका काम पनि संघले नै गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको काम के हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो। यस बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट जसरी नै संघीयता कार्यान्वयन विपरीत हुने गरी आएको छ।

अर्को संघीयताको बर्खिलाफ हुनेगरी प्रत्येक सांसदलाई उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विकासका काम सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु काम भनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो। संघीय संसद्को काम नीति नियम निर्माणका लागि भूमिका खेल्ने हो विकासका कार्यक्रममा सहभागी हुने होइन।

स्तै संसद् विकास कोषमार्फत खर्च हुने गरी ९ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरे पनि यहाँ पनि असमानताको खाडल रहेको देखिन्छ। सांसदको हैसियत बराबरी हुनुपर्ने हो। सो रकम निर्वाचित सांसदको हकमा मात्र खर्च गर्न मिल्ने गरी विनियोजन गरिएको छ। समानुपातिक सांसद चाहिँ सांसद नै होइनन् ?
 

बगैंचा बनाउने लगायतका काम पनि संघले नै गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको काम के हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो। यस बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट जसरी नै संघीयता कार्यान्वयन विपरीत हुने गरी आएको छ।


अर्को कुरा संघले प्रत्येक संसद्लाई ६ करोड दिएपछि सोही कुराको नक्कल गर्दै  प्रदेश सांसद र स्थानीय तहमा पनि वडाध्यक्ष समेतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि माग गर्न सक्छन् के त्यो सम्भव छ ? यसरी रकम बाँड्ने हो भने जनताका लागि कति बजेट बस्ला र कसरी विकास होला ? गम्भीर प्रश्न छ।

हामीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा सांसद पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हून्छ। प्रत्येक वर्ष ६ करोडका हिसाबले पाँच वर्षसम्ममा एक सांसदले ३० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्छ। त्यो रकम कहाँ र कसरी के का लागि खर्च हुन्छ ? कसैले लेखाजोखा गर्दैन। साँचो रुपमा भन्ने हो भने सांसदहरुले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन ल्याइएको बजेट हो।

विकासका नाममा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तह, वडा, एनजिओ र आइएनजिओहरुले एउटै ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्दछन् र एउटै कामको बिल चार ठाउँमा पेस गरेर रकम लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। अब त्यो नहोला भन्न सकिन्न।

त्यसैगरी बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिइनेछ भनिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा कति युवाले रोजगार पाए भन्नेबारे आर्थिक सर्वेक्षणमा केही बोलिएको छैन। यो कार्यक्रम कार्यकर्तालाई पोस्ने बाहेक अन्य थप काम गरेको देखिएको छैन।

राष्ट्रपतिले गत महिना नीति तथा कार्यक्रममार्फत दुई ठाउँमा गरी आठ लाख बेरोजगार मानिसलाई रोजगार दिइनेछ भने पनि बजेटमा भने जम्मा पाँच लाख मानिसलाई मात्र रोजगार दिइनेछ भनिएको छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले २५ अर्बसम्मका आयोजना आफ्नो गोजीबाट राख्न सक्ने अधिकार आफ्नो मातहतमा राखिएको छ। यसले के पुष्टि गर्दछ भने शक्ति केन्द्रीकृत भएको छ।

अहिले विकास निर्माणको कामको गति निकै कम छ। पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन। सरकारले ८६ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जेठको आधासम्म ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। अझ ४६ प्रतिशत रकम डेढ महिनामा खर्च हुँदैछ। यो अत्यधिक नै हो। असारे बजेट खर्च हुने परम्परा कहिलेसम्म ? जबसम्म असारे बजेट खर्च गर्ने परम्परा अन्त्य हुँदैन तबसम्म देश विकासमा पूर्ण क्षमताले काम गर्दैन। यो बजेटमा भाषागत रूपमा राम्रो बजेट छ तर कार्यान्वयनका हिसाबले कठिन छ।

कन्ट्रोल भनेको अटोमोबाइलमा गर्नुपर्छ। सिंहदरबारभित्र भएका सवारीसाधनलाई  विद्युतीय सवारीसाधनका रुपमा कन्भर्ट गर्नु जरुरी छ। यतिसम्म कि प्रदेशका राजधानीमा पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ भनेर बजेटमा समेटिएको छ। त्यो भनेको प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय हो त्यसका लागि संघले निर्णय गुर्न हुँदैन।

यस बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र ऊर्जालाई बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले यसपालिको बजेटमा कुनै पनि परियोजना सकाएको पाँच वर्षसम्म सोही ठेकेदार कम्पनीले सो आयोजनाको पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मा पाएको छ।

अर्को कुरा ९० प्रतिशतसम्म काम गरेको आयोजनाको प्रमुखलाई कुनै पनि दल वा व्यक्तिगत रिसिइबीका आधारमा आयोजनाका प्रमुखलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै यदि कोही मानिस सरकारी कर्मचारीभन्दा बहिरका छन् र उसले राम्रो काम गर्न सक्छ भने उसलाई वार्षिक करारमा सरकारले नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो तर साथसाथै यदि सरकारले चाह्यो भने आफ्नो कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र पनि बनाउन सक्ने आधार भने अझै बाँकी छ।

अहिले सरकारले पूरा खर्च नगर्दा त ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्यो भने सरकारी खर्च सरकारको लक्ष्यअनुसार हुने हो भने आर्थिक वृद्धि ८.५ र मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा कायम राख्न सकिन्छ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षत्रीसँग कुराकानीमा आधारित)




प्रतिक्रिया