मुख्यमन्त्री राउतको आक्रोश : लोकसेवाविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिन्छ

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/lalbabu_raut.jpg

जनकपुरधाम – प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लोकसेवा आयोगप्रति आक्रामक देखिएका छन्। संघीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गरेको विज्ञापनप्रति राउतले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

लोकसेवा आयोगले संविधानको भावनाविपरित समावेशिताको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै स्थानीय तहमा विज्ञान आव्हान गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

‘संविधानको धारा २७७ ले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ शुक्रबार बर्दिवासमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘लोकसेवा आयोगले संविधानविपरित विज्ञापन आह्वान गरेको छ, यसको कानुनी उपचार खोजिन्छ।’

‘संघीयताको अर्थ आफ्नो शासन प्रशासन हुनुपर्दछ। तर संघीय सरकार अंकुश लगाउनतर्फ उद्त छ,’ उनले भने, ‘विज्ञापन खोलेर समावेशिता लत्याउने प्रयास भएको छ। यस्तो रवैया हामीलाई कदापी सह्य हुन सक्दैन्।’

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि हालै आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

संघीय सरकार मातहतका निकायहरुले एकपछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपंच गरिरहेको उल्लेख गर्दै राउतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसंध्यामा आयोजना गरिएको समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आ–आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए।

पालिका प्रमुखहरुको जिज्ञासाको जबाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नगरेसम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्नेसमेत बताए।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको रहेकोले मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, वन उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।




प्रतिक्रिया