प्रदेश २ : खस्कदो स्वास्थ्य सुचकांक तर छैन प्राथमिकता

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/mukhyamantri_karyalaya_2.jpg

जनकपुरधाम- राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश  २ मा नवजात शिशु मृत्यु दर ३० छ भने देशभरमा यो दर २१ रहेको छ । यसैगरी शिशु मृत्यु दर प्रदेश २ मा ४३ रहेको छ भने राष्ट्रियस्तरमा यसको दर ३२ छ । पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाको मृत्युदर ५२ छ भने राष्ट्रिय तहमा ३९ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसैगरी ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पताको दर ५८ छ भने देशभरको तथ्यांकअनुसार यो दर ५३ देखिएको छ । १५ देखि ४९ वर्षको महिलामन रक्तअल्पताको दर ५९ छ भने राष्ट्रियस्तरमा यसको दर ४१ रहेको छ ।

यसैगरी प्रदेश २ का ६५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र आधारभूत खोप पाउन सकेका छन् । जबकी राष्ट्रिय तहमा यसको दर ७८ प्रतिशत छ । प्रदेश २ मा स्वास्थ्य संस्थामा ४५ प्रतिशत प्रसुती हुन्छ भने देशभरको यो तथ्यांक ५७ प्रतिशत रहेको छ ।

माथी उल्लेख गरिएका केहि सुचकांकहरुले प्रदेश २ को स्वास्थ्य अवस्थको वास्तविकता देखाउँछ । सम्भवतः प्रदेश २ मा स्वास्थ्यको खस्कदो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पछिल्लो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोग र संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश नै जारी गरेको थियो । र, स्वास्थ्यको झण्डै ९० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरियो । 

क्षयरोग नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर सामाजिक विकास मन्त्री साहले भने उक्त रकम मध्ये २ करोड रकमान्तर गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार मर्मत, पर्खाल निर्माणलगायतका शीर्षकमा विनियोजन गरेका थिए ।

पछिल्लो वर्ष प्रदेश २ सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र खासै प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट मध्ये अधिकांश रकम प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले भवन निर्माण, मर्मतसम्भारजस्ता शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन् । केहि दिनभित्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँदै छ । अब आउने बजेटमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ वा पर्दैन हेर्न बाँकी छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा कार्यक्रम स्वीकृत

सामाजिक विकास मन्त्रालयको लाखौं रुपैया बेरुजु भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिनको क्रममा मन्त्रालयमार्फत भएका विभित्र योजनाहरु नियमसंगत नभएको भन्दै रकम बेरुजु भएको ठहर गरेको छ । कार्यालयले २०७४/७५ को विनियोजन राजश्व, धरौटी, आर्थिक विवरण तथा सो सँग सम्बन्धीत कागजपत्र र विवरणहरुको परीक्षण गरेको थियो ।

कार्यालयको प्रतिवेदनमा शिशुस्याहार तथा बालबालिका विकास कार्यक्रम अनुदानअन्तर्गत विभित्र गैरसरकारी संस्थामार्फत मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

‘मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७५ अषाढ ३ गते प्रस्ताव आव्हान गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट फ्रिज नगराउने उद्देश्यले प्रस्ताव माग गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रस्तावमा ५ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरुको शारिरिक, मानसिक, सामाजिकलगायतका पक्षहरुको विकासमा अभिभावकको भूमिकाबारे जानकारी गराउनु पर्ने, बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता गराउने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विधि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, ग्रामिण तथा पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग समुदायमा लक्षित रहेका प्रस्तावहरुलाई छनौट गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको २०७५ अषाढ २७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रस्ताव स्वीकृत गरी दरखास्त पेश गरेका गैरसरकारी संस्थालाई छनौट गरी अनुदान दिएको रकम नियमसम्मत देखिएको छैन् ।’

मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकास्थित सामाजिक विकास सेवा समाज रुपनीलाई २० लाख, सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ औरहीस्थित सहकार्य नेपाल नामक संस्थालाई १० लाख, तराई दलित उत्थान केन्द्र जनकपुरलाई ५ लाख, जनचेतना अभियान प्याकेट नेपाल जनकपुरलाई ५ लाख र सहकार्य नेपाल परियारपट्टीलाई १० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो ।


 




प्रतिक्रिया