प्रदेश २ सरकार भन्छ, ‘बजेट संघीय सिद्धान्तविपरित’

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/arthmantri-copy_1.jpg

जनकपुरधाम- संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति प्रदेश २ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। बुधबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजय यादवले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

अर्थमन्त्री यादवले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संक्रमणकालीन शैलीभन्दा धेरै फरक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयताको सिद्धान्त र मूल्यमान्यताविपरित रहेको भन्दै उनले बजेटले संघीयता स्थापित हुनेमा शंका उत्पत्र भएको बताएका छन्।

‘बजेट ल्याउन सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्दछ,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले भने,‘ ७५३ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत तथा सिंहदरबार केन्द्रीत ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने सिद्धान्त संघीय मूल्यमान्यता विपरित छ। यो प्रक्रिया तोडनु जरुरी छ।’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई १५/१५ प्रतिशत बजेट तथा सिंहदरबारलाई ७० प्रतिशत बजेट यो कस्तो संघीयता भन्दै यादवले प्रश्न गरेका छन्। संघीयता बचाउन संविधान संशोधन गरेर बजेट आउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘पुरानै परम्पराअनुसार बजेट आएको छ,’ मन्त्री यादवले भने,‘तत्कालीन बहुदलकाल, संक्रमणकालको बजेटलाई गणतान्त्रिक नेपालमा निरन्तरता दिइएको छ। यस्तो बजेटले देश र प्रदेशको हित गर्नेबाला छैन्।’
https://www.nicasiabank.com/

प्रदेश २ कृषि प्रधान प्रदेश रहेको र पूर्ण रुपमा कृषिमाथि निर्भर रहेपनि बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपारिएको भन्दै यादवले आपत्ति जनाएका छन्।‘हुनत नेपाल नै कृषि प्रधान देश हो, त्यसमा पनि प्रदेश २ विशुद्ध रुपले कृषिमा आधारित छ,’ उनले भने,‘तर बजेटमा प्रदेश २ को कृषि क्षेत्रलाई ध्यान दिइएको छैन्। कृषिको नारा एकातर्फ र बजेट अर्कोतर्फ देखिएको छ।’

प्रदेश २ लाई ‘एुग्रिकल्चर जोन’ को रुपमा विकास गर्नतर्फ बजेटले ध्यान नपुर्‍याएको भन्दै मन्त्री यादवले सिंहदरबार केन्द्रीत सरकारमातहत कृषि मन्त्रालय राख्नुको कुनै तुक नरहेको बताए। कृषिलाई स्थानीय पालिका मातहत ल्याएर अनुगमनको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

पुरानो ढर्रा र शैलीमा आएको बजेट संघीय सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै मन्त्री यादवले यस किसिमले संघीयता संस्थागत हुनेमा शंका उब्जाएको उल्लेख गरे।

प्रतिक्रिया