रोकिएन नदीमा अवैध उत्खनन 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/abaidha_utkhanan.jpg

भैरहवा – तिनाउ नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अन्य नदी र खोलाको भन्दा राम्रो मानिन्छ। यसैले पनि नदीजन्य पदार्थ कारोबार गर्नेहरु तिनाउमा बढी आकर्षित हुने गरेका छन्। ठेकेदारले प्रभाव र दबाबसहित जसरी पनि तिनाउको ठेक्का पाउने कोसिस गर्छन् पनि। राजनीतिक प्रभावमा तिनाउको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासीको ठेक्का पाएकाहरू यतिबेला ठेक्कामा खुलाइएको भन्दा बढी मात्रामा अवैध ढंगले उत्खनन गरिरहेका छन्। तर नियामक निकाय मौन छ।
 
जिल्लाका विभिन्न खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भएको ठेक्कामा ठेकेदारले नियमविपरीत काम गरेको देखिएको छ। ठेकेदारले रातको समयमा स्काभेटर प्रयोग गरेर तोकिएभन्दा बढी मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेका मात्रै छैनन्। त्यसको डम्पिङसमेत अवैध ढंगले गरिरहेका छन्।
 
तिनाउ खोलाको कौवा नाकामा खोलाको नजिकै डम्पिङ गरेर राखिएको छ। उक्त नाकामा रातिको समयमा यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको पाइएको छ। तर उक्त नाकाको ठेक्का पाएका ठेकेदार आकाश शाहीले भने आफूहरुले त्यस्तो काम नगरेको जबाफ दिए। उनले भने, ‘मलाई यो विषयमा जानकारी भएन। म यता उता हिँडिरहेको हुन्छु। म बुझौँला।’

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लागू गरेर सोहीअनुसार स्थानीय सरकारलाई ठेक्का खोल्ने अनुमति दिएको हो। उक्त कार्यविधिको नियम १० को सङ्कलन, भण्डारण र घाटगद्दीको व्यवस्थासम्बन्धी दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम घाटगद्दी स्थान छनोट गर्दा उत्खनन् सङ्कलन स्थलबाट न्यूनतम पाँच सय मिटरको दुरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कौवा नाकामा ५० मिटरको दुरीमा घाटगद्दी गरेर राखिएको छ।
 
यता सोही कार्यविधिको परिच्छेद ५ को नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार र ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ भित्र निम्न बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ- (क) मा पानीले भिजेको र पानी चुहिने सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन पक्की सडकमा गुडाउन पाइनेछैन। (ख) ढुवानीका साधनले वहन गर्न पाउने तौलभन्दा बढी तौल लोड गरिएका ढुवानीका साधन सडकमा गुडाउन पाइने छैन। (ग) नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्दा ढुवानी गर्ने साधनलाई माथिबाट बाक्लो त्रिपालले ढाकी ढुवानी गर्नुपर्नेछ। (घ) सडक विभाग र सम्बन्धित निकायले तोकेको सडक सीमा र मापदण्डभित्रको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थलगायत कुनै पनि सामग्री सङ्कलन गर्न वा सञ्चय गरी राख्न पाइने छैन। नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारीसाधन उक्त क्षेत्रमा पार्किङ गर्न पाइने छैन। (ङ) सहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारीसाधन बिहान आठ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म चलाउन पाइनेछैन। तर, रूपन्देहीमा कानुनको पूर्णतया उल्लंघन भएको देखिन्छ। 

यहाँको सडकमा प्रेसर हर्न बजाउँदै नदीजन्य पदार्थ बोकेका सवारीसाधन तँछाडमछाड गर्दै दुगुर्ने गर्दछन्। पानीको धारो बगाउँदै दिनभर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बोकेका सवारीसाधन हुइँकिरहेका हुन्छन्।
 
कानुन संगत काम भएको छ कि छैन भनी जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा, स्थानीय स्तरमा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको र वडा स्तरमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएका छन्। तर ती समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। जिल्ला समन्वय समितिका सभापति एकराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तपाईंले भनेका सबै कुरा सही हुन्। मैले केही दिनपहिले पालिकाका प्रमुख अध्यक्षलाई राखेर कानुनविपरीतको काम रोक्न निर्देशन दिएको छु। अहिले पनि नरोकिएको भए फेरि हामी अनुगमनमा कडाइ गर्छौं। यसको विषयमा मैले प्रदेशलाई पनि सूचना गरेको छु।’

रुपन्देहीमा केही वर्षअगाडि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन हुँदा तिनाउ नदीको बहावले नदी आसपासको बस्ती कटान भएको र त्यसले मानव बस्तीलाई ठूलो असर पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै केही वर्ष तिनाउमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक नै लगाइयो।
 
नेपाल सरकारले नदी आसपास रहेका क्रसर उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय नै गर्यो। सरकार चुरे हुँदै वहने तिनाउको संरक्षणमा यति कठोर भएको कि अर्बौ रकम लगानी भएका क्रसर उद्योग अहिले कबाडी मूल्यमा बिक्री हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यतिबेला रुपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले तिनाउको नाकामा पुगेर नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा पूर्णतया रोक लगाए। एसपी थापाले त्यसो गर्दा तत्कालीन रुपन्देहीका सिडिओ बालकृष्ण पन्थीसँग विवाद भएको थियो। तर एसपी थापाकै सक्रियतामा तिनाउमा अवैध उत्खनन रोकिएरै छाड्यो। तर फेरि अहिले विभिन्न आयोजना र ठेक्काका नाममा तिनाउमा पुनः दोहन भइरहेको छ।




प्रतिक्रिया