सांसद निलम्बन गर्ने निर्णयपछि नेकपाभित्र विवाद

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/nekapa_Janakpur.jpg

जनकपुरधाम- अनुशासनको कारबाही गर्दै आफ्नै पार्टीको प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद सतहमा आएको छ ।

नेकपा संसदीय बोर्डले प्रदेश २ को धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शत्रुध्न महतोलाई निलम्बन गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएपछि आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

नेकपा संसदीय बोर्डले संसदको लेखा समिति सभापतिका लागि भरत साहलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेपनि बागी भएर उम्मेदवारी दिएको भन्दै महतोलाई १५ दिनसम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य महतोले संसदीय बोर्डको निर्णयविपरित लेखा सममिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकोले १५ दिनको लागि प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको बोर्डका नेता सत्यनारायण मण्डलले बताए । महतोलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्र्न संसदीय बोर्डको निर्णयसहितको पत्र सभामुख सरोज यादवलाई गत शुक्रबार नै बुझाइ सकिएको मण्डलले जानकारी दिए ।

यता प्रदेशसभा सदस्य महतोले भने संसदीय दलका नेता मण्डल गुटउपगुटमा लागेर जबरजस्ती गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसदीय दलका नेता मण्डल आफै विगतमा भएका सहमति र दलको निर्णयविपरित हिँड्न खोजेपछि यस्तो अवस्था आएको महतो बताउँछन् ।

'भरत साहलाई लेखा समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापति रामचन्द्र मण्डललाई दिने र प्रमुख सचेतक तथा सचेतकबारे म सँग सल्लाह गरेर चयन गर्ने सहमति संसदीय बोर्डको बैठकमा भएको थियो' नेपाल समयसँग कुरा गर्दै प्रदेशसभा सदस्य महतोले भने,'तर, संसदीय दलका नेता मण्डलले मसँग सल्लाह नै नगरी प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेर निर्णयविपरित काम गर्नु भएको छ ।' 

संसदीय दलका नेता स्वयंले बोर्डको निर्णयविपरित गरेको कार्यको विद्रोहस्वरुप आफूले पनि लेखा समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको महतो बताउँछन् । 'संसदीय दलको निर्णय अध्यक्ष आफूले नमात्रे तर अरुलाई मात्र बाध्य बनाउन कहाँ पाइन्छ ?' प्रश्न गर्दै महतोले भने,'अनुशासन भनेको मैले बुझेको छु, । तर आफ्नो लागि निर्णय लागु हुनुपर्ने तर अरुको लागि निर्णय लागु नहुने । संसदीय दलका नेताले निर्णय उल्लंघन गरेपछि हामीले विद्रोहमात्र गरेका हौं ।'

लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने क्रममा संसदीय दलका नेता किर्ते हस्ताक्षर गर्न लगाउने संसदीय दलका नेता मण्डल कारबाहीको मागिदार रहेको भन्दै महतोले यसको छिनोफानो संसदीय दलको बैठकमा हुने बताएका छन् । 

प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुने नहुने जिज्ञासामा महतोले भने,'अहिले म काठमाण्डौंमा छु, जनकपुर फर्के लगत्तै बैठकमा सहभागी हुने छु ।'

गत असोजमा लेखा समितिको सभापतिमा नेकपका प्रदेशसभा सदस्य भरत साहले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा समर्थक नपाएपछि रामकुमार यादवको किर्ते हस्ताक्षर गरेको भत्रे रहस्य सार्वजनिक भएको थियो । उम्मेदवारी दर्ताको दिन अनुपस्थित रहेका प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार यादव समर्थक रहेको भन्दै मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट नै यादवले समर्थकमा आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

के भन्छन् सभामुख ?

प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवले महतोलाई निलम्बन गर्न आग्रहसहितको पत्र आफूलाई प्राप्त भएको बताएका छन् । नेकपाको संसदीय बोर्डले प्रदेशसभा सदस्य महतोलाई निलम्बन गर्न गरेको निर्णयसहितका पत्र आफूले पाएको उनले जानकारी दिए ।

नेकपाको संसदीय बोर्डले निर्णय गरेपनि प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 'उहाँहरुले सिफारिस गर्दैमा मैले निलम्बन गर्न मिल्दैन,' सभामुख यादवले भने,'निलम्बन गर्ने आधारपनि हुनुपर्‍यो । ससंदीय दलको निर्णयविपरित कसले मनोनयन दर्ता गराए गराएनन् यो उहाँहरुको आन्तरिक विषय हो । चुनाव भनेपछि जो  कोहिले मनोनयन दर्ता गराउन पाउँछ । यहि आधारमा कुनै सांसदलाई निलम्बन गर्न मिल्दैन् ।'

ह्वीपविपरित काम गरेको अवस्थामा पार्टीले सिफारिस गरेपछि निलम्बन गर्न सकिएपनि निर्वाचनको सम्बन्धमा ह्वीप लागु नहुँदा कुनै सांसदलाई निलम्बन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो विवाद विशुद्ध रुपले उहाँहरुको आन्तरिक विवाद रहेको भन्दै सभामुख यादवले आफ्नो तर्फबाट कुनै निलम्बन नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रदेशसभा नियमावलीमा यस्तो छ निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था 

प्रदेशसभा नियमावलीले निम्नअवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गरेको छ ।

– वैठकभित्र पटकपटक अमर्यादित व्यवहार र भाषा प्रयोग गरेमा

– प्रदेशसभाभित्र तोडफोड गरेको खण्डमा

– फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको खण्डमा

यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निम्न लिखितअवस्थामा कुनै दलले आफ्नो सांसदलाई व्हीप लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

– सरकारको वार्षिक निती तथा कार्यक्रम

– वार्षिक बजेट

– विश्वास/अविश्वासको प्रस्ताव

– राष्ट्रिय महत्वको विषय




प्रतिक्रिया