सरकारी वकील तथा प्रहरीको भेला जनकपुरमा

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/police_meeting.jpg

जनकपुरधाम – मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै लागू गरिएको फौजदारी आचारसंहिता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न प्रदेश १ र प्रदेश २ का सरकारी वकील तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु जनकपुरमा भेला भएका छन्।

‘सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको आधार, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सरोकार’ भत्रे मूल नाराकोसाथ शुक्रबारबाट सुरु भएको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलनमा सहभागी हुन दुबै प्रदेशका सरकारी वकील र प्रहरी अधिकारीहरु भेला भएका हुन्।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पीडितहरुकालागि रहेकोले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मानवअधिकार पीडितहरुकालागि रहेकोले यसलाई दानवीय अधिकारको रुपमा नबुझिदिन उनले प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन्। कुनैपनि घटनामा निर्दोष फस्न नहुने बताउँदै महानिरीक्षक खनालले कानुनले दिएको अधिकार प्रहरीले सभ्य ढंगबाट प्रयोग गरे समाज र नागरिकसमेत सहकार्य गर्न तयार हुने बताए।

https://www.nicasiabank.com/
कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले समेत व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खनालले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता र चिकित्सकीय विज्ञहरुबीच समन्वयतात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताए।‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ का लागि फौजदारी न्याय प्रशासनको आधार रहेको भन्दै उनले विधि अङ्गिकार गरेमात्र न्यायका लागि प्रभावशाली हुनसक्ने धारणा राखेका थिए।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले महोत्तरीको जलेश्वरस्थित कारागारको अवस्था दयनीय हुँदा कैदीहरुले कष्ट भोग्नु परेको बताए। महोत्तरी कारागारमा ठाउँ अभावका कारण कैदीहरु आलोपालो गरी सुत्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले धनुषामा समेत कारागार निर्माणतर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव अरुण झा, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायतका व्यक्तिले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया