श्रीपेच खोस्ने जेठ ४ को त्यो म्याग्‍नाकार्टा... 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/shreepech.jpg

काठमाडौं – नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेठ ४ को बेग्लै महत्त्व छ। आजैका दिन राजतन्त्र उन्मूलनको औपचारिक शिलान्यास भएको थियो। २०६३ जेठ ४ को घोषणाले नै गणतन्त्रको जग बसाएको थियो। यही घोषणामार्फत राजसंस्थालाई अधिकारविहीन बनाएर संसद्बाट श्रीपेच हटाइएको थियो। राजाले जनताबाट खासेको राज्यशक्ति र अधिकारलाई यसले पुनस्र्थापित गरेको थियो। जनताको नासो जनतामै निहित गरिएको थियो। 

यो घोषणालाई सन् १२१५ मा बेलायतमा भएको क्रान्तिकारी घोषणा म्याग्नाकार्टासँग तुलना गर्ने गरिएको छ। बेलायतको प्रजातान्त्रिक संविधानको आधारशिला मानिने बेलायती संसद्ले तत्कालीन राजा जोनको अधिकार र भूमिकामा व्यापक कटौती गर्दै म्याग्नाकार्टा (महान् स्वतन्त्रता तथा शासनपत्र) जारी गरेको थियो। जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणालाई नेपालको म्याग्नाकार्टा भन्ने गरिएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई सुरक्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा यसलाई लिइन्छ। यही घोषणामार्फत राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राजाले अभ्यास गर्दै आएको सबै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सुम्पिएको थियो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११ को घोषणामार्फत पुनर्स्थापित भएको संसद्को जेठ ४ को बैठकले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा गरेको थियो। अन्तरिम संविधानको आधारशिला पनि त्यही थियो। २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि करिब चार वर्ष मुलुक संसद्विहीन भयो। 

पार्टीको आन्तरिक कलहले तनावमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरेपछि राजनीतिमा अस्थिरताको शृंखला प्रारम्भ भयो। संसद् नरहेको र चुनाव पनि हुन नसकेको यही अन्योललाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा जननिर्वाचित सरकार भंग गरेर शासनभार आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरे। जनताको अधिकार खोस्ने र शासनभार आफ्नै हातमा लिने राजाको डिजाइनले २०६१ माघ १९ मा पूर्णता पायो। माघ १९ को शाही घोषणा गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि मुलुक निरंकुशताको अँध्यारो यात्रामा प्रवेश गर्यो।
 
चार वर्षको उकुसमुकुस अन्त्य गर्दै राजालाई अधिकारविहीन बनाउने साहसिक घोषणा जेठ ४ मा संसद्ले गरेको थियो। राजाको उपस्थितिका रुपमा संसद्मा राजदण्डससहितको श्रीपेच प्रवेश गराएपछि मात्र बैठक सुरु गर्ने चलन थियो, त्यो चलन हट्यो। संसद्मा राजाको अस्तित्व निषेध गरियो। कार्यकारी तथा संसद्मा राजाको कुनै पनि प्रकारको उपस्थिति, अधिकार, प्रभाव, पहुँच नरहने गरी संसद्ले नियमावली पारित गर्‍यो। 

नौवटा दफा रहेको तीन पृष्ठ लामो घोषणामा श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार बनाइएको छ भने सबै निकाय तथा संस्थामा जोडिएको शाही शब्द हटाउने भनिएको छ। राजा सामुन्ने शिर निहुराएर शपथ खानुपर्ने प्रथा पनि अन्त्य भयो।

राज्यका कुनै पनि निकायमा राजारानी संरक्षक वा अन्य पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरियो भने संसद्ले पारित गरेको ऐनमा राजाको लालमोहर नचल्ने नयाँ परम्परा सुरु भयो। दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना बनाएर संसद् र सरकारको मातहतमा ल्याइयो। राजा सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था खारेज गरियो। सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा ल्याएर लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया पनि सुरु भयो। राजा तथा राजपरिवारको सम्पत्तिमा कर लगाउने घोषणा भयो।
 
राजालाई अधिकारविहीन बनाउने जेठ ४ को घोषणा यस्तो थियो :









प्रतिक्रिया