समाजवाद : सत्ताधाराको उदय र विचारधाराको पतन 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/May/mumaram_khanal_new_final.jpg

विचारधाराको बाटो हुँदै उदाएको नेपाली समाजवाद सत्ताधाराको बिन्दुमा पुगेर अस्ताउँदै छ। सत्ताधारालाई आफ्नो लोकप्रिय विचारधारा बनाएको समाजवादको नेपाली संस्करणले पारिवारिक समाजवादको नयाँ र अलौकिक जग हालेपछि समाजवाद माफिया महलमा पुगेर अस्ताएको हो। 

नेपालमा 'समाजवाद' भन्ने शब्द यति धेरै लोकप्रिय भैसकेको छ कि यसको लोकप्रियताको बारेमा बोल्नै पर्दैन। र, नेपालमा 'समाजवाद' यति धेरै अलोकप्रिय भैसकेको छ कि यसको अलोकप्रियताको बारेमा जति बोले पनि कम हुन्छ। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ- नेपालका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक राजनैतिक शक्तिहरुले 'समाजवाद'लाई यति धेरै 'लोकप्रिय' बनाए कि व्यवहारको आलोकमा समाजवाद सबैभन्दा बढी अलोकप्रिय भयो। नेपाली समाजवादमा कोरिएको विभाजन रेखा सत्ताधाराले अचम्मसँग जोडिदिएको छ।  

यद्यपि दुनियाँमा समाजवादको कुरा गर्नेहरु एकै खालका छैनन्। स्वाभावैले दुनियाँका समाजवादीमार्फत 'समाजवाद' सिकेका नेपाली समाजवादीहरु पनि एकै खालका हुने कुरै भएन। नेपालमा सामान्यतया राज्य नियन्त्रित समाजवादी अर्थात् कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थात् कांग्रेस भनेर दुई भिन्न समाजवादी शक्तिलाई बुझ्दै र बुझाउँदै आएको विषय थियो। अहिले पनि बुझाइको सामान्य रुप यस्तै यस्तै रहेको भए पनि समाजवादको राज्य नियन्त्रित चरित्रमा भने उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। 

संसारबाट राज्य नियन्त्रित समाजवादले सन् नब्बेको दशकमा भोगेको पराजयले परम्परागत कम्युनिस्टहरुलाई राज्य नियन्त्रित समाजवादमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्यायो। त्यसै बाध्यताले राज्य नियन्त्रित समाजवादलाई 'सामाजिक जनवादी' बनाउनुपर्ने ठाउँमा नेपालका कम्युनिस्ट पनि आइपुगे। युरोप, ल्याटिन अमेरिका र विश्वका अन्य कैयौं राष्ट्रहरुले सन् नब्बेको दशक अगाडिदेखि नै तत्कालीन सोभियत संघ, क्युबा र चिनियाँ मोडेलको समाजवादसँग असहमति जनाइसकेका थिए। र, मानवीय र बजारको स्वतन्त्रतालाई एउटा सीमासम्म स्वीकार गरेर राज्य नियन्त्रित समाजवादलाई सामाजिक जनवादमा रुपान्तर गरिसकेका थिए। बाँकी रहेको काम सन् १९९० को सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपका घटनाहरुले पूरा गरिदिए। 

सोभियत युनियनको पतन र राज्य नियन्त्रित समाजवादको संकटले केवल कम्युनिस्ट मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षधर नेपाली कांग्रेसको वैचारिक मान्यतामाथि पनि प्रहार गर्यो। नव उदारवादी लोकतन्त्रको अति स्वछन्दतावादी धाराले आफ्नो निर्विल्पताको दावा ठोक्यो। अमेरिकी राजनीतिक चिन्तक तथा बुद्धिजीवी फ्रान्सिस फुकुयामाले 'विश्व इतिहासले आफ्नो अन्तिम गन्तव्य प्राप्त' गरेको समेत घोषणा गरे। नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिक धारा बोकेको नेपाली कांग्रेसले त्यही समयको वरिपरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। तर बीपी कोइरालाको वैचारिक विरासत र पार्टीको समाजवादी सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नव उदारवादको स्वछन्दतावादी धारालाई अंगीकार गरेको स्पष्ट सन्देश दियो।

नेपालका सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्ने बिपी कोइरालाले 'समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समानतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने' प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। उनले राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेको प्रजातन्त्र र समाजको सार्वभौमिकता राज्यमा निहित हुने बताएका थिए। यसको राजनैतिक प्रत्याभूतिका लागि उनले आवधिक र स्वतन्त्र निर्वाचनद्धारा जनप्रतिनिधिको चयन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन निर्माणको स्वतन्त्रतालाई समान रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने अधिकार बताएका थिए। प्रजातन्त्र नै प्रजातान्त्रिक समाजवादमा निहित समानताको राजनीतिक रुप हो भन्ने बुझाइ बिपीको थियो। तर नब्बेको नव उदारवादी बाढीले नेपालका वामपन्थीहरुलाई वैचारिक रुपमा र प्रजातन्त्रवादीहरुलाई व्यावहारिक रुपमा बगाएरै छोड्यो।  

 
समाजवाद र वामपन्थी

'मास्को र बेइजिङमा पानी पर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरु छाता ओड्छन्' भनेर व्यंग्य गरिने नेपालमा सन् नब्बेको 'समाजवादी संकट'ले असर नपार्ने कुरै थिएन। हुन त छिमेकी भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तमा वामपन्थीहरुको सरकारी रुप सन् ७० को दशकमा नै प्रयोगमा आएको हो। तर आफ्नो पार्टीसमेत गठन भएको तत्कालीन कलकत्ताबाट नेपाली कम्युनिस्टहरुले खासै सिक्ने अवसर प्राप्त गरेनन्। किनकि पञ्चायती निरंकुश कालमा उनीहरुका लागि संसदमा पुग्ने अवसर पनि थिएन। वि.सं. २०१५ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थीहरुले चार स्थानमा विजय प्राप्त गरेका थिए। तर वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निरंकुश सत्ता स्थापना गरेपछि करिब एक दशकसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशयी बनेर गयो। 

कम्युनिस्टहरु अन्तर्राष्ट्रियवादमा अलि बढी नै विश्वास गर्ने भए तापनि नेपालको संसदीय व्यवस्थामा यदि कुनै रोकावट नआएको भए सायद नेपाली कम्युनिस्ट इतिहास निकै भिन्न हुन्थ्यो। आजका वामपन्थीहरुको चरित्र र व्यवहार हेरेर त्यस्तो आँकलन गर्न सकिन्छ। जेसुकै होस, पूर्वी युरोपका घटनाहरुले नेपालका कम्युनिस्टलाई 'वामपन्थी'मा रुपान्तर गर्न अहं भूमिका खेल्यो। यसको श्रेय निःसन्देह मदन भण्डारीलाई जान्छ। नेपालमा मदन भण्डारीले केही अधुरो र अपुरो व्याख्यासहित 'जनताको बहुदलीय जनवाद'को पदावलीमा सामाजिक जनवादको अन्तर्राष्ट्रिय आभा प्रतिस्थापन गर्न खोजे। तर उनको असामयिक निधनपछि यसको प्रांगारिक राजनीतिक व्याख्या हुन पाएन। तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरुले बहुदलीय जनवादलाई मदन भण्डारीको वैचारिक उत्तराधिकारी बन्ने होडमा विषयवस्तुको गहिराइमा प्रवेश नै नगरी आ-आफ्नै दाबीको साथ यसलाई मनपरी व्याख्या गरे। 

तात्कालीन नेकपा (माले)ले 'बहुदलीय जनवादी व्यवस्था' भन्ने राजनीतिक अवधारणा २०४६ सालको चौथो महाधिवेशनमा नै अगाडि सारेको थियो। तर त्यसको व्याख्या भने परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ जनवादी व्यवस्थाभन्दा आधारभूतले फरक देखिएको थिएन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनका लागि खोलिएको एउटा बाध्यकारी द्वारजस्तो मात्र थियो। किनकि यसको कुनै साङ्गोपाङ्गो सैद्धान्तिक व्याख्या थिएन। बरु २०४९ सालमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा (एमाले) को पाँचौं महाधिवेशनले चौथो महाधिवेशनको बहुदलीय जनवादी व्यवस्थालाई 'जनताको बहुदलीय जनवाद' भन्ने कार्यक्रमद्वारा विस्थापित गर्यो।

पार्टीका महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित 'जनताको बहुदलीय जनवाद'ले संसदीय प्रणालीमा समाहित बन्दै सरकार बनाउने हदसम्म शाब्दिक सार्थकता हासिल गर्यो। तर परम्परागत नयाँ जनवादी क्रान्तिको माओवादी व्याख्याप्रति कुनै पुनरावलोकन गरेन। त्यति मात्र होइन, नेपाली समाजको नवीन विश्लेषण र त्यसको आधारमा 'जबज' को स्थान, विशेषता र कार्यभारलाई परिभाषित समेत गर्न सकेन। यस्तै अतृप्त र अधुरो व्याख्या छोडेर मदन भण्डारीको असामयिक निधन भयो। त्यसपछि एमालेका लागि 'जबज' मात्र एउटा धार्मिक अनुष्ठानको कार्यक्रम मात्र बन्न गयो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नु, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष भनेपछि 'जबज' अनुष्ठानको साङ्गे हुन्थ्यो। जसले गर्दा जबजको स्थानलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितकाे परम्परागत नयाँ जनवादी व्यवस्थाको विकल्प प्रमाणित गर्न सकेन। 

जनताको बहुदलीय जनवादले यदि कम्युनिस्टहरुको परम्परावादी जनवादी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक विकल्प दिन सकेको भए माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको औचित्य नरहन सक्थ्यो। तर कुनै न कुनै रुपमा कम्युनिस्टहरुको परम्परावादी नयाँ जनवादी व्यवस्था विभिन्न समूहमा जीवितै रह्यो। व्यावहारिक रुपमा 'जबज' भनेको संसदीय व्यवस्थामा भाग लिन सक्ने बाहेक अर्को प्रयोजन एमालेले प्रमाणित गर्न सकेन। जसले गर्दा आजसम्म पनि पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई नव उदारवादी आर्थिक सिद्धान्तको सेरोफेरोमा जकडिएको संसदीय व्यवस्थाबाट बाहिर निस्किन दिएको छैन। यद्यपि तत्कालीन एमालेभित्र 'जबज'को कार्यक्रमिक अवधारणालाई माक्र्सवादी सैद्धान्तिक तहमा उठाएर समाजवादमा संक्रमणको ढोका खोल्ने बहसलाई पार्टीका केही नेताहरुले निरन्तरता दिंदै आएका छन्।

एमालेको आठौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेका नेता तथा माक्र्सवादी अध्येता घनश्याम भुसालले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको नयाँ विश्लेषण प्रस्तुत गरे। उनको विश्लेषणले नेपाली समाजको मूल चरित्र पुँजीवादी भएकोले प्रचुर उद्यमशील पुँजीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर समाजवादी क्रान्तिको आधार गर्नुपर्ने बतायो। आठौं महाधिवेशनमा उनको प्रस्ताव असफल भए तापनि एमालेको विगत नवौं महाधिवेशनले मोटामोटी यही राजनीतिक प्रस्तावलाई पारित गर्यो। र, उता हेटौंडा महाधिवेशनबाट यही प्रस्तावनाको नजिक पुगेको एमाओवादीसमेत एमालेको राजनीतिक अवधारणासँग एकीकृत बन्न पुग्यो। व्यवहारलाई नजरअन्दाज गरेर सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने करिबकरिब घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तावित आठौं महाधिवेशनको अवधारणा नै अहिलेको नेकपाको सैद्धान्तिक अवधारणा बनेको छ। 

तर कर्ममा भने नेकपाले समाजवादी आधार तयार पार्ने होइन, दलाल पुँजीवादको आधार पार्दै गएको आरोप स्वयं यसका प्रस्तावक नेताहरुबाट प्रकट हुँदै आएको छ। नीति र कार्यक्रममा स्वछन्दतावादी बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने सामाजिक पक्षको कुनै अंश देखिन्न। नव उदारवादी धारणामाथि उभिएको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई समाजद्वरा निगमन गरिने समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रलाई रुपान्तर गर्ने कुनै योजना नेकपाको समाजवादमा छैन। 

समाजवादको आधार पार्ने उद्यमशील पुँजीवादको विकास होइन, जताततै नाफामूलक दलाल र याराना पुँजीवादको बिगबिगी मात्र छ। अझ नाफाका लागि राज्यको दायित्व अन्तर्गत रहनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात जस्ता कुराहरुमा नेकपाको नेतृत्व आफैं नाफा सोहोर्न उद्यत देखिन्छ। यसरी नेपालको वामपन्थी समाजवादले व्यवहारत: नव उदारवादसँग अघोषित सम्झौता गरेको सत्ताधारामा समाहित भएको छ। आजको भूमण्डलीकृत दुनियाँमा वित्त बजारको पतनले उत्पन्न गरेको राज्य ऋण संकटको त्रासले वामपन्थी सत्ता आक्रान्त देखिन्छ। जसले गर्दा उसको समाजवाद उल्टो दिशातर्फ हिँड्न अभिसप्त छ। 

समाजवाद र प्रजातन्त्र 

नेपालमा प्रजातन्त्रको पर्यायका रुपमा नेपाली कांग्रेसले दाबी गर्दै आएको छ। अहिले प्रजातन्त्र शब्दलाई लोकतन्त्रले विस्थापित गरेको भए तापनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त भनेर दाबी गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सन्दर्भमा यहाँ मैले प्रजातन्त्र भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको हुँ । नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षमा कांग्रेसको सैद्धान्तिक झुकाव बिपी कोइरालाको कारणले रहन गयो। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बिपी कोइरालाको संलग्नता र जयप्रकाश नारायण तथा राममनोहर लोहियासँगको उनको सम्बन्धले बिपी समाजवादी बनेका थिए। जसको परिणाम २०१२ सालमा वीरगन्जमम भएको नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा देखियो। 

वीरगन्जमा सम्पन्न कांग्रेसको छैठौं अधिवेशनले घोषणा गरेको थियो- 'समाजवादी व्यवस्था मात्र नेपालको एक मात्र बाटो  र लक्ष्य हुन सक्छ।' यसै सैद्धान्तिक प्रस्तावनाको आलोकमा २०१५ सालको चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो। जसमा जमिनमाथिको सामन्ती एकाधिकारको अन्त्य, प्रगतिशील कर प्रणाली तथा विभिन्न उद्योगहरुको एकीकरण आदि प्रमुख थिए। तात्कालिक नेपाली समाजको चरित्र र परिस्थितिमा कांग्रेसले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रगतिशील नै थिए। तर कांग्रेसको सरकार धेरै समय टिकेन। राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि दलहरु प्रतिबन्धित भए। 

कांग्रेसलाई बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरुन्जेलसम्म मात्र होइन, आज पर्यन्तसम्म पनि पार्टीको घोषित सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद रहिरह्यो। यद्यपि बिपीको समयमा नै राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबबाट कांग्रेसले निकै टेढोमेढो राजनैतिक यात्रा गर्नुपर्यो। २०४६ सालसम्म पञ्चायतइतर राजनीतिको मूल नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो। र, उसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल सैद्धान्तिक आधार पनि मानिरह्यो। तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेको कांग्रेसले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादको गन्धलाई समेत नामेट पार्यो। उसका हरेक नीतिहरु नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीमा आधारित रहे। पार्टीभित्र केही नेताहरुले यसको आलोचना पनि गरे। तर पार्टीको घोषित समाजवादी सिद्धान्तको विपरीत कांग्रेसले नवउदारवादी नीतिगत अवैध सन्तानहरु जन्माइरह्यो। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सुरक्षा, आवास, निजीकरण, उद्योग, कृषि आदिजस्ता आधारभूत विषयहरु पनि खुला बजारको नियन्त्रणमा पुगे। पार्टीका राजनैतिक दस्तावेजमा लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षपोषण गर्ने तर व्यवहारमा बजारमुखी खुला अर्थनीति लागु गर्ने कांग्रेसको नीतिले नेपाली नागरिक र उसकै पार्टीभित्र समेत अन्तरविरोध उत्पन्न गर्यो। आज पर्यन्त पनि नेपाली कांग्रेस यस्तो अन्तरविरोधबाट उम्किन सकेको देखिँदैन। जसले गर्दा वामपन्थीको समाजवादी द्विविधा र कांग्रेसको समाजवादी द्विविधामा खासै अन्तर देखिएन। आफ्नै दस्ताबेजले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी कार्यक्रमलाई पन्छाउनका लागि 'बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा नव उदारवादको खुला बजार अर्थनीतिको अनिवार्यता'लाई दोषारोपण गरेर दुवै पार्टी उम्किए। तर दस्तावेज र भाषणमा समाजवादको नारा लगाइरहे। 

आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भूमिकालाई निरपेक्ष राखेर कांग्रेसले दस्तावेजमा विचारधारा थन्काएर सत्ताधारामा मुख चोपिरह्यो। तर नवउदारवादले जन्माएको विभेदको ध्रुवीकरणलाई रोक्ने कुरामा उल्टो भूमिका खेल्यो। उसका आर्थिक नीतिहरुले भूमण्डलीकरणको नकारात्मक भूमिकालाई रोक्न नसकेपछि त्यसको अझ बढी नकारात्मक प्रभाव राजनीतिमा पर्यो। आज हामीले बेहोरिरहेको वातावरणीय असन्तुलन, बेरोजगारी आप्रवासन आदि समस्याहरु कांग्रेसको गलत नीतिका परिणामहरु हुन्। कांग्रेसको घोषित सिद्धान्तले बजार विस्तारका लागि नकारात्मक भूमण्डलीकरणले भत्काएका हाम्रा राष्ट्रिय सीमाहरु जेगाउने कुरा गथ्र्यो। तर व्यवहारमा त्यसका विपरीत नीतिहरु पारित गरिए। प्रजातान्त्रिक समाजवाद सत्ताधाराको नवउदारवादमा पतन भयो। 

र, अन्त्यमा 

नेपालमा समाजवादी शब्दले अर्थ गुमाइसकेको छ। समाजवादको पैरवी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो कर्ममा गैरसमाजवादी हर्कत गरेका कारणले नेपाली समाजवाद याराना पुँजीवादको पर्याय बनेको छ। तर राज्यको दायित्वअन्तर्गत रहनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजजिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्ने कल्याणकारी लोकतन्त्रको आवश्यकता बढेर गएको छ।  

'दुनियाँ निकै खराब छ, तर खराब काम गर्नेहरुको कारणले यस्तो भएको होइन। बरु तिनीहरुको कारणले यस्तो भएको हो, जसले खराब काम भइरहेको देखेर पनि केही गर्दैनन्।' यति लेखिसकेपछि बिट मार्नको लागि महान वैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टाइनको उल्लेखित कथनभन्दा बलियो अर्को कथन सायदै होला।  




प्रतिक्रिया