किन गए प्रधानमन्‍त्री भियतनाम र कम्बोडिया ?

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/oli_vietnam_kambodiya.jpg

धमाधम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा निस्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणलाई लिएर नेपालका सञ्चारमाध्यममा विभिन्न्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। तर अधिकांश प्रतिक्रिया भ्रमणको बोझिलो आर्थिक खर्च र प्राविधिक पक्षमा मात्र अल्झिएका छन्। दुवै मुलुकसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको धेरै वर्ष बितेको भए पनि नेपालले कम्बोडिया र भियतनामबाट कुनै फाइदा लिन सकेको भने छैन।

केही दिनअघि मात्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले 'वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' को सम्मेलनमा चीनको भ्रमण गरेकी थिइन्।  राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका छिमेकी राष्ट्रहरुको साताव्यापी गरिरहेको भ्रमणलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ। खासगरी चिनको 'विआरआई' नीतिको कट्टर समर्थक र त्यसबाट फाइदा लिइरहेका दुवै मुलुकको भ्रमणले आजको सन्दर्भमा खास भूराजनीतिक सम्बन्ध राखेको छ। राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणपछि भारतले नेपालको परराष्ट्र नीति र कार्यक्रमबारे चासो बढाएको थियो।

भारतको मुख्य चासो अहिले 'बिमस्टेक' तथा उसको 'इस्ट–लुक' नीतिलाई क्षेत्रीय स्तरमा बलियो बनाउनु रहेको छ। त्यसका लागि उसले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकालाई विशेष अनुरोधसमेत गर्दै आएको छ। तर वामपन्थी सरकारले अहिले आफ्नो नीतिमा केही डिपार्चर खोजेको देखिन्छ। प्रमको यो भ्रमणले चीनसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका दुवै मुलुकहरुसँग समेत समनिकटता विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। चीन र अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर विकास र 'कनेक्टिभिटी' मा फाइदा लिइरहेको भियतनामसँग प्रम ओलीले विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। भियतनाम नेपालमा समेत केही महत्त्वपूर्ण वस्तुहरु निर्यात गर्दै आएको भए पनि नेपालले कुनै फाइदा लिन सकेको छैन।



भियतनाम र कम्बोडिया दुवै भीषण गृहयुद्धबाट गुज्रिएका मुलुक हुन्। र, दुवै मुलुकले गत दशकदेखि तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकासमा फड्को मारिरहेका छन्। उनीहरुको विकासमा चीनको सहयोगलाई महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। यहाँसम्म कि कम्बोडियाका वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई चीनको विशेष सद्भाव र सहयोगमा निर्वाचित भएको समेत टिप्पणी गरिन्छ। आफ्ना छिमेकी राष्ट्रलाई विशेष लगानीमार्फत नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चिनियाँहरुको पुरानो विदेश नीति हो। कम्बोडिया र भियतनामले चीनबाट लिएको आर्थिक सहयोगबाट द्वन्द्वात्तर मुलुक नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने आधारको अध्ययन गर्नका लागि पनि ओलीले भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गर्न रोजेका हुन्।

बितेको बिमस्टेक सम्मेलनमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन नेपाल आएको बेला प्रम ओली र हुनले द्द्विपक्षीय राजकीय भ्रमण गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए। ओलीको कम्बोडिया भ्रमण त्यसैको परिणाम मानिएको छ। साथै ओलीले एसियामा रहेका वामपन्थी सरकारको काम गर्ने शैली, राजनीति तथा विकासका कामबारे चासो राख्दै आएका छन्। एसियाका सोसलिस्ट सरकारहरुसँग औपचारिक रुपमा रहेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पार्टीको संस्थागत सम्बन्धमा बदल्ने रणनीति पनि प्रम ओलीको छ। लामो समय पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका ओलीले एसियाका अन्य वामपन्थी सरकारहरुसँग पार्टीगत सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरामा पार्टीभित्र समेत वकालत गर्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले भियतनाम, कम्बोडिया र नेपालको बीचमा सहज आवागमनको व्यवस्थासमेत मिलाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालीहरुलाई कम्बोडियाले 'अनअराइभल' भिसाको व्यवस्था गरेको छ भने भियतनामले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन। तर यही भ्रमणको सिलसिलामा भियतनामले समेत नेपालीहरुलाई चाँडै नै 'अनअराइभल' भिसा दिने समझदारीमा गृहकार्य गर्ने बताइएको छ। त्यसको साथै प्रम ओलीले भियतनाममा हुन लागेको बुद्ध धर्मालम्बीहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनीको विकासबारे पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तर प्रम ओलीको भ्रमण यस्ता औपचारिक कार्यक्रमभन्दा भूराजनीतिक दृष्टिले केही पृथक् मानिएको छ। 

भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा निस्किनुअगाडि गरिएको प्रधानमन्त्रीको ट्विटले समेत गहिरो अर्थ बोकेको छ। उनले लेखेका छन्– 'परराष्ट्र सम्बन्धलाई छिमेक र परम्परागत शक्ति राष्ट्रमा मात्र केन्द्रित नगरी साना र विकासशील राष्ट्रमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ।' प्रमको संकेतले भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धको समेत विकल्प खोज्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ। स्मरण रहोस्, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले चिनियाँ विदेश नीतिअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई सहयोग र समर्थन गर्छन् भने भारतद्वारा प्रक्षेपित क्षेत्रीय स्तरका कार्यक्रमलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने जिकिर भारतको रहँदै आएको छ। 'परम्परागत शक्ति राष्ट्र'बाट उम्किने विदेश सम्बन्धको 'डिपार्चर' भने प्रम ओलीले भनेजस्तै सहज देखिन्न।




प्रतिक्रिया