बाबुराम-उपेन्द्र मिलनको ‘डिजाइन’ के होला ?

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/baburam_bhattrai_and_upendra_yad.jpg

टिप्पणी- झन्डै दुई वर्षदेखि चल्दै आएको बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच ढिलै भए पनि पार्टी एकता भएको छ।

जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दालाई मूल राजनीतिक मुद्दा बनाएको समाजवादी फोरम र आर्थिक समृद्धिको नारालाई मूलः मुद्दा बनाएको नयाँ शक्तिबीचको एकताले अन्ततः पहिचानवादी राजनीतिमा बाबुरामको विलय मानिएको छ। 

जसरी पार्टी विघटनको संघारमा पुग्नै लाग्दा माओवादी आन्दोलनको प्रमुख हिस्सा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमालेमा विलय भयो, ठीक त्यसरी नै बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको अर्को हिस्सा संघीय समाजवादी फोरममा विलय भएको छ। लामो समयदेखि फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकताको विषय चल्दै आए पनि मुख्य नेतृत्वको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि पार्टी एकताले मूर्त रूप लिन सकिरहेको थिएन। तर विघटन हुँदै गइरहेको नयाँ शक्तिको राजनीतिक क्षयीकरणसँगै नेतृत्वको विषय गौण बन्दै गयो। र, अन्त्यमा भट्टराईले उपेन्द्र यादवलाई कार्यकारी प्रमुख मान्न राजी भएपछि पार्टी एकीकरण सम्भव भएको हो। 

आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मुद्दा सम्बोधन गर्ने मूल लक्ष्यका साथ नयाँ शक्तिको बहस अगाडि बढाएका बाबुराममाथि जातीय पहिचानको मुद्दा राजनीतिक बजारमा बिक्न छोडेपछि कथित समृद्धिको कुरा उठाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। नयाँ शक्ति गठनलगत्तै पार्टीभित्र जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाएको आरोपमा कैयन् व्यक्तित्वहरू पार्टीबाट बाहिरिए।

र, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा निर्माण भएको संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर बाबुरामले उनीमाथि लाग्दै आएको आरोपलाई व्यवहारतः पुष्टि गरेका छन्। विघटित बन्दै गएको पार्टीलाई थान्को लगाउन उनले वाममोर्चादेखि कांग्रेस र फोरमको समेत सहयोग लिने प्रयत्न गर्दै आएका थिए। 

संघीय तथा प्रादेशिक संसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्व एमाले र एमाओवादीद्वारा निर्मित वाममोर्चामा समेत सम्मिलित भट्टराई गोरखा क्षेत्र नं २ को निर्वाचनमा उनलाई टिकट नमिलेपछि त्यहाँबाट अलग्गिएको घोषणा गर्दै कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरी निर्वाचनमा विजयी बनेका थिए।

राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि संविधान निर्माण अवधिमा समेत नयाँनयाँ राजनीतिक हथकण्डा अपनाउने भट्टराईले संविधान घोषणालगत्तै तत्कालीन एमाओवादी परित्याग गरेर मधेसी दलहरुले गरेको विरोधको पक्षमा उभिएका थिए। आफ्नै समर्थनमा जारी संविधानको विरोध गरेर मधेस झरेपछि राजनीतिक वृत्तमा उनको व्यापक आलोचना भएको थियो। स्मरण रहोस्, स्थानीय निर्वाचनमा भने भट्टराईले संघीय समाजवादी फोरमको निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लडेका थिए।
 
बाबुरामले बीचबीचमा आफ्नो खास एजेन्डा लुकाएर अन्य विषय देखाउने प्रयत्न गरे पनि उनको वास्तविक अभीष्ट पहिचानको राजनीति हो। उनले आफ्नो वास्तविक अभीष्टलाई अहिले आएर बल्ल उजागर गरेका छन्।

यसरी हेर्दा बाबुराम–उपेन्द्रको पार्टी एकता समान विचारमा आधारित देखिन्छ। यस एकताको मुख्य एजेन्डा जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता हो। बाबुरामले बीचबीचमा आफ्नो खास एजेन्डा लुकाएर अन्य विषय देखाउने प्रयत्न गरे पनि उनको वास्तविक अभीष्ट पहिचानको राजनीति हो। उनले आफ्नो वास्तविक अभीष्टलाई अहिले आएर बल्ल उजागर गरेका छन्।

जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिलाई आगामी दिनमा अझ चर्काएर लैजाने स्पष्ट अभिव्यक्ति दुवै नेताहरुबाट आइसकेको छ। खासगरी ११ वटा प्रदेशको मुद्दालाई जातीय संघीयताको प्रमुख आधार बनाउने अभिव्यक्तिले पहिचानवादी ध्रुवीकरणको कित्तामा भट्टराईको उपस्थितिलाई विशेष घटनाको रुपमा हेरिँदैछ। संविधानको संशोधनमा सीमांकनको पुनरावलोकन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारामा ध्रुवीकृत गर्न खोजिएको यस एकताको विस्तारित आयाम हेर्न केही समय पर्खिनुपर्नेछ। 

चलिरहेको भारतीय निर्वाचन र त्यसमा अपेक्षाकृत पहिलेभन्दा कमजोर देखिएको भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको स्थितिले पनि यस ध्रुवीकरणलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित छ। किनकि बाबुराम–उपेन्द्रको एकतापछि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता गर्ने अभीष्ट यो ध्रुविकरणले राखेको छ। नयाँ संविधान घोषणा, मधेसको असन्तुष्टि र भारतीय नाकाबन्दीको त्रिकोणले बनाएको राजनीतिक त्रिभुजको आगामी ध्रुवीकरण राजपासम्म पुग्ने निश्चित छ।

बाबुरामले यसप्रकारको जातीय ध्रुवीकरणमा आफूलाई सहायक भूमिकामा अगाडि सार्नुले पहिचानवादी राजनीतिको ‘आइडोलग’ बन्न खोजेको देखिन्छ। कार्यकारी भूमिका उपेन्द्र यादवलाई छोडेर विधायकी भूमिकामा खुम्चिएका बाबुरामका लागि वैचारिक मञ्च प्रदान गरिएको कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। 

अर्को एउटा रोचक तथ्य भने यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ। एमालेजस्तो आधारभूत तहबाट नै समाजको हरेक तप्कालाई राजनीतीकरण गरेको शक्तिमा जाँदा पुष्मकमल दाहाल निरास बनेका छन्। एमालेमा विलय उनको राजनीतिक बाध्यता थियो। ठीक त्यसरी आज बाबुरामको बाध्यता फोरममा विलय बनेको छ। तर नेपाल एकीकरणको उद्गमस्थल गोरखामा जन्मिएका बाहुन बाबुरामका लागि जातीय र क्षेत्रीय संघीयता पक्षधरहरुले विजातीय तत्त्वका रुपमा उपयोग गरेर प्रचण्डलाई जस्तै निरास बनाउने कुरा भने निश्चितजस्तै छ। 




प्रतिक्रिया