नीति तथा कार्यक्रममामाथि छलफल, प्रतिपक्ष दलका छ संशोधन  

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/bicc.jpg

काठमाडौं – सरकारले शुक्रबार संघीय संसदमा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि आजबाट छलफल सुरु हुने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुलाई आफ्ना धारणा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।

शुक्रबार पेस भएको २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबार संशोधनका लागि समय दिइएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित तीन दलका छ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। 

कांग्रेस सांसद्हरूले समग्र नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट २४ जना सांसद्ले संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन्। समग्र नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न उठाएको प्रस्तावको मूल प्रस्तावक सांसद् मीनेन्द्र रिजाल रहेका छन्। सांसदहरू बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल लगायत अन्य २३ जनाले उक्त प्रस्तावमा समर्थन गरेका छन्। कांग्रेस सांसद्हरूले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘मेरो सरकार’ को सट्टा ‘नेपाल सरकार’ शब्द उल्लेख गर्न संशोधनमा माग गरेका छन्। 

नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार कमजोर बनाएको, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता कमजोर पारेको, सुशासन र विकासका आकांक्षा पूरा गर्न कार्यक्रम प्रष्ट नभएको लगाएतका संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसले दर्ता गराएको छ। 

त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवालले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन लगायतका विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता कमजोर भएको सुवालको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। उनले यो सँगै अन्य १६ बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन्। 

यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का चार सांसद्ले पनि फरक फरक संशोधन दर्ता गरेका छन्। सांसद् राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा विमति नभएको भन्ने विषयमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले पृथकतावाद अन्त्य भइसकेको भन्ने सरकारको घोषणालाई पुनर्लेखन गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन्। 

सांसद् चन्दा चौधरीले दुई बुँदामा संशोधन दर्ता गरेकी छन्। उनले तराई–मधेश, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपपछि पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्न संशोधन दर्ता गरेकी छन्। सांसद् चन्द्रकान्त चौधरी थारुले बुँदा ३८ को भाषा परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन्। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद्ले संशोधन दर्ता गरेका  छैनन्।




प्रतिक्रिया