'राजाको हन्डी' खाएका हामी आन्दोलनकारी 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/bal_kumar_nepal.jpg

०६१ माघ २१ गते अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालय अनामनगरको बोर्डमा एउटा सूचना झुन्डियो, ‘राजनीतिक बिटका संवाददाताहरूले राजनीतिक समाचार नलेख्नू ।’  त्यसपछि राजनीतिक समाचार लेख्ने हामीले अन्य विषय छान्न थाल्यौं । कहिले गाईको गहुँतबाट चल्ने घडी, दलितले वेद पढे जस्ता विषय समाचार बने ।
 
राजाले शासन हातमा लिएको भोलिपल्ट एउटा दैनिकले भृकुटीको  बिहे भनेर व्यंग्यात्मक सम्पादकीय लेखेको थियो भने एउटा साप्ताहिकले मुलुकमा अब रामराज्य हुने भनेर राजाले हातमा लिएको कदमलाई व्यंग्य गरेर धज्जी उडाएको थियो।  

मैदानमा प्रहरी धेरै

०६१ साल माघ १९ पछि राजनीतिक दलहरु अर्धभूमिगत जस्ता बनेका थिए। सडक सुनसान थियो। राजाको कदमविरुद्ध नेताहरु प्रदर्शनमा खटिए पनि तिनका पछि कार्यकर्ता र जनता थिएनन् । खल्तीमा झन्डा बोकेर उनीहरु तोकिएका दिन नयाँसडक र खिचापोखरी पुग्थे। उनीहरु त्यता गएको सुइँको पाएपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी पुग्थ्यो ।

आन्दोलनकारीहरु कोही नभए पनि झन्डा खल्तीबाट निकालेर एक्लै नारा लगाउँथे। त्यो देखेपछि पक्रन सयौं प्रहरी लखेट्दै जान्थे । लाग्थ्यो, आन्दोलनकारीलाई नभएर प्रहरीले कुनै अर्कै अभियुक्तलाई लखेटिरहेको छ। 

राजाको शासन चल्दै गएपछि आन्दोलनकारीको संख्या बढ्न थाल्यो। जनता बिस्तारै सडकमा उत्रन थाले। ०६२ साल चैत २४ गतेदेखि  राजनीतिक दलहरुले नेपाल बन्दलगायत कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। 

पत्रकार पनि आन्दोलनकारी
 
समाचार संकलनमा खटिएका पत्रकार पनि आन्दोलनकारी बनेका थिए। पत्रकार महासंघ आफैं आन्दोलनमा थियो। त्यसकारण पनि उनीहरुका लागि यसो गर्न कुनै कठिनाइ थिएन। एकपटक पत्रकारका कारण डिल्लीबजारमा दलहरु निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढेका थिए। त्यस दिन समाचार संकलनमा गएका पत्रकारहरुलाई प्रहरीले पिट्यो भन्ने हल्ला चलेको थियो। त्यसपछि आन्दोलनको समाचार संकलन गर्न गएका हामी सबै भेला भयौं र प्रहरीलाई घेरामा पार्‍यौं। त्यस अवसरको सदुपयोग गर्दै आन्दोलनकारी दलहरुले प्रहरीको घेरा छिचोल्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरे।

पछि पिटाइ खाने पत्रकार को हो भनेर खोज्न थाल्‍यौं। सबैले एक दैनिकका पत्रकारको नाम लिए । त्यसपछि हामीले पिटाइ खाएका भनिएका पत्रकारलाई भेटेर सोध्यौं, ‘तपाईंले पिटाई खाएको हो ?’ उसले जबाफ दियो पिटाइ त खाएको होइन लाठी हान्न आँटेको चाहिँ हो। 

प्रेस चौतारीले वैशाख २ मा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो। त्यसक्रमा हामी २० जना पत्रकार त्यहाँबाट पक्राउ परेका थियौं। हामीलाई रंगशालामा पुर्‍याइयो। पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधि हामीलाई भेट्न दिनभर रंगशालामा आएका थिए। उनीहरु आउँदा खानेकुरा बोकेर पुग्थे ।

यसअगाडि पत्रकारलाई दिउँसो पक्राउ गरेर साँझ छोडने गरिएको थियो। तर त्यस दिन भने साँझमा रंगशालाबाट हलतर्फ सारियो। धेरै साथीलाई आशा रहेछ साँझ छोड्छ भन्ने।  साँझ छिप्पिएपछि प्रहरी पहरा गणबाट खाना आएको थियो।

पक्राउ परेका अधिकांश साथी युवा र जोसिला थिए। उनीहरुले भन्न थाले, ‘हामीलाई पक्राउ पुर्जी बिना थुन्ने? खाना बहिष्कार गछौं ।’ त्यसपछि त्यहाँ आएका प्रहरी नायब निरीक्षक एक घन्टा हराएका थिए। उनले त २० जनाकै नाममा तीन महिना नजरबन्दको पुर्जी लिएर आएछन् । त्यसपछि भने खाना बहिष्कार गर्छौं भन्ने साथीहरुको अनुहार कालोनीलो भएको थियो। 



आफैंले ल्याएको परिवर्तनको सिकार : राजाको हन्डी 

वैशाख ८, २०६३ को राजाको सन्देशपछि हामी २० जना पत्रकार रिहा भयौं ।  भोलिपल्टदेखि नियमित काम थालियो उही रिपोर्टिङ। वैशाख ११ गते राति राजाबाट  देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन घोषणा भयो। तर हाम्रा लागि पछिल्ला दिन राम्रा भएनन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघले राजाको पालामा हन्डी बाँडेको भन्दै त्यसरी लिने पत्रकारको नाम सार्वजनिक गर्न माग गर्‍यो। वास्तवमा त्यो सत्ता र राजासँग कुनै साइनो जोडेर बाँडिएको थिएन। त्यो लिनु गैरकानुनी पनि थिएन। राजनीतिक हिसाबमा कुनै अनैतिक काम पनि थिएन। जुन दिन सूची सार्वजनिक गरियो त्यही दिन अन्नपूर्णबाट निलम्बनको पत्र थमाइयो।  

शाही सत्ताको चाकरी गर्न भित्तामा राजनीतिक समाचार नलेख्नु भनेर सूचना निकाल्ने निकायले शाही सत्ता जोगाउन पैसा लिएको आरोप लगाएको थियो।  हामीले बुझेको भरपाईमा राजा वा सत्ता भन्ने शब्द कतै उल्लेख थिएन। शान्तिकार्यमा सरिक भएबापत सहयोग उल्लेख गरिएको थियो।
 
हामीले हन्डी प्रकारणपछि तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपालको नियतसँग जोडेर हेर्‍यौं । कहिलेकाहीँ गल्ती नगरे पनि आलोचना गर्नेहरूलाई पुग्ने मसला बजारमा छर्न सकिँदो रहेछ भन्ने । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता थिए माधवकुमार नेपाल । ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहणमा प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा दाम चढाउनु उनको गल्ती थिएन। किनकि एमालेले ०४७ सालको संविधान मानेको थियो। तर त्यसलाई चुनावी मसला बनाइयो। 

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। त्यसमा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए प्रदीप नेपाल । उनी पनि आन्दोलनको रापबाट मन्त्री बनेका मान्छे । उनले पञ्चायतकालमा रकम बुझ्ने पत्रकारहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए।  उनले फाइल मागेर हेर्दा प्रक्रिया पूरा गरेर बुझेको र आफू निकट वरिष्ठ पत्रकारहरुको सूची लामो देखेपछि यो सार्वजनिक गरिएन। भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी रकम त्यो हुन्छ जसमा भरपाई हुँदैन। तर हामीले भरपाई गरेर नै रकम बुझेका थियौं । 




प्रतिक्रिया