लोकतन्‍‍त्रको जय होस्

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/dharmendra_jha.jpg

आज वैशाख ११ अर्थात् लोकतन्त्र दिवस। सम्पूर्ण देश र देशवासी आज तेह्रौं लोकतन्त्र दिवस मनाउने तयारीमा छन्। नेपाली लोकतन्त्रले तेह्र वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ यो दिन। दोस्रो जनआन्दोलनका रूपमा चर्चित र स्थापित ०६२/०६३ को राजनीतिक आन्दोलन सफल भएको दिन वैशाख ११ को दिनलाई स्मरण गर्दै मनाइने यो दिवस नेपाल र नेपालीका लागि निश्चय पनि विशेष छ। 

दुई शताब्दी पुरानो राजतन्त्रको अन्त्यको शिलान्यास गरेको आजको दिनले वास्तवमै नेपालीलाई रैतीको अवस्थाबाट मुक्ति प्रदान गरेको हो। यस दिनपछि मात्र नेपालीले स्वयंलाई देशको सम्प्रभु नागरिकका रूपमा स्थापित र परिभाषित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेका हुन्। थुप्रै सहिदको सहादतपछि आमनेपालीमाझ स्थापित यो दिनको भावनात्मक महत्त्व हाम्रा लागि निश्चय पनिा स्मरणयोग्य छ, अझ संरक्षणयोग्य छ। 

लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा योसँग जोडिएर थुप्रै विषय हाम्रासामु उपस्थित छन्। मूल विषय जनताले अनुभूत गर्ने उपलब्धि (?) र राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकासको कुरा हो। आमनेपाली जनताको ठूलो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा हामीले गम्भीर वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। 

यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम लोकतन्त्रको अर्थ र परिभाषाकै सन्दर्भमा कुरा गरेर नेपाली लोकतन्त्रको विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल (अरस्तु) ले लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिबहरू बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकि समाजमा गरिबहरूको वर्चस्व हुन्छ भनेर लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। यसैगरी प्रसिद्ध विचारक एवं अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताका लागि जनतामार्फत गरिने शासन व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो भनेका छन्। लिंकनको यस भनाइबाट आजको युगमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। 

लोकतन्त्रका बारेमा अलिकति पनि जानकारी राख्ने बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैले लिंकनको उपर्युक्त भनाइ उच्चारण नगर्ने विरलै होलान्। यस्तै यस शताब्दीका महान् विचारक नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले लोककल्याणकारी राज्य र सरकारको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको महत्त्व प्रस्ट्याउँदै भनेका छन्, 'समकालीन समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको सरकारले मात्र जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राख्दछन्।' 

यसै शताब्दीका अर्का महान् विचारक समाजशास्त्री जेम्स माहोनीले व्यक्त गरेको विचार पनि मननीय छ। जेम्सका विचार मननीय मात्र छैन, विश्लेषण गर्ने हो भने उनको विचारलाई आजको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा शासनको परीक्षण गर्ने कसीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। उनको शब्दमा, लोकतन्त्रले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ, पारदर्शिताको वकालत गर्दछ र उत्तरदायित्वलाई सधैंभरि आत्मसात् गर्दछ।
 
आमनेपाली जनताको ठूलो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा हामीले गम्भीर वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

माथिका विचारहरूको आलोकमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने नेपाली लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन। माथिका सबै विचारले नागरिक र जनतालाई केन्द्रमा राखेको छ। तर नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने यहाँ जनता होइन नेता राजनीतिको केन्द्रमा रहने गरेको पाउन सकिन्छ। आजको सन्दर्भमा मूल्यांकनको प्रयत्न गर्ने हो भने विगत १३ वर्षमा प्रजातन्त्र शब्द लोकतन्त्रमा परिवर्तन हुनुबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य परिवर्तन भएको अनुभूत गर्न सकिएको छैन। 

राजनीति र शासनको मूल प्रवृत्ति आज पनि उस्तै छ जस्तो हिजो थियो। लोकतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा एउटा कुरा स्वीकार्नैपर्छ, नेपाली लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढ र संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। लोकतन्त्र धेरै हदसम्म जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संयन्त्र हो। दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली लोकतन्त्रले आफूमा यो चरित्रको विकास गर्न सकेको छैन। विभिन्न नाममा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र विविध आवरणका पक्षपात नेपाली लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यसैगरी नातावाद र कृपावाद अर्काथरी धमिरा बनेका छन्। जब कि यी विसंगतिहरूको लोकतन्त्रसँग औपचारिक रूपमा कुनै साइनो हुँदैन।

यस्तै विसंगतिबाट समाजलाई मुक्त पारी जनतालाई आवश्यक सेवा सहज रूपमा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनु लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण गुण हो। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ लोकतन्त्रलाई यी गुणसम्पन्न गराउनुभन्दा स्वार्थपूर्ति गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। जुनसुकै राजनीतिक विचारधारा बोकेका दल सत्तासीन भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकताका व्यक्तिभन्दा आफ्ना प्रिय व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने परिपाटीका कारण पनि नेपाली लोकतन्त्र परिणाममुखी हुन नसकेकोमा शंका छैन। यो अवस्थाले गर्दा लोकतन्त्रविरोधीहरूले लोकतन्त्र नै अफाप भयो भन्ने प्रचार गर्ने अवसर पाइरहेका छन्।

लोकतन्त्रका पक्षपातीहरू यी विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा अधिनायक र एकाधिकारवादीहरूका लागि यो स्थिति अनुकूल हुने खतरा बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कम्तीमा अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूका लागि यी कुरा सोचनीय छन्, हुनुपर्दछ। यो समस्या आजको सन्दर्भमा नेपालको मात्र नहुन सक्छ। कुनै न कुनै रूपमा विश्वमै यसबारे बहस चलिरहेका छन्।

लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यसमा शंका छैन। यसका साथै लोकतन्त्र कहिल्यै पनि स्वयंमा पूर्ण शासन प्रणाली होइन, यसमा पनि शंका हुन सक्दैन। तर लोकतन्त्रमात्र यस्तो शासन प्रणाली हो जसले स्वयंमा उत्कृष्टताहरू थप्न र सर्वोत्कृष्ट बनाउन आवश्यक संयन्त्र, अवयव र सिद्धान्तहरूको उपस्थिति तथा संलग्नतालाई स्वीकार गर्छ र गरिरहन्छ। यस अर्थमा लोकतन्त्रको विकल्प मात्र लोकतन्त्र हो।
 
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले चासो राख्ने गरेको छ। परिषद्ले लोकतन्त्रलाई जनताको पक्षमा जिम्मेवार शासन प्रणालीका रूपमा विकसित गर्ने प्रयत्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा गत चैतको अन्तिम साता कतारको दोहामा अन्तरव्यवस्थापिका संसद्को बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट सभामुख कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको स्मरणीय छ। बैठकमा नेपालले लोकतन्त्रको कार्यान्वयनप्रति पुनः एकपटक प्रतिबद्धता जनाएको छ, जो सुखद छ। 

माथि पनि उल्लेख गरिसकियो, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको निरन्तर लोकतान्त्रीकरण मात्र हो। लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिमा परिष्कृत गर्दै मानव चाहनाको उच्चतम सम्बोधनमार्फत प्रणालीगत सुधारमा चिन्तन प्रवाह जारी छ। लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा पारेको अद्भूत प्रभावलाई आज विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले पनि यो स्वीकारोक्तिलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य ‘संस्था’ का रूपमा अंगीकार गरेको छ।

अन्तरव्यवस्थापिका परिषद् विश्वका एक सय ५४ वटा सार्वभौम राष्ट्रका व्यवस्थापिकाहरू र आठ क्षेत्रीय संसद्हरूको साझा संगठन हो। नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र हो। यसको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभा, स्विट्जरल्यान्डमा छ। यो संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वको साझा राजनीतिक संगठन हो।

इजिप्टको कायरोमा बसेको परिषद्को एक सय ६१ औँ सभाले सन् १९९७ मा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र स्वीकार गर्दै पारित गरेको थियो। कायरोमा उपस्थित परिषद्का एक सय ३७ राष्ट्रहरूले एक स्वरमा यो घोषणापत्रलाई पारित गरेका थिए। चीनले केही प्रावधानहरूप्रति खासगरी सरकारका सबै तहको आवधिक र आममतदाताबीचको निर्वाचनको अभावमा लोकतन्त्र मानिन सकिँदैन भन्ने मान्यताप्रति आफ्नो सीमित असहमति प्रकट गरेको थियो। 

आजको दिनमा लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरूका लागि आवश्यक तथा राज्य सञ्चालनका लगि निर्देशक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता छ। यो प्रतिबद्धतामा आँच आएमा नेपालको लोकतान्त्रिक छविमाथि चुनौती थपिने मान्न सकिन्छ। यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तत्कालीन सभामुख नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल थिए। उनलाई यस कुराको स्मरण हुँनैपर्छ, तर आम नेपाली लोकतन्त्रवादीका दृष्टिमा भने यो ओझेलमा परेको अनुभव गरिएको छ। यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजप्रति त्यति धेरै चासो र गहिरो अध्ययनको अभाव प्रतीत भइरहेको छ, जो नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका दृष्टिले अनुचित छ। 
    
नेपालमा लोकतन्त्र र यसपछि गणतन्त्रको स्थापना भएको छ र विकसित भइरहेको छ। नागरिक साँच्चै सम्प्रभु सम्पन्न भएका छन् र वैयक्तिक विकासको मार्गमा होमिएका छन्। नागरिकले विगतदेखि वर्तमानसम्मको अनुभवका आधारमा लोकतान्त्रिक शासनलाई उत्कृष्ट ठहर्‍याएका छन्। मूल कुरा हो, जनताको जीवनस्तरमा सुधार। जनतालाई विश्वास छ, लोकतन्त्रले उनीहरूको आशालाई साकार रूप प्रदान गर्नेछ। वास्तवमा अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्को लक्ष्य पनि यही नै हो। जनताको आशाको रक्षा गर्न सकिए नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति थप विश्वस्त हुन सक्नेछन्। लोकतन्त्रका पक्षपातीबाट यस दिशामा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रको जय होस्।




प्रतिक्रिया