सहकारीमा स्थानीय तहको प्रवेशले गञ्जागोल, बचतकर्ताको अर्बौ जोखिममा

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/April/sahakari_jokhim.jpg

वीरगंज- नयाँ सहकारी ऐनले कार्यान्वयनमा आएसँगै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज गरेर सहकारी संस्थाको नियमन र नियन्त्रण स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएपछि झन् गन्जागोल भएको छ ।

जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌किचलोका कारण  अल्मलिएको स्थानीय तह अझैसम्म पनि सहकारी नियमन र नियन्त्रणको लागी तयार हुन‌सकेका छैनन् ।

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाको दर्ता, नविकरण, अनुगमन, नियन्त्रण, कारवाही र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। यसको लागी स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीति नियम निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

हामीले सामूहिकरुपमै स्थानीय तहलाई सहकारी सम्बन्धी नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छौँ, जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष राजेश पडितले भने, तर अझैसम्म पनि‌ स्थानीय तह तयार हुन सकेको छैन ।

जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकतामा‌ पर्न सकेको छैन । वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयले आर्थिक विकास महाशाखा अन्तर्गत सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमन गरिरहेको छ ।

अधिकृत रामदयाल यादवको नेतृत्वमा रहेको यो महाशाखामा उनीसँगै एकजना कार्यालय सहयोगी मात्र छन् । कम्प्युटर अपरेटर नहुँदा सबै सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण उपलब्ध हुने सफ्टवेयर प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

महानगरले सहकारी नियमनको जिम्मेवारी दिएपनि कार्यपालिकाबाट अझैसम्म पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । अधिकार प्रत्यायोजन नहुनुको साथै जनशक्तिको अभावको कारण सहकारीको अनुगमन हुन नसकेको यादवले दाबी गरे ।

महाशाखाका अनुसार महानगरभित्र दर्ता रहेका १९३ मध्ये ११३ वटाले‌ मात्र नियमित रुपमा आर्थिक प्रतिवेदन र प्रगति विवरण बुझाउने गरेका छन् । महानगर क्षेत्रमा संचालनमा रहेका भएपनि जिल्लाभरिनै कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थामाथि महानगरको नियन्त्रण छैन ।

जिल्ला स्तरको सहकारीलाई प्रदेश सरकारले नै नियमन गर्ने व्यवस्था छ, महाशाखा प्रमुख यादवले भने, नगर क्षेत्रभित्रको कुनै सहकारीमा समस्या आयो भने सर्वसाधारणले हामीलाई नै ताक्छन्, तर हाम्रो नियन्त्रण क्षेत्र भन्दा बाहिरको सहकारी हुनसक्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझेका हुँदैनन् ।

कालिकामाई गाउँ पालिकाको प्रशासकिय अधिकृत राजु साहले पर्याप्त पूर्व तयारी बिना नै सहकारी संस्थालाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएकोले गंजागोल अवस्था भएको टिप्पणी गरे।

सहकारी डिभिजन कार्यालय पर्सामा प्रमुख रही सकेका उनले भने, स्थानीय तह,सहकारी संचालक र बचतकर्ताहरुलाई नयाँ ऐन पर्याप्त जानकारी छैन, अन्यौलताको अवस्था छ। उनले विकास निर्माणको काम‌समेत गति दिन नसकेको स्थानीय तह सहकारी अनुगमनको जिम्मेवारी वहन गर्न तयार भइनसकेको बताए ।

दुई साता अघि साधारण बचतकर्ताको आठ करोड रुपैयाँ लिएर यहाँस्थित प्राइम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजेश पटेल फरार भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउनु परेको थियो ।

पर्सामा २७५ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको पैसा संकलन गरेर वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार संचालन गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको यति ठूलो बचत रकम परिचालन गरिरहेका सहकारी संस्थामाथि अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय आफै अन्यौलमा रहेकोले जोखिम बढेको छ ।




प्रतिक्रिया